काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा संशोधित अनुमानअनुसार पनि राजस्व संकलन नहुने पक्का भएपछि त्यसको प्रत्यक्ष मार पूर्वाधार विकासमा पर्ने भएको छ । चालू आवको पहिलो छ महिना अर्थात् पुस मसान्तसम्म छ खर्ब ५१ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकामा लक्ष्यको तुलनामा २४ दशमलव ८ प्रतिशत कम अर्थात् चार खर्ब चार करोड रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ ।
लक्ष्यको २४ प्रतिशतभन्दा धेरै राजस्व संकलन घट्न गएपछि चालू आवको बजेटको मध्यावधि समीक्षामा सरकारले बजेट खर्च र राजस्व संकलनको सम्पूर्ण लक्ष्य नै घटाएको थियो । त्यसरी घटाएको लक्ष्यअनुसार पनि राजस्व संकलन हुन नसक्ने भएपछि सरकारले पुँजीगत खर्चसमेत घटाएको छ भने आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा पनि विकास खर्च नै घटाउने भएको छ ।
चालू आवमा सरकारले बजेट संकलन गर्न नसकेपछि निर्माण व्यवसायीले काम सकेका योजनाहरुको पनि भुक्तानी दिएको छैन । यसले सरकार पुँजीगत खर्च निकाल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको प्रस्ट देखिन्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि अहिले बजेट अभावमा काम रोकिएको छ । संघ सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजना/योजनामा मात्र होइन सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाहरुले निर्माण गरिरहेका योजनाका कामहरुमा पनि सरकारले भुक्तानी दिन नसकेपछि तेह्रथुमलगायतका जिल्लामा निर्माण व्यवसायीले काम रोकेका छन् ।
‘मन्त्रालयहरुलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिलिङ्ग तोकेर पठाइएको छ’, अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले आर्थिक दैनिकसित भने, ‘राजस्व संकलन अर्थ मन्त्रालयको संशोधित अनुमानअनुसार पनि नहुने भएपछि सरकारले आगामी आवको बजेटमा विकास बजेट थप कटौती गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ अर्थका अर्का एक अधिकारीका अनुसार बजेट निर्माणमा विकास योजनाहरुलाई बजेट व्यवस्था गरिए पनि पछि दिन सकिने अवस्था छैन । राजस्व संकलनको अवस्था हेरेर भौतिक पूर्वाधारमा चालू आवभन्दा आगामी वर्षमा धेरै बजेट कटौती हुने पक्का छ ।
चालू आवको पछिल्लो सात महिनामा विदेशी विनिमय सञ्चिति १४ खर्बनजिक पुगेको छ भने व्यापारघाटा १८ दशमलव सात प्रतिशतले घटेको र ‘रेमिट्यान्स’ २७ दशमलव एक प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । पुस मसान्तमा ९७ अर्ब १० करोड रहेको शोधनान्तर बचत माघ महिनामा मात्रै ३६ अर्ब ११ करोडले वृद्धि भएको छ । तर, सरकारले माओवादी कार्यकर्तालाई सहिद घोषणा गर्दै उनीहरुका परिवारलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमै नीतिगत रुपमा पैसा बाँड्ने योजना बनाएको कारण त्यसको असर विकास निर्माणमा पर्ने अर्थका अधिकारीहरु बताउँछन् । माओवादीको खस्किँदो संगठनलाई बलियो बनाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले माओवादीका पूर्वलडाकु तथा सहिद परिवारलाई ठूलो धनराशी खर्च गर्ने योजना बनाएका छन् । यसले देशको अर्थतन्त्रमा थप चाप पर्ने निश्चितजस्तै छ ।
समग्रमा आर्थिक समृद्धिका राजस्व बढाउने तथा खर्च घटाउने, निर्यात बढाउने र आयात घटाउने, उत्पादनमूलक उद्योगको विस्तार गर्ने, प्रविधिको विकासमा जोड दिने र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्नेमा सरकारले केही स्वार्थी समूहको प्रभावमा परेर राजस्व घटाउने र अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढाउने काम गर्दा विकास निर्माणको काममा बजेट घट्ने अवस्था सिर्जना भएको हो । कतिपय योजनामा अहिले नै भुक्तानी दिँदा असार मसान्तसम्म थप काम भएर भुक्तानी दिनुपर्ने अवस्था आउने भएको कारण अहिले अर्थले काम भइसकेका योजनाहरुमा पनि जानी–जानी भुक्तानी रोकेको छ । अहिले निर्माण व्यवसायीले अर्बौँ रुपैयाँ भुक्तानी पाएका छैनन् । त्यही भएर देशभर निर्माण कार्य ठप्पजस्तै छ ।
यथार्थलाई हामीले भुल्नु हुँदैन । पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजित बजेटसमेत सरकारले जुटाउन नसक्दा काम भएका कतिपय आयोजनाले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिनसमेत सकेका छैनन् । राजस्वले लक्ष्य हासिल गर्नसकेको छैन भने व्यापार ठप्पजस्तै भएको छ । व्यापार चल्न नसक्दा कतिपय व्यवसायीले बैंकबाट लिएको ऋणको सावाँ/ब्याज भुक्तानी गर्न सकिरहेका छैनन् ।
