ताप्लेजुङ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पीडितको पक्षमा नरहेको आरोप लगाएका छन् । ताप्लेजुङ सदरमुकाम फुङलिङमा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले उक्त विधेयकमा द्वन्द्वका मुख्य पक्षलाई मात्रै उल्लेख गरेको छ भने । विधेयकले विद्रोही पक्षलाई मात्र उन्मुक्ति दिन खोजेको र द्वन्द्वको चपेटामा परेका नागरिकका विषय ओझेलमा पार्न खोजेको उनले बताएका छन् । यस्तै द्वन्द्वका समयमा पीडित बनेका राज्य पक्षका सेना, प्रहरी र उनका परिवारलाई समेत उचित सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको उनले बताएका छन् । फरक प्रसंगमा अध्यक्ष लिङ्देनले सङ्घीयताको नाममा तीन तहको सरकार आवश्यक नरहेको बताए । स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाएर प्रदेश खारेज भएमा आर्थिक भार कम हुने र मुलुक आर्थिक सङ्कटको चपेटामा नपर्ने उनको भनाइ थियो ।