काठमाडौं । देशमा आर्थिक मन्दी आए पनि चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक अवधिमा मुलुकको उद्योग क्षेत्रमा झण्डै दुई खर्ब रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । उद्योग विभागका अनुसार स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरुले चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनामा उद्योग क्षेत्रमा एक खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
विभागले दुई सय १६ वटा उद्योग सञ्चालनका लागि सो लगानी प्रतिबद्धता आएको जनाएको छ । जसबाट १६ हजार तीन सय ६० जनालाई रोजगारी प्रस्ताव गरिएको पनि विभागले जनाएको छ । प्रस्तावित उद्योगमध्ये एक सय चारवटा साना, ५२ वटा मझौला र ६० वटा ठूला उद्योग सञ्चालनका लागि प्रतिबद्धता आएको हो । प्रतिबद्धता आएकोमध्ये ६३ वटा उद्योगको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) प्रतिवेदन समेत आइसकेको विभागले जनाएको छ ।
विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको चैतमा मात्रै २५ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँबराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । सो लगानी प्रतिबद्धता तीन हजार छ सय १२ जनालाई रोजगारी दिने गरी ३३ वटा उद्योग सञ्चालनका लागि आएको हो । जसमा २१ वटा साना, सातवटा मझौला र पाँचवटा ठूला किसिमका उद्योग छन् । यसमध्ये २० वटाको आईईई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । विभागमा कृषि तथा वन पैदावरमा आधारित, ऊर्जामूलक, सूचना, प्रसारण तथा सञ्चार प्रविधि, उत्पादनमूलक, सेवामूलक र पर्यटनमूलक गरी छ प्रकारका उद्योग दर्ता हुन्छन् । आकारका हिसाबले साना, मझौला र ठूला उद्योग दर्ता गरिन्छ ।
विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनामा २८ अर्ब ११ करोड १८ लाख रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । एक सय ९२ वटा उद्योग स्थापना र १० हजार नौ सय २७ जनालाई रोजगारी दिने प्रस्तावसहित उक्त लगानी प्रतिबद्धता आएको विभागले जनाएको छ । चैत महिनामा मात्र सात अर्ब ५५ करोड १८ लाख रुपैयाँ वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । जसमा एक हजार चार सय ४९ जनालाई रोजगारी दिने गरी ३३ वटा उद्योग स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता छ ।
महिनागत रुपमा विदेशी लगानी प्रतिबद्धता हेर्दा साउनमा दुई अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ, भदौमा तीन अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ, असोजमा एक अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ, कात्तिकमा तीन अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ, मंसिरमा ८० करोड रुपैयाँ, पुसमा चार अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ, माघमा एक अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ र फागुनमा एक अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ आएको देखिन्छ ।
विभागको यो तथ्याङ्कले उद्योग क्षेत्रमा स्वदेशी सँगसँगै विदेशी लगानी प्रतिबद्धता निरन्तर आइरहेको छ । नेपालमा लगानी सुविधा अभाव, कानुन अभाव, राजनीतिक अस्थिरता, उद्योग दर्ता, जग्गाप्राप्ति, सडक, बिजुलीलगायत औद्योगिक पूर्वाधारको कमीका कारण लगानीकर्ताको आकर्षण न्यून देखिन्छ । सरकारले उद्योगका सम्पूर्ण काम प्रविधिमैत्री बनाउने तथा विदेशी लगानीलाई थप सुविधा दिने बताए पनि त्यसो गर्न नसक्दा लगानीकर्ताको आकर्षण नदेखिएको विभागका अधिकारीहरु नै बताउँछन् । विदेशी लगानीको लागि नेपालभन्दा भियतनाम, लाओस राम्रो भएको भन्दै लगानीकर्ताको आकर्षण त्यतातिर रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।
यस्तै, क्षेत्रगत हिसाबमा हेर्दा नौ महिनामा सबैभन्दा बढी लगानी प्रतिबद्धता क्रमशः पर्यटन खनिज, उत्पादन, सूचना प्रविधि र पूर्वाधार क्षेत्रमा आएको देखिन्छ । चैतमा भने सबैभन्दा बढी लगानी प्रतिबद्धता क्रमशः पर्यटन, सेवा, उत्पादन, पूर्वाधारमा आएको देखिन्छ । यहाँ औद्योगिक क्षेत्रमा बढी लगानी प्रतिबद्धता भारत र चीनका साथै अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान, बेलायत, नेदरल्याण्ड, अष्ट्रेलिया, रसियालगायतका मुलुकबाट आउने गरेको छ ।
यसैबीच चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनाको अवधिमा विदेशी लगानीकर्ताहरुले १३ अर्ब ७७ करोड ४४ लाख रुपैयाँ लाभांश लगेका छन् भने चैत महिनामा मात्रै तीन अर्ब १४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ लाभांश लगेका छन् । लाभांश रकम लैजानको लागि उनीहरुले विभागको सिफारिसमा राष्ट्र बैंकसमक्ष निवदेन दिएका छन् । विभाग र राष्ट्र बैंकले स्वीकृत दिएको १५ दिनभित्र रकम लैजान सक्नेछन् । विदेशी लगानीकर्ताले रोयल्टीबापत ११ महिनाको अवधिमा दुई अर्ब ११ करोड रुपैयाँ र चैतमा दुई करोड छ लाख रुपैयाँ सरकारलाई बुझाएका छन् ।
विदेशी लगानीकर्ताले धेरैजसो उत्पादन, खानी र उत्खनन क्षेत्रबाट लाभांश लगेको पाइन्छ । तर विभागले हाललाई क्षेत्रहरु विभाजन नगरिसकिएको विभागले जनाएको छ । यी क्षेत्रपछि विदेशी लगानीकर्ताहरुले विद्युत्, ग्यास, पानी, निर्माण, यातायात भण्डारण, सञ्चार, वित्तीय क्षेत्र, होटल तथा रेष्टुरेन्ट र शिक्षालगायतका क्षेत्रबाट समेत लाभांश लग्ने गरेको विभागको प्रतिवेदनले देखाउँछ ।
विदेशी लगानीकर्तालाई प्रत्यक्ष विदेशी लगानी तथा हस्तान्तरण ऐन, २०७५ ले नेपालमा रहेको उद्योग क्षेत्रमा लगानी गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । विभागमा दर्ताका साथै विदेशी लगानीको हकमा पुँजी समेत तोकिएको छ । राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष विदेशी लगानी शाखाका अनुसार नेपालमा विदेशी लगानीको लागि न्यूनतम सीमा प्रतिविदेशी लगानीकर्ता पाँच करोड रुपैयाँ तोकिएको छ भने अधिकतम सीमा तोकिएको छैन ।
‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन–०७५’ अनुसार १० करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पुँजी भएको साना, १० देखि २५ करोड रुपैयाँसम्मको स्थिर पुँजी भएको मझौला र २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी स्थिर पुँजी भएको ठूला उद्योगको रुपमा विभागले दर्ता गर्छ ।
