काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जाको ब्याजदर परिवर्तन गर्दा पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधारदरमा भएको थपघटको सीमाभित्र रहेर प्रत्येक महिना परिवर्तन गर्नुपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सोमबार एकीकृत निर्देशन, २०७९मा संशोधन गरी यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
‘कर्जाको ब्याजदर परिवर्तन गर्दा पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधारदरमा भएको थपघटको सीमासम्म मासिक रुपमा परिवर्तन गर्नुपर्नेछ’, निर्देशनमा भनिएको छ । हालसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जाको ब्याजदर त्रैमासिक रुपमा कायम हुने आधार दरको आधारमा मात्रै घट्बढ गर्नसक्ने व्यवस्था थियो ।
यो परिपत्रपछि बैंकहरुले पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधारदरको हिसाबमा ब्याजदर घटबढ गर्नुपर्ने भएको छ । तर राष्ट्र बैंकले भनेको छ, ‘पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधार दरमा भएको परिवर्तनभन्दा बढीले ब्याजदर घटाउन, जुनसुकै अवस्थामा ब्याजदर वृद्धि नगर्न तथा ऋणीसँगको सहमतिमा स्थिर ब्याजदर कायम गर्न यो व्यवस्थाले बाधा पर्नेछैन ।’
यसरी पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधार दरमा परिवर्तन हुँदा ब्याजदरमा परिवर्तन हुने/नहुने सम्बन्धमा ऋणीलाई अफर लेटरमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरी अनिवार्य जानकारी दिने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । परिवर्तनीय ब्याजदर आधार दरसँग आबद्ध गर्दा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको कोर बैंकिङ प्रणालीमार्फत पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधार दरमा भएको परिवर्तनअनुसार स्वतः ब्याजदर परिवर्तन हुने प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको छ । साथै, ब्याजदर घटाउदा वा वृद्धि नगर्दा सबै ग्राहकले समानरुपमा सुविधा पाउने गरी व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिएको छ ।
यो निर्देशनअनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले जेठ महिनाको कर्जाको नयाँँ ब्याजदर सार्वजनिक गर्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले फागुन, चैत र वैशाख महिनाको औसत आधार दरमा भएको परिवर्तनअनुसार जेठमा कर्जाको ब्याजदर पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ । यसअघि तीन/तीन महिनामा आधारदर परिवर्तन हुने र सोही व्यवस्थाअनुरुप कर्जाको ब्याजदर परिवर्तन हुँदै आएको थियो ।
अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता सहज बन्दै गएको छ । बैंकहरुले वैशाखदेखि निक्षेपको ब्याजदर घटाएर एकल विन्दुमा झारेका छन् । यसबाट बैंकहरुको आधारदर पनि घट्नेछ । महिनैपिच्छे कर्जाको ब्याजदर समायोजन गरिँदा ऋणीलाई ब्याजदर घट्न गई राहत पुग्ने देखिन्छ । तर यो व्यवस्थाले बैंकहरुको आधारदर बढ्दो क्रममा गयो भने ऋणको ब्याजदर पनि महिनैपिच्छे बढ्ने जोखिम हुन्छ ।
परिपत्रअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ‘आधार दर निर्धारणसम्बन्धी कार्यविधि, २०६९’बमोजिम मासिकरुपले आधार दर गणना गरी निर्देशनबमोजिमको ढाँचाको विवरण महिना समाप्त भएको सात दिनभित्र राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नुपर्नेछ । सो अनुसार मासिक तथा पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधार दरलाई आफ्नो वेबसाइटमा समेत प्रकाशित गर्नुपर्नेछ ।
कुनै व्यक्ति वा फर्मलाई प्रदान गरिने कर्जा तथा सापटको ब्याजदर निर्धारण गर्दा भने आधार दरमा थप गरिने प्रिमियम दर स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था यथावत् राखेको छ । तर कुनै पनि कर्जा पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधारदरभन्दा कम ब्याजदरमा प्रवाह गर्न नपाउने व्यवस्था थप गरेको छ ।
