विराटनगर । विराटनगरको तीनपैनीस्थित इस्टर्न सिटी डेभलपर्स प्रालिको संयुक्त आवास (अपार्टमेन्ट) निर्माणसम्पन्न भएर बिक्री भएको पाँच वर्षसम्म पनि खरिद गर्नेहरूलाई सञ्चालकहरूले नामसारी नगरेको पाइएको छ ।
सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार इस्टर्न सिटी डेभलपर्स प्रालिले भवन निर्माण नगरी पैसा र शक्तिको भरमा अपार्टमेन्ट निर्माण गरेका कारण खरिद गर्नेहरूलाई नामसारी गर्न नसकेको बताइएको छ । नामसारी नभएपछि हाल सबै अपार्टमेन्ट किन्नेहरू तनावमा परेका छन् । अपार्टमेन्ट सञ्चालकहरूले शक्तिका भरमा कानुन मिचेर अपार्टमेन्ट निर्माण गरेका कारण सरकारबाट निर्माणसम्पन्न भएको प्रमाणपत्र समेत पाएको छैन । निर्माणसम्पन्नको प्रमाणपत्र नपाएको कारण कम्पनीले अपार्टमेन्ट किन्नेहरूलाई नामसारी गर्न नसकेको हो ।
हाल निर्वाचनपश्चात् मापदण्डविपरीत निर्माण भएको अपार्टमेन्ट स्वीकृतका लागि जनप्रतिनिनिधिलाई अपार्टमेन्ट सञ्चालकहरूले दबाब दिँदै आएका छन् । विराटनगर महानगरपालिकाका स्रोतका अनुसार जुन बेला अपार्टमेन्ट निर्माण सुरु भएको थियो, त्यसबेला अपार्टमेन्ट निर्माण गर्न स्वीकृति दिने अधिकार नगरपालिकालाई थिएन । अहिले अपार्टमेन्ट निर्माण सुरू भएपछि कानुनमा संशोधन भएर त्यसको अधिकार स्थानीय पालिकामा आएको भए पनि हाल उक्त अपार्टमेन्टलाई स्वीकृत दिन कानुनी कठिनाइ रहेको छ । नयाँ कानुनअनुसार नयाँ नगर विकास समिति गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । गठन प्रक्रियाका लागि नगरपालिकाले एक वर्षअगाडि नै सहरी विकास मन्त्रालयमा फायल पठाएको भए पनि केही निर्णय नभएको महानगर स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
इस्टर्न सिटी डेभलपर्स प्रालि गणेश अग्रवाल, सुधीर अग्रवाल र सुशील धनावतको संयुक्त लगानीमा स्थापित कम्पनी हो । विसं २०६८ सालमा निर्माण सुरू गरेर अपार्टमेन्ट निर्माणकार्य २०७४ साल असारमा सम्पन्न भएको थियो । निर्माणसम्पन्न पश्चात उनीहरूले अपार्टमेन्टका फ्ल्याटहरू धमाधम बिक्री गरेका थिए । सो अपार्टमेन्टमा सुरूमा ५५ वटा फ्ल्याट रहेकोमा पछि थपेर ६० पु-याइएको थियो । न्यूनतम तीनवटा सयन कक्ष र बढीमा छवटासम्म शयन कक्ष रहेको एउटा फ्ल्याटको ६० लाखदेखि दुई करोडसम्ममा बिक्री गरिएको छ । तीनै जना सञ्चालकहरू राजनीतिक दलसँगको निकटता भएकै कारण शक्ति र पैसाका भरमा मापदण्डविपरीत निर्माणसम्पन्न गरेर अहिले स्थानीय जनप्रतिनीधि परिवर्तनसँगै निर्माणसम्पन्नको प्रमाणपत्र लिन स्थानीय पालिकामा दबाब बढाएको स्रोतको दाबी छ । स्थानीय पालिकालाई दबाब दिएर प्रमाणपत्र दिन बाध्य बनाउने अभिप्रायले अपार्टमेन्ट सञ्चालकहरू लागेका कारणले पनि अपार्टमेन्टले सरकारी मान्यता पाउन नसकेको समेत बताउन थालिएको छ । आफूले खरिद गरेको अपार्टमेन्ट अहिलेसम्म पनि आफ्नो नाममा नआएपछि कतै पैसा नै डुब्ने हो कि भन्ने त्रास फ्ल्याट खरिदकर्ता रहेका छन् ।
सञ्चालकहरूले प्राय सबैजसो फ्ल्याट बिक्री गरिसकेका छन् । सरकारले तोकेको मापदण्डविपरीत निर्माण गरेर कम्पनीले खरिदकर्ताहरूलाई नामसारी गरेर दिन नसकेपछि सबै अपजसको भागीदार सरकारलाई देखाएर सञ्चालकहरू उन्मुक्ति पाउन तल्लीन रहेको पीडितको भनाइ छ । विराटनगर महानगरपालिका साबिक वडा नं. २ मा रहेको साढे १२ कठ्ठा क्षेत्रफलमा बनाएको सो अपार्टमेन्टमा सञ्चालकहरूले अहिलेसम्ममा ६० करोडभन्दा बढी लगानी भएको भन्दै सरकारमाथि अनाश्यक दबाब दिएर निर्माणसम्पन्न भएको इजाजत लिने योजनामा रहेको एक पीडितले जानकारी दिए ।
यस्तै चौबीसै घन्टा बिजुली, पार्किङ सुविधा, सुरक्षा गार्ड, स्वीमिङ पुल, व्यायामशाला, मन्दिर आदिको सुविधा छ भन्दै ललाई फकाई फल्याट बिक्री गरेका सञ्चालकहरूले उक्त कुनै पनि सुविधा समेत नदिएको पीडितहरूको आरोप छ । उनीहरूले नाममात्रैको स्वीमिङ पुल निर्माण गरेको, फल्याटमा प्रयोग गरिएको पानि निकासीको कुनै सुविधा नभएको, पानी पर्दा कतिपय फल्याटमा पानी सिपेज भई कोठामा नै जम्ने गरेको बताएका छन् । फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसक्दा हैजाको प्रकोप बढ्न सक्नेतर्फ सचेत भएर अपार्टमेन्टमा बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनीहरूको गुनासो छ । सरकारले निर्माणसम्पन्न भएको इजाजत दिनुभन्दा अगाडि उक्त अपार्टमेन्टको भूकम्पीय जोखिम मापदण्डलाई समेत ख्याल गरेर सम्पूर्ण मापदण्डको परीक्षण गरेर मात्र निर्माणसम्पन्नको इजाजत दिन समेत उनीहरूले सुझाव दिएका छन् ।
