काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले पर्याप्त अध्ययनविना उद्योग स्थापना गर्दा दीर्घकालीनरुपमा सञ्चालन गर्न समस्या हुने गरेको बताएका छन् । मागको आधारमा मात्रै उद्योग स्थापना गर्नका लागि उनले व्यवसायीहरुलाई आग्रह गरे ।
महासघंको कोशी प्रदेशले आयोजना गरेको औद्योगिक करिडोर क्षेत्रका उद्योगहरु बन्द हुनुको कारणको विषयमा भएको छलफलमा उनले आन्तरिक उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने नीति र अभ्यास नहुनु, भन्सार नीति र प्रशासनमा रहेका समस्याका कारण कच्चापदार्थ र अन्तिम उत्पादनमा समान कर तथा शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था रहनु, भन्सार छलेर आयात हुने अवस्थालाई सरकारी अन्देखा भएका कारणले पनि यहाँका उद्योगहरु बन्द हुने क्रम बढेको बताए । स्थानीय उत्पादनभन्दा आयातित वस्तुको बजार मूल्य कम हुनुले पनि यहाँका उद्योगीहरु टिक्न नसकेको उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा यस क्षेत्रमा रहेका टेक्साइल, जुट, चिनीलगायतका विभिन्न उद्योग बन्द हुनुका कारण तथा कृषि र उद्योग क्षेत्रका जोखिमका बारेमा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग घनीभूत छलफल भएको थियो । विगतमा भएको अत्यधिक विद्युत् कटौतीका कारणले उत्पादन लागत उच्च हुनु, सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु, कतिपय उद्योगमा विनाअध्ययन बाह्य लगानी भित्र्याइनुजस्ता कारणले स्वदेशमा उद्योग खोल्न र सञ्चालन गर्न कठिन भइरहेको अध्यक्ष राउतले बताएका थिए ।
त्यसैगरी उक्त कार्यक्रममा रिलाएन्स स्पिनिङ उद्योगका महेश पोख्रेलले टेक्सटाइल उद्योग विश्वको औद्योगिक क्रान्ति र आर्थिक विकासको प्रमुख आधार रहेको विषयलाई महत्व दिन नसक्दा पटक–पटक मूल्य अभिवृद्धि हुने गरेको बताए । यो उद्योग बचाउने विषयलाई सरकारले प्राथमिकता नदिँदा सुुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोर क्षेत्रका १० भन्दा बढी ठूला टेक्स्टाइल उद्योग बन्द भएको उनले जानकारी दिए । यस्तै प्रगति टेक्स्टाइललका प्रदिप निरौलाले नेपाल सरकारले टेक्स्टाइल उद्योग बचाउनका लागि गैरकानुनीरुपमा कपडा पैठारी रोक्नु नै पर्याप्त हुने बताएका थिए । उनले वार्षिक ८० करोड मिटर कपडाको माग नेपालमा भइरहेको उल्लेख गर्दै आन्तरिक उत्पादन करिब छ करोड मिटर र आयात करिब चार करोड मिटरको तथ्यांक मात्र सरकारसँग भएकाले त्यसबाहेकका सबै कपडाको आयात गैरकानुनी रुपबाट हुनेगरेको जानकारी दिए ।
औद्योगिक नगरकै सबैभन्दा पुुरानो रघुपती जुट मिलका निर्देशक सोमनाथ अधिकारीले जुट उत्पादन बन्द हुनु वा उद्योग रुग्ण हुनुको मुख्य कारण भारतले लगाएको एन्टी डम्पिङ नीतिअन्तर्गतको नियन्त्रण रहेको बताए । भारतमा कुल जुट उत्पादनको बजार २ प्रतिशतभन्दा कम हिस्सा भएकोले नेपाली जुटका उत्पादनलाई रोक्नुपर्ने कारण नभए पनि नेपाल सरकारले पर्याप्त कूटनीतिक प्रयास गर्न नसक्दा हालसम्म बन्देज नै नहटटेको जानकारी दिए । यस्तै कार्यक्रममा सहभागीहरुले कृषिमा आधारित उद्योग, दुग्ध प्रशोधन उद्योग आदिलाई कृषि उत्पादनसँग जोड्न नसक्दासम्म समस्या उत्पन्न भएको बताएका थिए । यस्तै निर्माणका कार्यमा सुस्तता आउँदा त्यसको प्रभाव सिमेन्ट उत्पादनमा परेको उनीहरुको भनाइ थियो ।
सहभागीहरुले निजी क्षेत्र र सरकारका बीच पर्याप्त समन्वय हुन नसकेको र सरकारले निजी क्षेत्रका समस्यालाई बेवास्ता गरेको गुनासो गरेका थिए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहज ऋण प्रवाह नगर्नु तथा ऋणको ब्याज उच्च हुनु, बजारमा श्रमिकको सहज उपलब्धता नहुनु, विद्युत् आपूर्ति असहज हुनुजस्ता कारणले औद्योगिक उत्पादनको लागत उच्च भएका कारण उद्योग घाटामा जाने र अर्थतन्त्र गम्भीर संकटमा पुग्नसक्नेतर्फ समयमै सचेत रहन उनीहरुले सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरेका थिए ।
