काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चार अर्ब ३१ करोड रुपैयाँबराबरको संस्थागत निक्षेप लगानीको लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको छ । राष्ट्र बैंकले मंगलबार वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुको नाउँमा सूचना जारी गर्दै उक्त परिमाणमा रकम लगानीको लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको हो । संस्थागत निक्षेपको रुपमा बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुमा गरिने यस्तो लगानीमध्ये उपदान तथा पेन्सन कोषअन्तर्गत रहेको तीन अर्ब चार करोड र अवकाश कोषअन्तर्गत कर्मचारी सुरक्षण कोषमा रहेको एक अर्ब २७ करोड रुपैयाँ रहेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार यसरी लगानी गरिने रकममध्ये उपदान तथा पेन्सन कोषमा रहेको तीन अर्ब चार करोड रुपैयाँ लगानीको लागि बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुले यही मंसिर २३ गतेसम्ममा आफ्नो संस्थाले लगानी गर्न चाहेको रकम र दिन चाहेको ब्याज समेत तोकेर आवेदन दिनुपर्नेछ । रकम लगानीको अवधि तीन सय ६६ दिन अर्थात् वि.सं. २०७९ पुस १ गतेदेखि २०८० मंसिर ३० सम्म तोकिएको छ । उक्त शीर्षकअन्तर्गत लगानीको लागि छुट्याइएको कुल रकममध्ये वाणिज्य बैंकहरुको लागि दुई अर्ब ४३ करोड २० लाख, विकास बैंकहरुको लागि ४५ करोड ६० लाख र फाइनान्स कम्पनीहरुको लागि १५ करोड २० लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
अवकाश कोषअन्तर्गत रहेको कर्मचारी सुरक्षण कोषअन्तर्गतको एक अर्ब २७ करोड रुपैयाँबराबरको संस्थागत निक्षेप लगानीको लागि भने बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुले यही मंसिर २३ गतेसम्म आवेदन दिनुपर्नेछ । रकम लगानीको अवधि तीन सय ६६ दिन अर्थात् वि.सं. २०७९ पुस १ गतेदेखि वि.सं. २०८० मंसिर ३० गतेसम्म तोकिएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार कर्मचारी सुरक्षण कोषअन्तर्गत रहेको उक्त रकममध्ये वाणिज्य बैंकहरुको लागि एक अर्ब एक करोड ६० लाख, विकास बैंकहरुको लागि १९ करोड पाँच लाख र फाइनान्स कम्पनीहरुको लागि छ करोड ३५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार रकम लगानीको लागि २६ वटा वाणिज्य बैंक, १७ वटा विकास बैंक र १७ वटा फाइनान्स कम्पनीहरुले प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन् ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार रकम लगानीको लागि प्रस्ताव पेस गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु सञ्चालनमा आएको कम्तीमा दुई वर्ष पूरा गरेको हुनुपर्नेछ । यीबाहेक तोकिएको न्यूनतम पुँजीकोष कायम रहेको, निष्क्रिय कर्जा (एनपीए) कुल कर्जा सापटको पाँच प्रतिशतभन्दा कम भएको खुद तरल सम्पत्ति स्वदेशी निक्षेपको कम्तीमा २० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी रहेको हुनुपर्ने प्रावधानहरु तोकिएका छन् ।
यसैगरी कर्जा तथा स्वदेशी निक्षेप र प्राथमिक पुँजी अनुपात यस बैंकले निर्धारण गरेको सीमाभित्र रहेको, सर्वसाधारणको लागि छुट्याइएको सेयर जारी गरिसकेको, निकटतम अघिल्लो आवमा सञ्चालन मुनाफा (व्यवस्थापछि)मा रहेको, लगानी गरिने बैंकको कुनै पनि सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा कार्यकारी सञ्चालकलाई राष्ट्र बैंकले जरिवाना गरेको अवस्थामा त्यस्तो जरिवाना गरिएका सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा कार्यकारी सञ्चालक बैंकमा नरहेको, शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीमा परेको भए, फुकुवा भएको कम्तीमा छ महिना पूरा भएको, लगानी गरिने बैंक नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ बमोजिमको कारबाहीमा परी समस्याग्रस्त घोषणा नभएको तथा समस्याग्रस्त घोषणा भएकोमा सो फुकुवा भएको छ महिना अवधि पूरा भएको एवं रियल स्टेट कर्जा बैंकबाट तोकिएको सीमाभन्दा बढी नभएको हुनुपर्ने प्रावधानहरु तोकिएका छन् ।
