काठमाडौं । रेमिट्यान्स कम्पनीले नेपालमा रहेका सम्बन्धित व्यक्तिलाई उपलब्ध गराएको रकमको शोधभर्ना सम्बन्धित विदेशी फर्म, कम्पनी, संस्थाबाट विदेशी मुद्रामा नै अनिवार्य रुपमा लिनुपर्ने भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले माघ १३ गते शुक्रबारदेखि विप्रेषण विनियमावली, २०७९ कार्यान्वयनमा ल्याउँदै नेपालमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई भुक्तानी दिएको रकम विदेशस्थित फर्म, कम्पनी, वा संस्थाबाट शोधभर्ना लिनुपर्ने कर्तव्य सम्बन्धित विप्रेषण कम्पनीको हुने भन्दै ती सबै रकम विदेशी मुद्रामै गर्न निर्देशन दिएको हो । यसैगरी विप्रेषण कारोबारबाट सृजना हुने कुनै पनि किसिमको आर्थिक वा विदेशी विनिमय दायित्व राष्ट्र बैंकले वहन गर्नेछैन भने रेमिट्यान्स कम्पनीले आफूले पाउने कमिसन विदेशी मुद्रामा नै प्राप्त गर्नुपर्नेछ ।
विप्रेषणसम्बन्धी कारोबारको सिलसिलामा कुनै किसिमको अनियमितता गर्न नहुने र रेमिट्यान्स कम्पनीले विदेशी मुद्रा प्राप्त गर्ने (इनवार्ड रेमिट्यान्स) कार्य गर्न पाउनेछ । विप्रेषणबापत प्राप्त भएको विदेशी मुद्रा राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको अवधिसम्म विदेशी मुद्रामा नै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोली राख्न पाइनेछ भने विप्रेषण कम्पनीले कार्यनीति तथा शर्तहरूसहितको आन्तरिक नियम बनाई सब–एजेण्ट तथा सब–रिप्रिजेन्टेटिभ नियुक्त गर्न सक्नेछ र यसरी नियुक्त गरेका सब–एजेन्ट तथा सब–रिप्रिजेन्टेटिभले गरेको विप्रेषण कारोबारको जिम्मेवारी सम्बन्धित रेमिट्यान्स कम्पनीको हुने पनि उक्त व्यवस्थामा उल्लेख छ ।
वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त आय रेमिट्यान्स अर्थात् विप्रेषण आप्रवाहलाई थप व्यवस्थित बनाउन राष्ट्र बैंकले विप्रेषण विनियमावली ल्याएको हो । वैदेशिक रोजगारीको क्रममा ठूलो परिमाणको युवाशक्ति विदेशमा रहे पनि औपचारिकभन्दा पनि अनौपचारिकरुपमा विदेशमा कमाएको पैसा स्वदेशमा पठाउने घटनाहरु बढ्दै गएपछि यसलाई थप व्यवस्थित गर्न राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्स आप्रवाहलाई थप व्यवस्थित गर्न लागेको हो । यसको लागि राष्ट्र बैंकले यही माघ १३ गते शुक्रबारदेखि विप्रेषण विनियमावली, २०७९ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
रेमिट्यान्स कारोबार गर्न इजाजतपत्र लिएका संस्थाहरूको काम तथा कर्तव्यसम्बन्धी व्यवस्था, इजाजतपत्रको नवीकरण, निलम्बन तथा खारेजीसम्बन्धी व्यवस्था, कसुर, दण्ड सजाय र कारबाहीसम्बन्धी व्यवस्था र इजाजतप्रत्रप्राप्त विप्रेषण कम्पनीहरू एक आपसमा गाभ्ने–गाभिने वा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धी व्यवस्थालगायत विप्रेषण कारोबारसम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ११० को उप–दफा (२) र विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा १२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
यो व्यवस्थाअनुसार रेमिट्यान्स कारोबार गर्न निवेदन दिने निवेदक, सेयरधनी तथा पदाधिकारीको १८ वर्ष उमेर पूरा भएको नेपाली नागरिक हुनुपर्नेछ । मानसिक सन्तुलन ठीक भएको, ऋण तिर्न नसकी साहुको दामासाहीमा नपरेको, बैंक वा वित्तीय संस्थासँगको कुनै कारोबारमा कालोसूचीमा परेको भए त्यस्तो सूचीबाट फुकुवा भएको मितिले कम्तीमा तीन वर्ष पूरा भएको, प्रचलित कानुनबमोजिम कर तिर्नुपर्ने दायित्व भएमा त्यस्तो कर चुक्ता गरेको, नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा अदालतबाट सजाय पाएको भए त्यस्तो सजाय भुक्तान भएको मितिले पाँच वर्ष पुगेको, भ्रष्टाचार वा ठगीको कसुरमा अदालतबाट सजाय पाएको भए त्यस्तो सजाय भुक्तान भएको मितिले पाँच वर्ष पुगेको, कुनै सरकारी, सार्वजनिक वा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेवाको पदमा बहाल नरहेको, बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगको काम कारबाहीमा बेइमानी वा बदनियत गरेको कुरा प्रमाणित नभएको र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा नपरेको व्यक्तिले मात्र रेमिट्यान्स कारोबार गर्ने कम्पनी खोल्नको लागि आवेदन दिन सक्नेछ ।
