काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले वैदेशिक ऋण लिएर अनावश्यक क्षेत्रमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा निरुत्साहित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । विदेशी सहयोग/ऋण लिएर अनावश्यक क्षेत्रमा खर्च गर्दा वर्षेनी सावाँ र ब्याजको भार मात्र बढ्दै गएको भन्दै त्यसलाई रोक्नैपर्ने अवस्था आफू पुगेको बताए । ‘विदेशी सहयोग/ऋण चनाखो भएर लिनुपर्छ’, विनियोजन विधेयक, २०८० का सिद्धान्त र प्राथमिकताको तीनदिने छलफलमा सांसदहरुले उठाएका विभिन्न प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. महतले भने, ‘विदेशी ऋण/सहयोग चाहिएको छ, लिनुपर्छ तर प्राथमिकता प्राप्त र उत्पादकत्व क्षेत्रमा खर्च गर्न मात्र लिन्छौँ । जथाभावी र अनावश्यक क्षेत्रमा खर्च गर्न लिँदैनौँ ।’
अर्थमन्त्री महतले विदेशी ऋण लिएर बनाएको भौतिक संरचनाको रुपमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नाम संसद्मा लिएका थिए । उक्त विमानस्थल विदेशी ऋण लिएर बनाइए पनि त्यहाँबाट विदेश उडान हुनसकेको छैन । विमानस्थलले आम्दानी गर्न नसके पनि अब उक्त ऋणको सावाँ र ब्याज वर्षेनी भुक्तानी गर्नपर्नेछ । त्यसका लागि नै ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ । देशको कुल राजस्वले चालू खर्च नै धान्न नसक्ने अवस्थामा विदेशी ऋणको सावाँ र ब्याज भुक्तानी गर्न ऋणको विकल्प सरकारसँग छैन । सोही भएर अर्थमन्त्री महतले विदेशी ऋण लिने नीतिमा कडाइ गर्दै प्राथमिकता तोकेर मात्र ऋणको सम्झौता गर्ने बताएका हुन् ।
ऋण लिएर भवनलगायतका अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्दा सरकारमाथि सावाँ र ब्याजको भार बढ्दै गएको हो । त्यसले पुँजीगत खर्चमा पनि असर गरेको छ । सावाँ र ब्याज तिर्न पैसा छु्ट्याउँदा पुँजीगत र सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा खर्च गर्ने क्षमता घट्दै गएको अर्थमन्त्री महतको भनाइ छ ।
आन्तरिक तथा बाह्य ऋण लिएर धेरै समय चल्न नसक्ने भन्दै अर्थमन्त्री महतले आफ्नो ध्यान आन्तरिक आम्दानी बढाउनेतर्फ केन्द्रित भएको बताए । उनले आन्तरिक उत्पादन बढाउन करका दायराहरु विस्तार गर्ने र निजी क्षेत्रबाट वैदेशिक लगानी भित्र्याउने प्रयास गरिने पनि बताए । करका दायराहरु बढाउँदा अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्ने भन्दै उनले ऋण लिनेमा आफूले कडाइ गर्ने पटक–पटक दोहो-याए ।
‘रोजगारीका लागि लगानी नगरी हुँदैन । सरकारले बनाएको रोजगारी कार्यक्रम र त्यहाँबाट अलिकति पैसा हालेर ठूलो रोजगारीको आवश्यकता पूर्ति पनि हुँदैन’, अर्थमन्त्री महतले भने, ‘त्यो आवश्यकता पूर्ति हुनका लागि सरकारी लगानीको पनि प्रभावकारिता बढ्नुप-यो । सँगसँगै निजी क्षेत्रको लगानी पनि बढ्नुपर्छ । विदेशी निजी लगानी पनि ल्याउने हो । ऋणका लागि विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकमा मात्र भर पर्ने होइन, निजी लगानी पनि हामीले ल्याउनुपर्छ ।’
उनले वैदेशिक निजी लगानी ल्याउँदा पहिला हामीलाई के दिन्छौँ भन्दा पनि कानुनअनुसार ल्याऊँ र खर्च गर भन्नुपर्ने भन्दै पहिला प्रश्नभन्दा पनि लगानी ल्याउने वातावरण बनाउन सबैसँग आग्रह गरे । ‘हाम्रो कानुन छ । नियम छ । त्योअनुसार तपाईंहरु चल्नुहोस् । चल्नुभएन छ भने फेरि हामी त्यसमा एक्सन लिन्छौँ मात्र भने पुग्छ’, अर्थमन्त्री महतले भने, ‘दुबईमा त्यसरी लगानी भएको हो । त्यहाँ जो–जोले लगानी गर्नुहुन्छ आउनुहोस् भनेर र कर पनि लगाएनन् । एकपछि अर्को लगानीकर्ता आए । जब लगानीको हब बन्यो अब बल्ल यसपालादेखि उनीहरुले कर लगाउँदै छन् । यहाँ पनि त्यही गर्नुपर्छ ।’
अर्थमन्त्री महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा साना र खुद्रे कार्यक्रमका लागि कनिका छरे जसरी बजेट छर्न माग भएको भन्दै आफूले त्यसमा कडाइ गर्ने भन्दै सांसदहरुले माग गरेको निर्वाचन क्षेत्रको कार्यक्रम पनि कसरी आउँछ अहिले नै आफूले केही भन्न नसक्ने प्रस्टीकरण दिए । उनले प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाहरुमा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने भन्दै स्रोत सुनिश्चिततामा पनि कडाइ गरिने बताए । अहिले निर्माण सुरु भएको भक्तपुरको सूर्यविनायकदेखि बनेपासम्मको सडकमा स्रोत नै नभए पनि पैसा दिन आफू बाध्य हुने बताए । अब त्यस्ता आयोजनाहरु बजेटमा समावेश नहुने उनको दाबी छ ।
