विराटनगर, फागुन २३
भारत सरकारको पूर्ण अनुदान सहयोगमा निर्माण भएको करिब एक सय ६० करोड लगानीको आईसीपीमा ट्रान्स नेपाल एकीकृत जाँच चौकीको विराटनगर कार्यालयले कब्जा गरेको रहस्य खुलेको छ । करिब एक महिनाअगाडि मात्र नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले संयुक्तरूपमा भिडियो कन्फ्रन्सिङका माध्यमबाट उद्घाटन गरेपछि विराटनगर भन्सारको आईसीपी सञ्चालनमा आएको थियो । सरकारले भन्सार विभागमार्फत आईसीपीको ठेक्का आह्वान नगरिकन कुनै निजी कम्पनीले आईसीपीको गोदाममा सामान राखेबापत भाडा असुली गर्न थालेपछि ट्रान्स नेपालको आईसीपी कब्जाको रणनीति खुल्न पुगेको हो । विराटनगरका उद्योगी मुकेश राठीको ट्रान्स नेपाल नामक निजी कम्पनीले आईसीपी कब्जा गरेको हो । ट्रान्स नेपालले आईसीपीको गोदाममा सामान राखेबापत उद्योगी, व्यापारी तथा भन्सार एजेन्टहरूसँग दैनिक पाँचदेखि सात लाखसम्म असुली गर्नेगरेको पाइएको छ । यसरी असुल गरिएको रकम मासिकरूपमा तीन अर्बको हाराहारीमा हुनेगरेको बताइन्छ । उक्त रकम विराटनगर भन्सारमा रहेको ट्रान्स नेपालको अपरेसन म्यानेजरका रूपमा कार्यरत आईसीपी प्रमुख गणेश घिमिरेदेखि ट्रान्स नेपालकै अधिकृत र प्रशासनसम्मलाई मोटो रकम कमिसनबापत सञ्चालक मुकेश राठीले दिनेगरेको रहस्य पनि समाचारस्रोतले बताएको छ । जसले गर्दा सञ्चालक राठी र उनका म्यानेजर घिमिरे विवादित बन्न पुगेका छन् । अहिले विराटनगर भन्सारको आईसीपीमा उद्योगी राठीबाट हुने अनधिकृत रकम कब्जाको विषयमा प्रश्नसमेत उठ्न थालेपछि केहीअघि मात्र विराटनगर भन्सारका कर्मचारीदेखि भन्सार एजेन्टसम्मलाई ट्रान्स नेपालका सञ्चालक राठीले आफ्ना अपरेशन म्यानेजरमार्फत भव्य ककटेल पार्टी दिएर घटनालाई सामसुम बनाउने प्रयास गरेको दाबी समाचारस्रोतले गरेको छ । यति मोटो रकम ट्रान्स नेपालका नाममा सञ्चालक राठीबाट चलखेल हुँदासमेत भन्सार विभागदेखि अर्थ मन्त्रालयसम्म सरकारी राजस्व असुली गर्नेतर्फ किन उदासीन छ भन्दै उद्योगी तथा व्यापारीहरू अहिले प्रतिप्रश्न गर्न थालेका छन् ।
भन्सारस्रोतले दिएको जानकारीअनुसार उद्योगी मुकेश राठीको ट्रान्स नेपाल नामक कम्पनीले विराटनगर भन्सार कार्यालयको पुरानो भन्सार गोदामको मात्र ठेक्का पाएको थियो । अहिले उसको ठेक्काको अवधि पनि सकिनलागेको कुरा थाहा भएको छ । उक्त ठेक्का ट्रान्स नेपालले अर्थ मन्त्रालयमार्फत पुरानो गोदामको लागि मात्र पाएको कुरा बताइएको छ । भर्खरै सञ्चालनमा आएको आईसीपीमा भन्सार क्लियरिङ गर्ने भन्सार एजेन्टसमेतलाई दैनिक काम गर्ने व्यवस्थासमेत सरकारले मिलाउन नसकेको अवस्थामा पुरानो भन्सारबाटै भन्सार क्लियरिङको काम भइरहेको कुरा थाहा भएको छ । तरm उद्योगी राठीले पुरानो सम्झौता भन्दै नयाँ आईसीपीबाट दैनिक लाखौँ रूपैयाँ असुल गर्नु मनासिव देखिँदैन भन्ने कुरा भन्सारको कर्मचारीस्रोतले बताएको छ । भारत सरकारको पूर्ण अनुदान सहयोगमा निर्माण भएको आईसीपीको ठेक्का नै नलिइकन सरकारी सम्पत्तिलाई जबरजस्ती कब्जा गरेर भाडा असुली गर्न नपाइने तर्क स्थानीय उद्योगी तथा व्यवसायीको छ । ट्रान्स नेपालले आईसीपीमा भन्सार क्लियरिङ गर्न जाने भन्सार एजेन्टहरूसँग प्रत्येक कोठाबापत आठ हजारका दरले मासिक भाडासमेत असुली गरिरहेको कुरा थाहा भएको छ ।
