काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी एसिया प्यासिफिक समूह हेर्ने एसिया प्यासिफिक ग्रुप मनिलाउन्ड्रिङ (एपीजी)ले नेपाल सरकारलाई ४० प्रश्नको प्रस्ट उत्तर माग गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विश्वव्यापी रुपमा फाइनान्सियल एक्सन ट्रान्सफोर्स (एफएटीएफ)ले अडिट गर्ने गर्छ भने एपीजीले एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा हेर्ने गर्दछ ।
गत असोजमा एपीजीले नेपालमा फाइनान्सियल अडिट गरेको थियो र त्यसमा प्रस्ट नभएका ४० वटा विषयमा जवाफ मागेको थियो । त्यसको अन्तिम सुनुवाइ आगामी १३, १४ र १५ गते सिंहदरबारमा हुनेछ । त्यसका लागि एपीजीको टोली नेपाल आउनलागेको छ । उक्त सुनुवाइमा एपीजीले सोधेका प्रश्नको स्पष्ट जवाफ नदिए नेपाल कालोसूचीमा नपरे पनि ग्रे लिस्टबाट उम्किने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ ।
नेपालमा अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई यसअघि केपी ओली नेतृत्वको नेकपाको सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राखेको थियो र व्यापक रुपमा कालोधनको कारोबार गरेको थियो । ओली नेतृत्वको सरकारको पतनसँगै नेकपा टुक्रिएर तीन चिरा बनेपछि नेपाली कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा २०७८ सालमा सरकार बनेयता पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत फर्काइएको छैन । पुरानै सरकारको शैलीमा पाएसम्म कालोधनको धन्दा गरिरहेको छ ।
पहिले एमाले र दुई महिनापछि कांग्रेसको समर्थनमा सत्ता सञ्चालन गरिरहेका माओवादी केन्द्रका पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले त्यही धन्दालाई निरन्तरता दिइरहेको छ । यसअघि नै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारले १६ वटा विषयमा कानुन बनाउनुपर्ने अवस्था औँल्याइए पनि नेपाल सरकारले त्यसलाई आलटाल गरेर कालोधनको धन्दा गराउँदै आएको छ ।
एफएटीएफको सन् २०११ को अडिटमा नेपाललाई समय तोकेर सुधार गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर नेपालले ती कुरामा सुधार गरेको छैन र सुधार गर्न आलटाल गर्दै आएको छ । सरकारले कानुन बनाउन संसद्मा प्रस्ताव पेश गरेको छ । त्यही जवाफ दिएर उम्किने प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्तावित कानुनमा पनि अकूत सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको र सम्पत्ति शुद्धीकरण ठहर नहुने अवस्थामा अधिकतम राजस्व लिएर त्यस्तो कालोधनलाई वैध बनाउन मिल्ने प्रस्ताव गरिएको छ । जब कि स्रोत नखुलेको यस्तो कालोधन जफत गरिने विश्वव्यापी मान्यता छ । सरकारले गलत मनसाय राखेर ऐन प्रस्ताव गरेर विश्वव्यापी पहललाई अवज्ञा गर्ने प्रयासका बीच एपीजीले सोधेका ४० प्रश्न सरकारलाई फलामको चिउरासरह भएको छ ।
एपीजीले सोधेका प्रश्नहरुमा जोखिममा आधारित अनुसन्धान पद्धति अवलम्बन भएन, किन हावाको तालमा गरियो ? भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन, लागूऔषधको कारोबार, हुण्डीको कारोबार, राजस्व छली आतंकवादी गतिविधि र हात हतियारको कारोबारलगायतका विषयलाई प्राथमिकतासाथ अनुसन्धान पद्धति अवलम्बन गरेको नपाइएको एपीजीको प्रश्न छ ।
नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरलाई अन्य कसुरजन्य अपराधसँग जोडिएको छैन । कुन–कुन निकायले कसुरजन्य सम्पत्ति जफत गरेको छ भन्ने एकीन विवरण समेत नेपालसँग पाइएको छैन । देखाउनका लागि कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभाग गठन गरिए पनि ठोस काम भएको देखिएको छैन् । भीआईपी र भीभीआईपीहरुको हकमा नेपालमा अहिलेसम्म एउटा पनि मुद्दा चलेको छैन । भ्रष्टाचारको मुद्दा चलेका विजय गच्छेदार, राजनारायण पाठक, दीप बस्न्यात, गोपाल खड्काहरुको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा चलेको छैन । जब कि अख्तियारले उनीहरुले भ्रष्टाचार गरेको मुद्दा चलाएको छ । तर बाबुराम भट्टराई, माधव नेपाल, विष्णु पौडेल, कुमार रेग्मीलगायतका व्यक्तिहरुको संलग्नतामा भएको ललिता निवास जग्गा घोटालामा मुद्दा नै नहालिएको अवस्था छ । विद्युतीय ट्रान्सफर अर्थात् भर्चुअल मुद्दाको कारोबारमा अनुसन्धान शून्य अवस्थामा छ । पहुँचदारहरुले एमटी १०३ को नाममा स्विफ्ट गरेर कालोधन निर्बाध रुपमा भित्र्याइरहेका छन् । मुद्दाको एकीन विवरण नै विभागसँग छैन र विभागले मुद्दा हाल्ने भन्दा पनि कालोधनका कारोबारीहरुसँग लेनदेनमा सेटल गर्ने गरेको पाइएको छ ।
विवादास्पद व्यापारी अजेयराज सुमार्गी रुपेश पाण्डेलगायतको सम्बन्धमा त्यस्तै भएको छ । लेनदेनबाट सेटल भएपछि विभागबाट फायल नै गायब हुने गरेको छ । वित्तीय संस्थाहरुको अनुगमन र नियमन शून्य छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा भारतबाहेक अरु मुलुकसँग सुपुदर्गी सन्धि गरिएको छैन । त्यही कारण क्यापिटल फाइनान्स ठगेर अमेरिका पुगेका पवन कुमार कार्कीलाई नेपाल ल्याउन सकिएको छैन । नेपालमा वित्तीय अपराध गरेर विदेशी भूमिमा लुकेर बस्नेहरुको जमात ठूलो छ । नेपालमा अवैध रुपमा जम्मा गरेको सम्पत्ति सन्तानको नाममा विदेश राख्ने व्यक्तिहरु पनि लाखौँ छन् ।
अनुसन्धानको क्रममा नेपालले वास्तविक अभियुक्तको पहिचान नै गर्नसकेको छैन । टाठाबाठाले निमुखाका नाममा कारोबार गरेर फसाउने गरेको पाइएको छ । नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय नै गर्न चाहेको देखिएन र विभागमा जाने नेतृत्वले राजनीतिक नेतृत्वलाई कोष संकलन गर्न लगाइने गरेको छ । नेपालले क्रिप्टो करेन्सीका बारेमा अनुसन्धान शून्य छ । नेपालको बजेटभन्दा क्रिप्टो करेन्सीको कारोबारमा भएको लगानी बढी देखिएको छ । तर त्यसमा नेपाल सरकारले अनुसन्धान गर्नै चाहेको देखिएको छैन । त्यस्ता कारोबारीहरुलाई कारबाहीको दायरामा नल्याएर सत्तासीनहरुले नै अप्रत्यक्ष रुपमा हातेमालो गर्ने गरेको पाइएको छ । अछामका पृथ्वी शाहको कारोबार त्यसको एउटा उदाहरण भएको छ । तर छोटो समयमा रातारात धनी भएका हरेक व्यक्तिहरुका पछाडि अवैध कारोबारको यस्तै किस्सा जोडिएका छन् । त्यसलाई एफएटीएफले सूक्ष्म रुपले नियालिरहेको पछिल्लो गतिविधिले देखाएको छ । तर नेपाल सरकार बहाना बनाएर उम्किने दाउ हेरिरहेको छ ।
एपीजीले सन् २०११ मा अडिट गरेर सुधार गर्न निर्देशन दिएको थियो । सन् २०२० अर्को अडिट हुनुपर्ने थियो तर कोरोना महामारीका कारण त्यतिबेला अडिट हुन सकेन र २०२३ मा सरेको हो । तर अहिले पनि नेपालले सुधार्नुपर्ने बुँदाहरु सुधारेको छैन । सन् २०११ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा जस्तो अवस्था थियो। अहिले पनि त्यस्तै अवस्था छ । कानुन बनाउन लागिएको कुराले मात्रै नेपाल कालोसूचीबाट उम्किन सक्ने अवस्था छैन । कानुनमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीतको प्रावधान राखेर जिस्क्याउने काम भएको छ । अहिलेचाहिँ आगामी १३ देखि हुने ब्रिफिङमा एपीजीका प्रतिनिधिका प्रश्नमा झालेमाले जवाफ दिएर उम्किने खेस्रा बनाउन थालिएको छ ।
