काठमाडौं । सरकारले विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन, २०७६ मा भएको एकद्वार र समानुपातिक विज्ञापनका सम्बन्धमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी विज्ञापन नियमावली २०७७ संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
विज्ञापन बोर्डद्वारा विज्ञापन ऐन २०७६ संशोधन गर्न प्रस्ताव गरेको विज्ञापन ऐन पहिलो संशोधन (२०८०) लाई अस्वीकार गरेको सञ्चार मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्बाट समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गराएको हो ।
बैठकमा सञ्चार मन्त्रालयका तर्फबाट सरकारी विज्ञापनलाई एकद्वार प्रणालीबाट समानुपातिक रुपमा वितरण गरिनुपर्ने प्रस्तावलाई कानुन मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी लिएका उपप्रधानमन्त्री पूर्ण बहादुर खड्का र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले थप अध्ययन गरिनुपर्ने पूरक प्रस्ताव राखेका थिए । मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयपछि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले बुधबार मन्त्रालयमा सरोकारवालाहरुसँग प्रस्तावित संशोधन ऐनका बारेमा छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्ने प्रयास गरेको छ ।