काठमाडौं,राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षहरुमा राजस्व संकलनको दर वृद्धि हुने जनाएको छ । उसले चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ र आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा राजस्व संकलन क्रमशः सात दशमलव ३३ प्रतिशत र २३ दशमलव ७९ प्रतिशतले बढ्ने बताएको हो ।
चालू आर्थिक वर्षको लागि १४ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखिएको छ भने बिहीबारसम्म ३७ दशमलव ४४ प्रतिशत अर्थात् पाँच खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।यस्तै आगामी आर्थिक वर्षहरुमा क्रमशः आव २०८०÷८१ र आव २०८१÷८२ मा राजस्व संकलन क्रमशः १३ खर्ब ५९ अर्ब, १५ खर्ब ६५ अर्ब र १८ खर्ब पाँच अर्ब रहने सरकारी प्रक्षेपण रहेको छ ।
नेपाल सरकारले संकलन गर्ने राजस्व आगामी तीन आर्थिक वर्षमा सरदर १५ प्रतिशत तथा संघीय सर्वसञ्चित कोषमा दाखिला हुने राजस्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात २६ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने अनुमान गरेसँगै सो तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको हो । उक्त राजस्व भने सरकारले राजस्व, वैदेशिक सहायता र आन्तरिक तथा बाह्य ऋण शीर्षक संकलन गर्ने रकम हो ।
बढ्दो राजस्व परिचालन गर्नका लागि भइरहेका राजस्व स्रोतका साथै नयाँ क्षेत्र समेत समेट्न आवश्यक रहेको आयोगको पदाधिकारीहरुको
भनाइ छ ।बढ्दो राजस्व परिचालन र सार्वजनिक खर्चबीच पारस्परिक तादात्म्य कायम गर्न विद्यमान राजस्व नीति, राजस्व प्रणाली र प्रक्रियामा सुधार एवं सरलीकरण गर्दै समसामयिक सुधार र परिवर्तनबाट कर प्रणालीमा चुस्तता, सेवा प्रवाहमा करदातामैत्री व्यवहार, करको दायरा विस्तारमा नयाँ क्षेत्रहरुको पहिचानजस्ता काममा सरकार निरन्तर लाग्दै आएको उनीहरुको भनाइ छ ।
संकलित राजस्व बाँडफाँटको नियमित प्रक्रियामा रही प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइने गरिन्छ । सोही क्रममा ती वर्षहरुमा अर्थात् आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ र २०८१÷८२ मा क्रमशः संघीय विभाज्य कोषबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुने राजस्व रकम एक खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ र एक खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।
यस्तै आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ र २०८१÷८२ मा नेपाल सरकारले परिचालन गर्ने राजस्व क्रमशः १३ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ र १६ खर्ब सात अर्ब रुपैयाँ हुनेछ । यसैबीच आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ र आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा सरकारको कुल स्रोत वा खर्चको सीमा (बजेट) क्रमशः १७ खर्ब ४५ अर्ब, १९ खर्ब ३१ अर्ब र २१ खर्ब ९२ अर्ब रहने प्रारम्भिक अनुमान छ ।
राजस्वको दायर फराकिलो हुँदै जाँदा मुलुकले आर्थिक उन्नतितर्फ लाग्ने आकलन आयोगको छ । राजस्वको दायरा फराकिलो बनाउनु भनेको सरकारले उत्पादन, सेवा, पर्यटन लगायतका क्षेत्र तथा उद्योग, व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्दै लैजान्छ जसले गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहयोग पुग्छ ।
अझै नेपालको हकमा उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी विस्तार गरी प्रतिफल लिनु अत्यन्त आवश्यक छ । यसरी राजस्व र खर्चको सीमा बढाउँदै लैजानसकेको खण्डमा नेपालीहरु आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित नहुने अवस्था आउने, अतिकम विकसित मुलुकबाट विकसशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने, दिगो विकासका लक्ष्यहरु प्राप्त गर्न सहज हुने देखिन्छ ।
