काठमाडौं । सेयर लगानीकर्ताहरुले मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जामा १२ करोडको सीमा हटाउन माग गरेका छन् । सेयर लगानीकर्ता संगठनका प्रतिनिधिहरुले सोमबार अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई भेटेर विभिन्न छ बुँदे माग राखेका हुन् ।
सेयर लगानीकर्ताका संगठनहरु नेपाल इन्भेष्र्टस फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकाल, सेयर लगानीकर्ता संघ नेपालका तर्फबाट कार्यवाहक अध्यक्ष तारा प्रसाद फुल्लेल र नेपाल पुँजीबजार लगानीकर्ता संघका तर्फबाट अध्यक्ष राधा पोखरेलसहितको टोलीले अर्थमन्त्री महतलाई भेटेर यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।
लगानीकर्ताहरुले अर्थमन्त्री महतलाई सेयर धितो कर्जाको सीमा हटाउनुपर्ने, जोखिम भार घटाउनुपर्नेलगायत विभिन्न छ बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । उनीहरुले नयाँ स्टक ब्रोकर लाइसेन्स, नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र कमोडिटिज एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरणमा ढिलासुस्ती नगर्न पनि माग गरेका छन् ।
उनीहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जामा लगाएको १२ करोडको क्यापले सेयरबजारलाई निरुत्साहित गरेकाले सो व्यवस्था फिर्ता लिइदिन माग गरेका हुन् । यस्तै यसैगरी सेयर कर्जामा लगाइएको एक सय ५० प्रतिशतसम्मको जोखिम भारित औसतलाई एक सय प्रतिशतमा झार्न, लगानीकर्तालाई अल्पकालीन र दीर्घकालीन लगानीकर्ताका रुपमा विभाजन गरी सोहीअनुरुप अल्पकालीन लगानीकर्तालाई पाँच प्रतिशत र दीर्घकालीन लगानीकर्ताहरुलाई तीन प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लिने व्यवस्था गर्न, महँगो ब्याजदरले सेयर लगानीकर्ता निरुत्साहित भएकाले ब्याजदरमा पुनरवलोकन गरी एकल अंकमा कायम गर्नुपर्ने, तरलता समस्याले देशको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर गरेकाले समस्या समाधान गर्न माग गरेका छन् ।
आफूहरुले राखेका माग सम्बोधन भए सेयरबजारको गुणात्मक र परिमाणात्मक दीर्घकालीन विकास हुन गई सबै पक्षको आयमा वृद्धि हुने र विश्वासिलो तथा भरपर्दो लगानीको क्षेत्रको रुपमा विकास हुने विश्वास राखेका छन् ।
नेपालको पुँजी बजारमा अहिलेसम्म ५६ लाख ५० हजार हितग्राही खाता र १६ लाखभन्दा बढी अनलाइन (टीएमएस) प्रयोगकर्ताहरु छन् । सेयरबजारको आधार नेपालको बजेटभन्दा झण्डै दोब्बर बढी छ भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग तुलना गर्दा झण्डै ८५ प्रतिशत आकार छ । सेयरबजारमा कुल जनसंख्याको १५ प्रतिशतभन्दा बढी मानिसहरु प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहभागी भएको र सरकारलाई वार्षिक १५ अर्ब रुपैयाँ बढी पुँजीगत लाभकर तिरेको क्षेत्र भए पनि सरकारले उपेक्षा गरेको गुनासो लगानीकर्ताले गरेका छन् । सरकारले उपेक्षा गरेका कारण ४४ खर्बको बजार पुँजीकरण २७ खर्ब ५० अर्बमा सीमित हुनपुगेको लगानीकर्ताले बताएका छन् ।
