काठमाडौं । नेपाल बैंक र लुम्बिनी प्रदेश सरकारबीच सम्झौता भएको छ । बैंकको प्रादेशिक कार्यालय बुटवल र लुम्बिनी प्रदेश सरकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग उद्यम विकास कोष सञ्चालन नियमावली २०७७ अनुसार आव २०७९–०८० को प्रस्तावबमोजिम अनुदानग्राही उद्यमीहरूलाई ब्याज अनुदानमा कर्जा प्रवाह गर्नेसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।
सम्झौताबमोजिम पाँच वर्षका लागि प्रवाह गर्ने ऋणमा ब्याज अनुदानको सीमा बढीमा तीन वर्षसम्म पाँच लाख रुपैयाँमा नबढ्ने गरी ऋणको परिमाण निवेदकको मागबमोजिम प्रतिउद्यमी अधिकतम २० लाख रुपैयाँसम्म हुनेछ । यस सम्झौताबमोजिम ब्याज अनुदानका लागि ११ करोड रुपैयाँ उक्त कोषमा विनियोजन गरिएको छ ।
यस सम्झौताबमोजिम अनुदानग्राही उद्यमीहरूलाई कर्जा प्रदान गर्दा बैंकले सेवा शुल्कबापत शून्य दशमलव ४० प्रतिशत, नियमानुसार कर्जा सूचना शुल्क तथा बीमा प्रिमियम आदि मात्र शुल्क लिनेछ । बैंकले लिएको ब्याज त्रैमासिकरूपमा मन्त्रालयले शोधभर्ना गरी अनुदानग्राहीको खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । ब्याज अनुदानमा कर्जा प्रवाह गर्नेसम्बन्धी सम्झौताबमोजिम उद्यमीहरूले बैंकले माग गरेका कागजातहरू र बैंक नियमानुसारको धितो सुरक्षण र आवश्यक जमानत दिनु पर्नेछ ।
यही कात्तिक १७ लुम्बिनी प्रदेश सरकार, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मुकाम बुटवलमा भएको उक्त सम्झौतापत्रमा मन्त्रालयका तर्फबाट उप सचिव विजय बहादुर कार्की तथा बैंकको तर्फबाट नेपाल बैंक लिमिटेड, लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख शुशील कुमार नेपालले हस्ताक्षर गरेका हुन् । नेपालभर दुई सय २२ वटा शाखाहरू, एक सय ९८ वटा एटीएम साथै ४९ वटा एक्टेन्सन काउन्टरमार्फत करिब २३ लाख ग्राहकहरूलाई वित्तीय सेवा पु¥याइरहेको यो बैंक हाल ग्राहक सेवामा व्यापक सुधार गरी आधुनिक बैंकिङ प्रविधिमार्फत बैंकिङ सेवा सुविधा प्रदान गर्दै प्रतिस्पर्धीरूपमा अगाडि बढिरहेको छ । बैंकले कात्तिक ३० गते आफ्नो ८६औँ वार्षिकोत्सव विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गर्दै भव्यरूपमा मनाउन लागेको जानकारी पनि बैंकले दिएको छ ।
