काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न आयोजनामा रोक्का राखेको बजेट फुकुवा गर्न सुरु गरेको छ । महालेखानियन्त्रकको कार्यालयले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरुलाई विभिन्न १४ शीर्षकको बजेट फुकुवा गर्न निर्देशन दिएको हो ।
महालेखाले शोधभर्ना हुने ऋण तथा अनुदानको विनियोजित बजेट रकममध्ये स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम र अख्तियारी/एलएमबीआईएस बमोजिम निकासा फुकुवा भएको भनेको छ । विभिन्न बजेट उपशीर्षकहरुको बजेटरी सहायतातर्फ वैदेशिक स्रोत समावेश भएको विभिन्न दातृनिकायबाट हुने सहयोग र युरोपियन युनियन बीएस कार्डलगायत नगद ऋणतर्फ विनियोजित बजेटमध्ये वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमअनुसारको रकम ६८ अर्ब १६ करोडमध्ये तेस्रो त्रैमासिकसम्मको निकासा फुकुवा भएको जनाएको छ ।
यस्तै शिक्षाको लागि खाद्य कार्यक्रम परियोजनाअन्तर्गत वैदेशिक स्रोततर्फको विनियोजित बजेट रकममध्ये वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम र अख्तियारी/एलएमबीआईएस अनुसार चौथो त्रैमासिकसम्मको बजेट निकासा दिन निर्देशन दिएको छ । भारतीय सहयोगको भवन तथा आवास आयोजनाका लागि शोधभर्ना हुने अनुदानमा विनियोजित भएको बजेटमध्ये स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम र अख्तियारी/एलएमबीआईएस बमोजिम तेस्रो त्रैमासिकसम्मको रकम निकासा गर्न निर्देशन दिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार आयोजना, ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना, शिक्षाको लागि खाद्य कार्यक्रम, व्यक्तिगत घटना सुदृढीकरण आयोजना, लगानी बोर्डको लागि प्राप्त बेलायत सरकारको अनुदान, केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (भवन तथा आवास), काष्टफल तथा फलफूल विकासलगायतका आयोजनाको रकम फुकुवा गर्न निर्देशन दिएको हो ।
दुई महिनाअघि सरकारले खर्च कटौतीको निर्णय गर्दा यी आयोजनाको भुक्तानी पनि रोकिएको थियो । तर अहिले चौमासिक खर्चमार्फत खुलाउन थालेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले स्रोत व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐेन २०७६ बमोजिम विभिन्न आयोजनाको बजेट रोकेको थियो । मन्त्रिपरिषद्बाट सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने निर्णय भएको भन्दै अर्थले बजेट पठाउन रोकेको थियो ।
