काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले विगतमा समस्याले भरिएका बजेट ल्याउने गरिएकाले अर्थतन्त्रमा समस्या आएको बताएका छन् । उनले विगतमा जस्तो समस्याले भरिएको बजेट नल्याउने दाबी समेत गरे । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यापक सुधार हुने तर विस्तारकारी र ठूलो आकारको नआउने दाबी गरेका हुन् ।
त्रिवि आर्थिक विकास तथा प्रशासन अनुसन्धान केन्द्र (सेडा) र राष्ट्रिय आर्थिक सरोकार समाज नेपाल (एनईसीएस)ले शनिबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट सन्दर्भमा राखेको कार्यक्रममा अर्थमन्त्रीले विगतका वर्षमा जस्तो समस्याले भरिएको बजेट नआउने बताएका हुन् ।
उनले अर्थतन्त्र सुधारका लागि अधिकतम प्रयास गरिरहेको बताए । उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयमा आएपछि मैले धेरै समस्याहरू देखेको छु जति बाहिर बसेर हेर्दा देखिन्थ्यो त्योभन्दा धेरै समस्या रहेछन् । मैले सबै समस्या निवारण गर्न सक्छु भन्ने त होइन तर सुधारका लागि प्रयास गर्नेछु ।’
अर्थतन्त्र सुधारका लागि जादुजस्तै गरी आजको भोलि नतिजा नआउने पनि अर्थमन्त्री महतले बताए । अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारले प्रयास गरिरहेकाले धैर्यता चाहिने बताए । उनले राज्य संरचनाको सम्पूर्ण प्रयास रहेकाले निजी क्षेत्रले पनि सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।
सार्वजनिक ऋणको दायित्व बढेको, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि लिएको ऋणका साँवा अर्को वर्षबाट तिर्नुपर्ने दायित्व आएकाले बजेट विनियोजनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बेला आएकोे बताए ।
उनले विगतमा बजेटमा विनियोजन हुने रकम र खर्च प्रणालीलाई समस्याको रूपमा ईंकित गरेका छन् । ‘प्रशासनिक खर्चमा कमी गर्ने र पुँजीगत खर्चलाई बढुवा दिने तथा समयमै योजनाहरू अघि बढाउने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको छ’, उनले भने, ‘स्रोतको दबाबका कारण चालू खर्चमा कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । नयाँ आर्थिक वर्षदेखि पुँजीगत खर्चको व्यवस्थापन गर्नुछ, यसको व्यवस्थापन भनेको आर्थिक वर्षको पहिलो दिनदेखि नै पुँजीगत खर्च गर्दै जाने हो ।’
अर्थमन्त्री महतले चालू खर्चको हकमा अति आवश्यक नभएको र अनावश्यक राज्य संरचनाहरू हटाउने तथा नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो दिनदेखि नै पुँजीगत खर्च गर्दै लैजाने बताए । उनले विभिन्न योजनाहरूमा ठेक्का समयमै लगाउने र यसका लागि ऐन, नीति–नियम संशोधन गर्नुपरेमा गरेर अघि बढ्ने समेत बताए । अर्थमन्त्री महतले सार्वजनिक खरिद नियमालीमा सुधार गर्दै जाने बताए । पहिलो दिनबाट ठेक्का लगाउने र त्रैमासिकरूपमा प्रगति विवरण हेरेर काम गर्न नसक्ने ठेकेदारलाई हटाउने बताए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले विभिन्न क्षेत्रबाट आएका सुझाव आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेट्ने प्रयास गरिने बताए ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्र विभगाका विभागीय प्रमुख प्राडा शिवराज अधिकारीले मुलुकको अर्थतन्त्र उत्पादनमुखी क्षेत्रमा भन्दा सेवाक्षेत्रमा सीमित हुँदा आर्थिक समस्या आएको बताए । ‘कृषि, उद्योगलगायतका उत्पादनमुखी क्षेत्रमा रोजगारी घट्दै गएको र सेवाक्षेत्रको रोजगारी बढ्दै जानुले अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको हो’, उनले भने, ‘उत्पादनमुखीभन्दा पनि नेपाली लगानीकर्ताहरूले व्यवसाय सञ्चालन गरेर बस्दा राज्यको आर्थिक विकास हुन नसकेको हो ।’ रोजगारीको विकास हुनुपर्नेमा ज्यालाविनाको काम गर्नेको संख्या बढेको बताए ।
पुँजीगत खर्च नहुनुमा क्षमताभन्दा बढी कार्यान्वयन गर्न योग्य भई नसकेको परियोजना लिनु रहेको प्रा. अधिकारीको भनाइ छ । चालू आर्थिक वर्षमा अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूझैँ पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन । सरकारी खर्च न्यून हुनु, कर्जाको माग घटेर जानु, ब्याजदर महँगो हुँदा अर्थतन्त्र शिथिल बन्दै गएको छ ।
एनईसीएसका संयोजक केशव शर्मा घिमिरले पुँजीगत खर्च नहुनु, उच्च व्यापारघाटा, युवाहरू पलायनले गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र समस्यामा परेको बताए । पुँजीगत खर्च समयमा नै खर्च गर्ने र उत्पादनलाई ध्यान दिई व्यापारघाटा न्यूनीकरण गनुपर्ने संयोजक शर्माको भनाइ छ ।
