काठमाडौं । अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि अध्ययन गर्न सरकारले उच्चस्तरीय समिति बनाउने भएको छ । अर्थतन्त्र कमजोर बन्दा अहिले देशको समग्र आर्थिक अवस्था नाजुक बन्दै गएको छ ।
पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजित बजेटसमेत सरकारले जुटाउन नसक्दा काम भएका कतिपय आयोजनाहरुले निर्माण व्यवसायीहरुलाई भुक्तानी दिनसमेत सकेका छैनन् । राजस्वले लक्ष्य हासिल गर्न सकेको छैन भने व्यापार ठप्पजस्तै भएको छ । व्यापार चल्न नसक्दा कतिपय व्यवसायीले बैंकबाट लिएको ऋणको सावाँ÷ब्याज भुक्तानी गर्न सकिरहेका छैनन् ।
एकातिर व्यवसायीहरु बैंकको ऋण तिर्न नसकेर समस्यामा छन् भने राज्य दैनिक प्रशासनिक खर्च जुटाउन पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । राज्यले आन्तरिक ऋण पनि धेरै उठाएको छ तर पैसाको अभाव टार्न सकेको छैन । महंगी दैनिक बढिरहेको छ । यही बेला पूर्वराजालाई समर्थन गर्ने एउटा समूहले बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध आन्दोलन घोषणा गरेर अराजकता देखाउन थालेका छन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको केन्द्रमा बसेर आफ्नो व्यावसायिक स्वार्थ पूरा गरिसकेका दुर्गा प्रसाईंले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई लिएर झापाबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विरुद्ध आन्दोलन घोषणा गरेर अगाडि बढेपछि बैंक/वित्तीय संस्थाले सरकारसँग सुरक्षा मागेका छन् ।
बैंकले सावाँ तथा ब्याज उठाउन नसक्ने, राज्यले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन नसक्ने, व्यापार ठप्प हुँदा राज्य संयन्त्र चलाउनै समस्या हुने भएपछि अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत सरकारी निकाय र निजी क्षेत्रसँग आइतबार छलफल गरेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अर्थतन्त्रको बारेमा अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने जानकारी गराएका हुन् । समितिले तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न लिनुपर्ने रणनीति र कार्यनीतिबारे सरकारलाई सुझाव दिनेछ । सोही सुझावका अनुसार सरकार अगाडि बढ्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जानकारी गराएका छन् । यद्यपि त्यस्तो उच्चस्तरीय समिति कहिले गठन हुने भन्नेबारे उनले केही बताएका छैनन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा त्यस्तो समिति गठन गर्ने अनुमान गरिएको छ । देश संघीयतामा गएपछि आयोग करिब–करिब बेरोजगारजस्तै छ । तर, पनि सरकार फेरिएसँगै आयोगमा नियुक्ति गर्ने र केही न केही काम लगाउने गरिएको छ । समितिमा अर्थ मन्त्रालयको सबै निजी क्षेत्रका संघ÷संस्थाका प्रतिनिधिहरु पनि सदस्य रहने अनुमान गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुख्यसचिव शंकरदास बैरागी (खनाल), नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, अर्थसचिव तोयम राया (रायमाझी), नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवाल, नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसी, लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष प्रकाशराज शर्मालगायतको टोलीसँग प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमै छलफल गरेका हुन् । प्रधानमन्त्रीले उनीहरुसँग केही सुझाव मागे पनि ठोस सुझाव नआएपछि समिति नै गठन गरेर अर्थतन्त्र सुधार्न लिनुपर्ने रणनीति र कार्यनीति बनाउन लागेका हुन् ।