यो व्यवस्थाअनुसार रेमिट्यान्स कम्पनीले प्रचलित कानुन तथा सोअन्तर्गत राष्ट्र बैंकले समय–समयमा जारी गरेको परिपत्र, आदेश, निर्देशन, सूचनालगायत देहायका शर्तहरूको अधीनमा रही विदेशी मुद्रामा विप्रेषण नेपाल भित्र्याउने (इनवार्ड रेमिट्यान्स) कार्य गरी आफैँ वा आफूद्वारा नियुक्त सब–एजेन्ट वा सब–रिप्रिजेन्टेटिभमार्फत सम्बन्धित व्यक्तिलाई भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । विप्रेषणको कार्य गर्न अनुमतिप्राप्त कम्पनीले विदेशबाट अग्रिम भुक्तानीको रुपमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत विप्रेषणको रकम विदेशी मुद्रामा नेपाल ल्याउनुपर्नेछ ।
विप्रेषणको रकम अग्रिम भुक्तानीको रुपमा प्राप्त नभई नेपालमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई भुक्तानी दिएपछि शोधभर्नाको रुपमा रकम प्राप्त हुने अवस्थामा त्यस्तो रकमको जमानतका लागि भुक्तानी दिएको सम्पूर्ण रकमलाई खाम्ने गरी सम्बन्धित विदेशी फर्म, कम्पनी, संस्थाको तर्फबाट विदेशी बैंकबाट जारी भएको विदेशी मुद्राको कुनै पनि शर्त उल्लेख नभएको जमानत वा सम्बन्धित विदेशी फर्म, कम्पनी, वा संस्थाबाट विदेशी मुद्राको नगद धरौटी प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ । यसरी प्राप्त भएको जमानत र नगद धरौटीको रकमले खामेभन्दा बढी हुने गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई भुक्तानी गर्न पाइनेछैन । विप्रेषण कम्पनीले विदेशी फर्म, कम्पनी वा संस्थाबाट केही रकम अग्रिम भुक्तानीको रुपमा र केही रकम बैंक जमानतको रुपमा समेत प्राप्त गर्नसक्ने उक्त व्यवस्थामा उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार रेमिट्यान्स कम्पनीले सब–एजेन्ट तथा सब–रिप्रिजेन्टेटिभ नियुक्त गर्दा आफ्नोबाहेक अन्य विप्रेषण कम्पनीको सब–एजेन्ट तथा सब–रिप्रिजेन्टेटिभ भई कार्य गर्न नपाउने शर्त राख्न पाउनेछैन । यसैगरी विदेशबाट प्राप्त विदेशी मुद्रा वैधानिक स्रोतबाट प्राप्त भएको तथा गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) प्रयोजनका लागि विप्रेषण भएको होइन भन्ने कुरामा एकीन गर्नुपर्नेछ र सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी प्रचलित राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्थाहरूको पालना गर्नुपर्नेछ । रेमिट्यान्स कारोबारको इजाजतपत्र सर्वसाधारणले देख्ने गरी कारोबार गर्ने स्थानमा राख्नुपर्नेछ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार रेमिट्यान्स कम्पनीले सेवाग्राहीसँग तोकिएको सेवा शुल्कभन्दा अन्य कुनै किसिमको शुल्क लिन पाउनेछैन । सेवाग्राहीलाई सेवा शुल्कबाहेक अन्य कुनै व्ययभार नपर्ने (सम्झौता गरिएको विदेशी फर्म, कम्पनी वा संस्थाले समेत) व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । रेमिट्यान्स कम्पनीले कारोबारसँग सम्बन्धित कुनै पनि शुल्क तथा व्ययभारसँग लिन नपाइने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । विनियमावलीअनुसार राष्ट्र बैंकबाट अनुमतिप्राप्त भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक/भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थासँग सम्झौता गरी विदेशी मुद्रा पठाउने व्यक्ति वा संस्थाको अनुरोधमा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक/भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थामार्फत निजको तर्फबाट भुक्तानी गरिदिन सक्नेछ । तर, नगद प्रयोग गरी यस्तो भुक्तानी गर्न नपाइने उक्त व्यवस्थामा उल्लेख छ ।
उक्त व्यवस्थाअनुसार विदेशी मुद्रा नेपालबाट विदेशमा पठाउन पाइनेछैन । तर, राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रचलित व्यवस्थाको अधीनमा रही अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी लगायत अन्य आवश्यक कार्य गर्न यस व्यवस्थाले बाधा पु-याएको नमानिने उक्त व्यवस्थामा उल्लेख छ ।
