काठमाडौं । बैंकिङ कारोबार सञ्चालनमा गम्भीर त्रुटि भेट्टाएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले एकैपटक १५ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कारबाही गरेको छ । स्थलगत सुपरिक्षेणका क्रममा कैफियत देखिएपछि नौवटा वाणिज्य बैंक, चारवटा विकास बैंक र दुईवटा फाइनान्स कम्पनीलाई कारबाही गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार यसरी कारबाहीमा पर्नेहरुमा वाणिज्य बैंकतर्फ तत्कालीन नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक लिमिटेड (एनसीसी), कुमारी बैंक लिमिटेड, तत्कालीन सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक (हाल प्रभु बैंक), नेपाल बैंक, नबिल बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक, कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र हिमालयन बैंक छन् । विकास बैंकतर्फ कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक, सिन्धु विकास बैंक, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक र सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक छन् । फाइनान्सतर्फ भने नेपाल फाइनान्स र जानकी फाइनान्स कारबाहीमा परेका छन् ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार तत्कालीन एनसीसी बैंकले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५ को २६ (क) विपरीत एकै समूहलाई एकभन्दा बढी सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गरेको, कतिपय कर्जाहरुमा पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था नगरेको र राष्ट्र बैंकको निर्देशनविपरीत हुने गरी कर्जाको प्रिमियम दरमा परिवर्तन गरेको थियो । सो अनुसार राष्ट्र बैंकको जारी निर्देशनको उल्लंघन गरेको देखिएकोले तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) (क) बमोजिम सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । तत्कालीन कुमारी बैंक अर्थात् हालको कुमारी बैंक लिमिटेडलाई पनि अन्य शीर्षकअन्तर्गत रहेर कारबाही गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसअन्तर्गत तत्कालीन कुमारी बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्दा औचित्य पुष्टि नहुने गरी कर्जा प्रवाह गरेको, कतिपय मुद्दती निक्षेपमा प्रकाशित ब्याजदरभन्दा बढी प्रदान गरेको, कर्जाहरुमा पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था एवं जोखिम भार प्रदान नगरेको हुँदा उक्त बैंकबाट जारी निर्देशनको उल्लंघन गरेको देखिएको थियो । सोही कैफियतका आधारमा तत्कालीन कुमारी बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) (क) बमोजिम सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । तत्कालीन एनसीसी बैंक चालू आर्थिक वर्षमा पुनः दोस्रो पटक कारबाहीमा परेको छ । यसअन्तर्गत उक्त बैंकका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले आफ्नो अख्तियारीभन्दा बाहिर गई कर्जा स्वीकृत गरेकाले बैंकका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अमृत चरण श्रेष्ठलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) खण्ड (ग) बमोजिम पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
यसैगरी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन निर्देशनको उल्लंघन गरेको पाइएपछि राष्ट्र बैंकले १० लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराएको छ । तत्कालीन सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकले पनि कर्जा तथा स्रोत परिचालन अनुपात शीर्षकअन्तर्गत कारबाही भोगेको छ । यसअन्तर्गत २०७९ साउन र भदौ महिनामा कर्जा निक्षेप अनुपात कायम नगरेकाले दुई करोड ८४ लाख सात सय ३२ रुपैयाँ जरिवाना तिराइएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । नेपाल बैंकले पनि कर्जा तथा स्रोत परिचालन अनुपात शीर्षकअन्तर्गत कारबाही भोगेको छ । यसअन्तर्गत २०७९ साउनमा कर्जा निक्षेप अनुपात कायम नगरेकाले १८ लाख ५९ हजार सात सय ५२ रुपैयाँ जरिवाना तिराइएको छ भने नबिल बैंकलाई पनि सोही शीर्षकको कारबाहीअन्तर्गत २०७९ साउन, भदौ र असोज महिनामा कर्जा निक्षेप अनुपात कायम नगरेकाले छ करोड ४६ लाख ४५ हजार ३२ रुपैयाँ जरिवाना तिराएको छ ।
ग्लोबल आईएमई बैंक पनि कर्जा तथा स्रोत परिचालन अनुपात शीर्षकअन्तर्गत कारबाहीमा परेको छ । यसअन्तर्गत ग्लोबल आईएमईले २०७९ भदौ र असोज महिनामा कर्जा निक्षेप अनुपात कायम नगरेकाले चार करोड ४२ लाख ४६ हजार आठ सय ३२ रुपैयाँ जरिवाना तिरेको छ । कृषि विकास बैंकले पनि गत भदौमा कर्जा निक्षेप अनुपात कायम नगरेपछि ७१ लाख ७२ हजार नौ सय ५२ रुपैयाँ जरिवाना तिराइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । हिमालयन बैंकलाई पनि २०७९ भदौ महिनामा कर्जा निक्षेप अनुपात कायम नगरेकाले ७१ लाख ७२ हजार नौ सय ५९ रुपैयाँ जरिवाना तिराइएको जानकारी राष्ट्र बैंकले दिएको छ ।
विकास बैंक र फाइनान्सतर्फ भने चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को दोस्रो त्रैमासिकमा गैर–स्थलगत निरीक्षण गर्ने क्रममा देखिएको कैफियतका आधारमा क्षेत्रीयस्तरका चारवटा विकास बैंक र दुईवटा फाइनान्स कम्पनी कारबाहीमा परेका छन् । यसअन्तर्गत कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकले तोकिएको कर्जा निक्षेप अनुपात कायम नगरेका आधारमा २०७९ असोजमा १७ लाख ९३ हजार छ सय ४७ रुपैंयाँ र २०७९ कात्तिकमा तीन लाख ३५ हजार चार सय ७४ रुपैयाँ हर्जना तिराइएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । सिन्धु विकास बैंकलाई पनि तोकिएको कर्जा निक्षेप अनुपात कायम नगरेका आधारमा गत असोजमा छ लाख ८२ हजार एक सय २१ रुपैयाँ हर्जना तिराएको छ । यसैगरी नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकलाई पनि तोकिएको कर्जा निक्षेप अनुपात कायम नगरेका आधारमा २०७९ असोजमा पाँच लाख आठ हजार दुई सय र २०७९ कात्तिकमा तीन लाख चार हजार दुई सय २९ रुपैयाँ हर्जना तिराइएको छ । सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकलाई पनि सोही शीर्षकअन्तर्गत तोकिएको कर्जा निक्षेप अनुपात कायम नगरेका आधारमा २०७९ असोजमा ३० लाख ५९ हजार तीन सय ४४ रुपैयाँ र २०७९ कात्तिकमा २२ लाख ७७ हजार तीन सय दुई रुपैयाँ हर्जना तिराइएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
राष्ट्र बैंकले फाइनान्स कम्पनीमध्ये नेपाल फाइनान्सलाई तोकिएको कर्जा निक्षेप अनुपात कायम नगरेका आधारमा २०७९ असोजमा एक लाख ४९ हजार तीन सय ६४ रुपैयाँ हर्जना तिराएको छ । जानकी फाइनान्सलाई पनि तोकिएको कर्जा निक्षेप अनुपात कायम नगरेका आधारमा २०७९ असोजमा ८० हजार नौ सय ८५ रुपैयाँ हर्जाना तिराइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
