काठमाडौं । सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट निर्माणमा व्यस्त छ । अर्थ मन्त्रालयले अन्य कामलाई थाँती राखेर बजेट बनाउन लागेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा राजस्वले चालू खर्च मात्र होइन सरकारी कर्मचारीको तलब÷भत्ता नै दिन नसक्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको बेला सरकार बजेट बनाउने काममा व्यस्त छ । तर, सरकारले कस्तो राजस्व नीति लिन्छ भन्नेबारे यो वर्ष धेरैको चासो छ । किनकि परम्परागत राजस्व नीतिले सरकारको चालू खर्च पनि नधान्ने पक्का भइसकेको कारण यो वर्ष राजस्व नीतिमा केही परिवर्तन हुने धेरैको अपेक्षा छ ।
अहिले जति वस्तुमा कर लगाइएको छ, त्यतिमा मात्र सीमित गर्दा करले चालू खर्च नधान्ने भएको कारण विगतदेखि नै करको दायरा बढाउन सरकारमाथि दबाब पर्ने गरेको थियो । तर, चालू आर्थिक वर्षको लामो समय केही वस्तुमा आयात प्रतिबन्ध लगाइयो । प्रतिबन्ध फुकुवा पनि एकैपटक नगरी क्रमशः गरियो । यसले भन्सार राजस्व संकलनमा गम्भीर धक्का लाग्यो र कुल राजस्वले चालू खर्च नै धान्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो । यो वर्ष पनि करको बारेमा नयाँ तरिकाले सरकार अगाडि बढेन भने आगामी आर्थिक वर्षहरु आर्थिक रुपमा मुलुक थप धराशायी हुने पक्का छ ।
अहिलेको वर्षको राजस्व संकलन र खर्चको अवस्थाले पुष्टि गरेको छ कि राजस्वमा नयाँ व्यवस्था नगरेसम्म चालू खर्च धान्न समेत सरकारले ऋण उठाउनुपर्नेछ । त्यस्तो ऋण आन्तरिक र बाह्य जुनसुकै हुनसक्छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार भन्सार विन्दुमा संकलन हुने राजस्वको हिस्सा नै २१ दशमलव ६६ प्रतिशत छ । यहीबेला आयात प्रतिबन्ध लगाउँदा उक्त राजस्व ह्वात्तै घट्न पुग्यो भने आयात खोलेपछि पनि आर्थिक मन्दीको कारण वस्तु आयात पहिलाको जस्तो सहज भएन । यसले भन्सार राजस्व संकलनमा गम्भीर धक्का लाग्यो । त्यही धक्काको कारण चालू खर्चको रकम कहाँबाट जुटाउने भन्नेमा सरकार अन्यौलमा छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा भन्सार राजस्व संकलनमा धक्का लागेको बेला सरकारले स्वार्थी समूहको प्रभावमा परेर राजस्व छुटलाई नियन्त्रण होइन थप खुला गरिदियो । त्यसबाट केही सीमित व्यक्तिले लाभ लिए भने राज्यलाई आर्थिक भार थपिन पुग्यो ।
त्यस्तै, कर बक्यौतालाई पनि सरकारले नियन्त्रण गर्न सकेन । वर्षेनी करको बक्यौताको अंक बढ्दै गएको छ । कर बक्यौता असुलीलाई प्रभावकारी बनाउन महालेखापरीक्षकको कार्यालयले वर्षेनी आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत सरकार र अर्थ मन्त्रालयलाई दबाब दिइरहेको छ । तर, उक्त दबाबलाई सरकारले बेवास्ता गर्दा कर बक्यौताको अंक थपिने क्रम जारी छ । महालेखाको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि कर बक्यौता नउठाएकामा सरकारको आलोचना गरिएको छ । यसरी कर बक्यौता राख्नेमा ठूला करदाताहरु बढी छन् । उनीहरुले नै पछि विभिन्न बहानामा त्यो बक्यौताबाट छुट सुविधा लिने गरेका छन् । सरकार सञ्चालक त्यही समूहको स्वार्थबाट बाहिर निस्किन नसक्दा राष्ट्रको ढुकुटी रित्तिन पुगेको हो ।
महालेखाले आफ्नो ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत सरकारलाई अर्थतन्त्रको विभिन्न क्षेत्रहरुको अध्ययन गरी सबै क्षेत्र र व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याउन भनेको छ । तर, अर्थ मन्त्रालयले करको दायरा बढाउन खासै अध्ययन गरेको छैन । यद्यपि उसले यस वर्ष करको दायरा बढाउने योजना बनाएको देखिन्छ । ‘परम्परागत रुपमा उठाइँदै आएको राजस्वले अब चालू खर्च धान्न मुस्किल देखिएको छ’, अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘चालू आवमा उठेको करको अंक र खर्चको अवस्था हेर्दा र विभिन्न क्षेत्रबाट आएको सुझावले पनि करको दायरा बढाउन सकिएन भने अर्थतन्त्र धराशायी हुने देखिन्छ । तसर्थ देशलाई आन्तरिक रुपमा सबल बनाउने हो भने करको दायरा बढाउनुको विकल्प छैन ।’
अर्थविद्हरुले मात्र होइन महालेखा पनि अर्थ मन्त्रालयलाई आयातमा आधारित राजस्वको हिस्सालाई घटाउँदै आन्तरिक राजस्वको हिस्सा बढाउन सुझाव दिएको छ । त्यस्तै, विद्युतीय व्यापारलाई करको दायरमा ल्याउन, गैरकर राजस्वको दर पुनरवलोकन गर्न पनि भनेको छ । अहिलेको कर परीक्षण पद्धतिमा सुधार गर्न, एकीकृत कर प्रणाली र राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीका सूचना एक आपसमा भिडान हुने र निकायगत विद्युतीय प्रणालीहरु आबद्ध गर्न भनेको छ । तर, सरकारी अधिकारीहरुले त्यसलाई बाध्यकारी बनाएका छैनन् । त्यही कारण कर चुहावट बढेको छ । सरकारले दशैँतिहार लगायतका केही चाडको समयमा बजार अनुगमन गरे पनि अन्य बेला खुला छाडेको छ । त्यही कारण बजारमा कर तिरे पनि हुन्छ, नतिरे पनि हुन्छ भन्ने लाूट मानसिकताको तीव्र विकास भएको छ ।
भन्सार विन्दुमा मालवस्तुको घोषणा, वर्गीकरण र मूल्यांकनलाई यथार्थपरक र कारोबार मूल्यमा आधारित बनाउन महालेखाले आफ्नो ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि भनेको छ । यसअघिका प्रतिवेदनमा पनि सोही कुरा महालेखाले भन्ने गरेको थियो । तर, त्यसमा सुधार गर्नसकेको छैन । कर प्रणालीलाई सुधार र करको दायरा विस्तार गर्न विगतदेखि दिइँदै आएको सुझाव कार्यान्वयन भएको भए समग्र राजस्व संकलनबाट चालू खर्च धान्नै नसक्ने अवस्था आउने थिएन । चालू आर्थिक वर्षका नौ महिना बित्दा लक्ष्यको आधा पनि कर संकलन हुनसकेको छैन । यसले नेपालको राजस्व प्रशासन निकम्मा भएको पुष्टि गर्छ ।
