काठमाडौं,चालू खर्चलाई नियन्त्रणमा राख्दै हिँडेको वर्तमान सरकारले बहुवर्षीय ठेक्कालाई भने विनियोजित बजेटभन्दा बढी रकम दिने बताएको छ । सरकारले बहुवर्षीय ठेक्काका लागि चालू आर्थिक वर्षको लागि ४१ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बढी रकमको स्रोत सुनिश्चित गरेको छ । सरकारले बहुवर्षीय ठेक्काको लागि २१ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा ६३ अर्ब एक करोड रुपैयाँबराबरको स्रोत सुनिश्चित गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको हरेक महिनामा विनियोजित बजेटको तुलनामा बहुवर्षीय ठेक्काको लागि सहमति दिइएको रकम बढी हुँदा स्रोत सुनिश्चित गरिएको रकम बढी हुन पुगेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो सात महिनामा बहुवर्षीय ठेक्का र सबैभन्दा बढी साउन महिनामा १६ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको लागि सहमति दिइएको हो । साउनका लागि विनियोजित बजेट भने १५ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो । बहुवर्षीय ठेक्काका लागि भदौमा ५२ करोड ७९ लाख रुपैयाँ, असोजमा एक अर्ब ९० करोड रुपैयाँ, कात्तिकमा तीन अर्ब सात करोड रुपैयाँ, मंसिरमा ४७ करोड ९७ लाख रुपैयाँ र पुसमा ४२ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजत गरिएको थियो । सोही महिनाहरुमा बहुवर्षीय ठेक्काहरुका लागि सहमति दिइएको रकम अर्थात् स्रोत सुनिश्चित गरिएको रकम भने क्रमशः भदौमा ९५ करोड ४८ लाख रुपैयाँ, असोजमा १० अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ, कात्तिकमा १३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ, मंसिरमा चार अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ, पुसमा दुई अर्ब ६० करोड रुपैयाँ र माघमा १५ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
यसका अलावा पनि अर्थले पछिल्लो सात महिनामा आर्थिक सहायता, तलब भुक्तानी, रकम फिर्ता, सवारीसाधन खरिद, पुरस्कार वितरण,उपचार खर्च, पुँजीगत खर्चलगायतका विभिन्न शीर्षकमा समेत करोडौँ रकमको निकासा गरेको छ । अर्थतन्त्रमा मन्दी आउने सम्भावना रहेको भन्दै अर्थले चालू प्रकृतिको खर्च कटौतीको निर्णय लिएको थियो । तर पछिल्लो समयमा अर्थले नै ठूलो बजेट स्रोत सुनिश्चितता र निकासा गरी बजेट सिद्धान्तविपरीत काम गरेको छ । १० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बचत हुने अनुमानका साथ अर्थले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ बमोजिम खर्च कटौतीको निर्णय गरेको थियो । विभिन्न १४ शीर्षकमा खर्च कटौतीको निर्णयलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले समेत अनुमोदन गरेको थियो ।
अर्थले आर्थिक सहायतास्वरुप शीर्षकमा साउनमा ९२ लाख रुपैयाँ, भदौ एक करोड ४१ लाख ७७ हजार रुपैयाँ, असोज २५ लाख रुपैयाँ, कात्तिक ४४ लाख रुपैयाँ, मंसिर एक करोड ३० लाख ८४ हजार रुपैयाँ, पुस ८८ लाख ७२ हजार रुपैयाँ र माघ महिना २४ लाख रुपैयाँ निकासा गरेको छ । अर्थले विविध शीर्षकअन्तर्गत भने साउन २५ हजार रुपैयाँ, भदौ २ अर्ब २५ करोड २४ लाख रुपैयाँ, असोज ८८ करोड ३५ लाख ८९ हजार रुपैयाँ, कात्तिक १७ अर्ब ३० करोड ७ लाख ५५ हजार रुपैयाँ, मंसिर ४२ करोड २१ लाख ८८ हजार रुपैयाँ, पुस २९ करोड २९ लाख ९५ हजार रुपैयाँ र माघमा पाँच करोड ४५ लाख रुपैयाँ निकासा गरेको छ ।
अर्थले पहुँचवालालाई उपचार खर्चको नाममा मात्र पाँच करोड रुपैयाँ बाँडेको भन्दै चर्को आलोचना समेत भएको छ । यसरी उपचार खर्च आवश्यकभन्दा बढी लिनेमा पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादव, पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, भुटानी नेता टेकनाथ रिजाल लगायतका अधिकारीको आलोचना भएको छ । उनीहरुलाई उपचार खर्चको नाममा लाखौँ रकम अर्थले निकासा दिएको हो । बजारमा तरलता समस्या तथा आर्थिक मन्दीको त्रास समेत रहेको समयमा भने अर्थले विनियोजित बजेटभन्दा बढी रकमको सुनिश्चितता गर्नु, आवश्यकभन्दा बढी रकम बाँड्नु उपयुक्त होइन । राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरुले नै मुलुक आर्थिक चेपुवामा रहेको बताउँदै आएका छन् ।
