काठमाडौं । बजेट निर्माण गर्दा वा घोषणा गर्दा ठूलो आकार देखाउने र मध्यावधि समीक्षाका नाममा स्वाट्टै घटाएर सानो बनाउने परम्परा यो पटक पनि दोहोरियो । फरक कति भने, पहिले जुन अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गरे उनैले घटाउँथे भने अहिलेचाहिँ सरकार र अर्थमन्त्री पनि फरक भए । तर कुराचाहिँ उही भयो । सबैभन्दा ठूलो अङ्क घट्नेमा विकास बजेट नै प-यो । विकासमा कस्तोसम्म हुनेगरेको छ भने यता साधारण खर्चभन्दा चार भागको एक भाग मात्रै भाग लाग्ने ।
त्यसमाथि तीन भागको एक भाग मात्र खर्च हुने अझ त्यसमाथि पनि मध्यावधिका नाममा अरुभन्दा फेरि यही विकास बजेट झनै बढी कटौतीमा
पर्ने ! याद रहोस्, विकास बजेट आन्तरिक स्रोतबाट चल्दैन अर्थात् पाउँदैन । विदेशीले दिए भने मात्र यो शीर्षकले भाग पाउने हो । यी सबै गर्दा विकासको हालत कस्तो देखिएला अनुमान गरौँ । यसै कारणले पनि एउटा आयोजना सम्पन्न हुन कति वर्ष लाग्छ भन्ने अनुमान गर्न नसकिने अवस्था उब्जिएको हुनुपर्छ ।
बजेटमा बितेको दशकदेखि नै हरेक सरकारले गर्दै आएको मध्यावधि समीक्षामा बजेट घटाउने काम यो पटक पनि भयो अर्थात् बजेट आउनु जति नियमित हो मध्यावधि समीक्षामा त्यसलाई काटकुट पार्नु पनि त्यतिकै नियमित नै हो भन्ने कुरा यो पटक पनि सम्पन्न भएको छ । यो अर्धवार्षिक समीक्षाले विगतदेखि नै खलबल्याएको विषय हो आर्थिक वृद्धिदर, राजस्व संकलन, बजेट खर्च, तरलता व्यवस्थापन, पुँजीगत खर्चमा हेरफेर । डेढ महिनाअघि नियुक्त भएका अर्थमन्त्रीले चालू आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकनमा भने, चालू वर्ष आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य पूरा नहुने र राजस्व संकलन, बजेट खर्चमा कमी आउनेछ ।
यसो हुनुको कारण भनी उनले पनि कोभिड १९ र रसिया–युक्रेन युद्धलाई देखाए । यही बहानामा चालू आर्थिक वर्षमा कुल सरकारी खर्च १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ हुने अनुमानमा संशोधन गरेर घोषित बजेटबाट दुई खर्बभन्दा बढी रकम घटायो । अबको बजेट भनेको १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँको हो जो सुरुभन्दा १४ प्रतिशत कम हो । यसमा चालू खर्चतर्फ ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ १० खर्ब २१ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्चमा तनि खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँमा तीन खर्ब १३ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च हुनेछ ।
विकासतर्फ विनियोजन भएको रकमको अंक पहिले पनि कम थियो । पुग नपुग १८ खर्बको बजेटमा चार खर्बको विकास रकम आफैँमा थारै हो । एउटा द्रुतमार्ग बनाउन यति रकम खर्च भइसकेको छ र पनि सकिएको छैन भने देशभरिका लागि यो रकम कति हो भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । साधारणतर्फको रकम कटौती हुनुपर्छ तर विकासतर्फको रकममा पनि त्यसै गरियो भने देशका विकास निर्माणको काममा अन्याय हुन जान्छ । तर दुःखद कुरा हो सधैँ यस्तै भइरहेको छ ।
विकासका लागि अर्को दुःखद पक्ष हो आफ्नो आन्तरिक स्रोतको एक थोपो नपाउनु । त्यसमाथि पनि अनुदानको रकम प्राप्तिमा घट्दै गएको अवस्थामा त सोच्नै पर्ने अवस्था देखिन्छ । अबका दिनमा विकासका लागि यो हदसम्म हेप्ने प्रवृत्तिको अन्त्य होस् भन्ने कामना गरौँ ।
