काठमाडौं । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले निजी क्षेत्रमा उत्साह ल्याउन नसकेको नेपाल उद्योग परिसंघले जनाएको छ । अर्थतन्त्रमा निष्क्रिय कर्जामा भइरहेको वृद्धि, उच्च ब्याजदर आदिका कारण बजार अपेक्षित चलायमान हुन नसकी उद्योगी व्यवसायीहरूको आत्मबल कमजोर रहेको समयमा राष्ट्र बैंकबाट ब्याजदरमा कमी ल्याई बजार चलायमान बनाउने गरी मौद्रिक नीति आउने सबैको अपेक्षा रहे पनि त्यसो हुन नसकेको परिसंघले उल्लेख गरेको छ ।
समीक्षाले निजी क्षेत्रको मनोबल आशाअनुरूप उच्च गर्न नसकेको पनि साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई भने केही हौसला दिन खोजेको देखिएको परिसंघको भनाइ छ । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा आफ्नो धारणा सार्वजानिक गर्दै परिसंघले २०७९ पुस मसान्तसम्म सक्रिय वर्गमा रहेको दुई करोडसम्मको कर्जालाई २०८० असार मसान्तभित्र पुनरसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न दिने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरेको छ । तर परिसंघले गत असार महिनासम्म सक्रिय वर्गमा रहेको कर्जालाई आगामी असार मसान्तभित्र पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न दिनुपर्ने माग गरेको छ ।
यस्तै परिसंघले हाल बजारमा कायम कर्जाको ब्याजदर तत्काल घटाउने गरी बैंकदर तथा नीतिगत दरहरूलाई कम गर्न दिएको सुझावलाई राष्ट्र बैंकले ठूलो निर्णय नगरेको प्रति परिसंघले असन्तुष्टि जनाएको छ । यद्यपि दैनिक तरलता सुविधाअन्तर्गत ओभरनाइट तरलता सुविधा १.५ प्रतिशतले कम गरेकोले यसले मुद्रा बजारको ब्याजदरमा केही कमी ल्याउन सहयोग गर्ने परिसंघको भनाइ छ ।
कर्जाको ब्याजदर कम गर्न आधार दर कम हुनेगरी पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधार दरको रोलिङ एभरेजको अवधारणाअनुसार मासिक कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्न समेत परिसंघले सुझाएको थियो । कर्जाको ब्याजदर घट्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुल बढ्नुका साथै एनपीएल समेत कम हुने अवसर गुमेको परिसंघले जनाएको छ ।
बजारलाई चलायमान बनाइ पुँजीको सिर्जना (सम्पत्तिको सिर्जना) गर्न साना, मझौलालगायत ठूला उद्योगहरूमा कर्जाको सहज प्रवाह, पुँजी बजार, कमरसियल हाउजिङ तथा अपार्टमेन्टमा लगानी सहज बनाउन तथा विभिन्न लगानीहरूमा एक सय ५० प्रतिशत भारित जोखिमलाई कम गर्नुपर्ने विषयलाई राष्ट्र बैंकले हाल पुरानै प्रावधान कायम गरेकाले समीक्षापश्चात् आउने निर्देशनमा यी विषयहरू समेत सम्बोधन गर्न परिसंघले राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरेको छ ।
त्यस्तै राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको एक सय २८ बुँदाको निर्देशनमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी रहेका संस्थाहरूले प्राइभेट इक्वीटी भेन्चर क्यापिटलमार्फत लगानी गरेका साना तथा मझौला उद्योगहरू कालोसूचीमा परेका कारण पीईभीसी सञ्चालन गर्ने संस्था कालोसूचीमा नपर्ने प्रावधान गरेको छ । यस व्यवस्थाले साना तथा स्टार्टपहरूलाई सहयोग पुग्ने परिसंघको भनाइ छ ।
यस्तै सो निर्देशनमा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरूले कुनै पनि खाता खोल्नुपूर्व कर्जा सूचना केन्द्रको विवरणअनुसार निक्षेपकर्ता कालोसूचीमा नरहेको यकिन गर्नुपर्ने व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको काम बढाउने देखिएकोले यसलाई सोही संस्थामा नयाँ खाता (मुद्दतीलगायतका) खोल्दा आवश्यक नपर्ने गरी सहज गरिनुपर्ने परिसंघको सुझाव छ ।
