काठमाडौं । विदेशमा अवैधानिक तरिकाले बसी काम गर्दै आएका नेपाली नागरिकलाई वैधानिक बनाइने भएको छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने क्रममा वैदेशिक रोजगारीको क्रममा विभिन्न गन्तव्य मुलुक पुगी अवैधानिक तरिकाले रही काम गर्ने नेपाली नागरिकलाई वैधानिक बनाउने तयारी गरेको हो । यसका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सह–सचिव राजीव पोखरेलेको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । समितिले वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम, सीपमूलक तालिम अनिवार्य, अवैधानिक रुपमा बसेकालाई वैधानिक बनाउने र सेवाशुल्क अनिवार्य गर्ने चारवटा विषयमा अध्ययन तथा कार्यान्वयन गर्नेछ । आइतबारबाट काम सुरु गरेको समितिले २१ दिनभित्र चारैवटा विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने र त्यसलाई सरकार तथा मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा लैजाने बताइएको छ ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारमा रहेका समस्याहरु समाधान गर्नका लागि समिति निर्माण गरी सो जिम्मेवारी दिएको सह–सविच पोखरेलले बताए । वैदेशिक रोजगारीको क्रममा विभिन्न मुलुक पुगेर अवैधानिक तरिकाले काम गर्ने नेपालीको संख्या ठूलो रहेको सञ्चारमाध्यममार्फत सार्वजनिक भइरहेको हुँदा सो विषय सबैको साझा चासोको विषय भएकाले समाधान गर्न सरकारको निर्देशनअनुरुप अघि बढ्नलागेको उनले बताए । ‘वैदेशिक रोजगारीमा समस्याहरु छन् त्यसको समाधानका लागि यी कामहरु गर्न लागिएको हो’, उनले भने, ‘आइतबारबाट काम अघि बढ्नेछ र अबको २१औँ दिनभित्र प्रतिवदेन तयार गर्नुपर्ने कार्यसूची रहेको छ ।’
भिजिट भिसा, भिसाको म्याद सकिएपछि पनि वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली नागरिकहरु गन्तव्य मुलुकमा लुकेर काम गर्ने प्रवृत्तिको कारणले गर्दा समस्या रहेको पाइन्छ । ठूलो संख्यामा भिजिट भिसामा गई लुकीछिपी काम गर्ने गरेको पाइन्छ । यसरी काम गर्नु गैरकानुनी मानिन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि आकर्षक प्रलोभनमा परी युवाहरु कामका लागि विभिन्न मुलुक पुग्ने गरेको पाइन्छ अर्थात् विशेष गरी खाडीका छ राष्ट्र र मलेसियालगायतका मुलुकमा नेपाली युवाहरु रहेका छन् । गैरकानुनी रुपमा गन्तव्य मुलुकमा रहँदा समस्यामा परेको खण्डमा भने समस्या समाधान गर्न कठिन हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । गैरकानुनी रुपमा विदेशमा बस्दा वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावली, २०६४ आकर्षित नहुने हुँदा ती व्यक्तिहरु सेवा सुविधा नपाएमा शारीरिक एवं मानसिक हिंसा वा कानुनी समस्या परेमा समाधान गर्न सम्भव नहुने मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
अहिले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुमध्ये अदक्ष कामदारको हिस्सा ठूलो रहेको छ । विना सीप जाँदा श्रमिकले आकर्षक सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने र आर्थिक र प्राविधिक रुपमा समेत सबल हुन नसक्ने स्थिति आउने गरेको छ । पछिल्लो समयमा श्रम स्वीकृति, अभिमुखीकरण तालिमलगायतका विषय सम्बोधन गर्दै आएको सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउने क्रममा समिति निर्माण गरी काम अघि बढाएको हो । समितिमा श्रम मन्त्रालयकाका सहसचिवसहित, कानुन, अर्थका अधिकारीहरु विज्ञ तथा निजी क्षेत्रबाट समेत सदस्यहरु रहनेछन् ।
