काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको १० महिना (साउनदेखि वैशाख) सम्म २९ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । दुई सय १९ वटा उद्योग स्थापना र १२ हजार एक सय ७१ जनाको रोजगारीसहितको लगानी प्रतिबद्धता आएको उद्योग विभागले जनाएको छ । जसमा एक सय ९३ वटा साना, २२ वटा मझौला र चारवटा ठूला उद्योग रहेका छन् । यस आधारमा मासिक वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता एकदेखि चार अर्ब रुपैयाँसम्म आएको छ ।
विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा दुई अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ, भदौमा तीन अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ, असोजमा एक अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ, कात्तिकमा तीन अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ, मंसिरमा ८० करोड रुपैयाँ, पुसमा चार अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ, माघमा एक अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ, फागुनमा एक अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ र वैशाखमा एक अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको छ ।
यो प्रतिबद्धता गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १८ प्रतिशतले कम हो । गत आर्थिक वर्षको १० महिनामा ३६ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । चालू आर्थिक वर्षमा जस्तै गत आर्थिक वर्षमा पनि विदेशी लगानी प्रतिबद्धता सिधा रेखामा आएको पाइँदैन । गत आर्थिक वर्षको साउनमा पाँच अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ, भदौमा छ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ, असोजमा ११ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ, कात्तिकमा ९८ करोड रुपैयाँ, मंसिरमा पाँच अर्ब १५ करोड रुपैयाँ, पुसमा ६१ करोड रुपैयाँ, माघमा ५३ करोड रुपैयाँ, फागुनमा दुई अर्ब दुई करोड रुपैयाँ र वैशाखमा एक अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो ।
समीक्षा अवधिको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा चालू आर्थिक वर्षको चारवटा महिना (कात्तिक, पुस, चैत र वैशाख)मा गत आर्थिक वर्षको सोही महिनामा भन्दा बढी लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । साउन, भदौ, असोज, मंसिर र फागुनमा गत आर्थिक वर्षको भन्दा कम लगानी प्रतिबद्धता आएको विभागले जनाएको छ । यसवर्ष विश्वका सबै मुलुकको अर्थतन्त्र दबाबमा रहेकाले लगानी प्रतिबद्धता कम आएको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । अर्कोतर्फ प्रतिबद्धताको तुलनामा भित्रिने लगानी निकै कम हुने गरेको छ । नेपालमा लगानी सुविधाको अभाव, कानुन अभाव, राजनीतिक अस्थिरता, उद्योग दर्तामा झन्झट, जग्गा प्राप्ति, सडक, बिजुलीलगायत औद्योगिक पूर्वाधारको कमीका कारण वैदेशिक लगानीकर्ताको आकर्षण झन्झन् घट्दै गएको छ ।
सरकारले उद्योगका सम्पूर्ण काम प्रविधिमैत्री बनाउने तथा विदेशी लगानीलाई थप सुविधा दिने बताए पनि कार्यान्वयनमा लैजान नसक्दा लगानीकर्ताको आकर्षण नदेखिएको स्वयं विभागका अधिकारीहरू नै बताउँछन् । यस्तै, क्षेत्रगत हिसाबमा हेर्दा आठ महिनामा सबैभन्दा बढी लगानी प्रतिबद्धता पर्यटन खनिज, उत्पादन, सूचना प्रविधि र पूर्वाधार क्षेत्रमा आएको देखिन्छ । फागुनमा सबैभन्दा बढी लगानी प्रतिबद्धता पर्यटन, सेवा, उत्पादन, पूर्वाधारमा आएको छ । यहाँ औद्योगिक क्षेत्रमा बढी लगानी प्रतिबद्धता भारत र चीनबाट आएको छ । यसका साथै अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान, बेलायत, नेदरल्याण्ड, अष्ट्रेलिया, रसियालगायतका मुलुकबाट आएको छ ।
विदेशी लगानीकर्ताले नेपालबाट उत्पादन, खानी र उत्खनन क्षेत्रबाट लाभांश लगेको पाइन्छ तर ती क्षेत्रलाई छुट्टाछुट्टै विभाजन गरी नसकिएको विभागले जनाएको छ । त्यसपछि विदेशी लगानीकर्ताहरूले विद्युत् ग्याँस र पानी, निर्माण, यातायात भण्डारण र सञ्चार, वित्तीय क्षेत्र, होटल तथा रेस्टुरेन्ट, शिक्षालगायतका क्षेत्रबाट समेत लाभांश लग्नेगरेको विभागले जनाएको छ ।
विदेशी लगानीकर्तालाई ‘प्रत्यक्ष विदेशी लगानी तथा हस्तान्तरण ऐन, २०७५’ले नेपालमा रहेको उद्योग क्षेत्रमा लगानी गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । विभागमा कृषि तथा वन पैदावरमा आधारित, ऊर्जामूलक, सूचना, प्रसारण तथा सञ्चार प्रविधि, उत्पादनमूलक, सेवामूलक र पर्यटनमूलक गरी छ प्रकारका उद्योग दर्ता हुन्छन् । दर्ताका साथै विदेशी लगानीको हकमा पुँजी समेत तोकिएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार नेपालमा विदेशी लगानीको लागि न्यूनतम सीमा प्रतिविदेशी लगानीकर्ता पाँच करोड रुपैयाँ तोकिएको छ भने अधिकतम सीमा तोकिएको छैन ।
‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन–०७५’ अनुसार १० करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पुँजी भएको साना, १० देखि २५ करोड रुपैयाँसम्मको स्थिर पुँजी भएको मझौला र २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी स्थिर पुँजी भएको ठूला विभागले दर्ता गर्छ । पछिल्लो समय वैदेशिक लगानीलाई सहजीकरण गर्न विभागले ‘स्वचालित मार्ग’ सेवा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । स्वचालित मार्गको प्रयोगसँगै नेपालको उद्योग क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छुक विदेशी लगानीकर्ताहरूले नयाँ उद्योग स्थापना तथा पुँजी वृद्धिलगायतका सम्पूर्ण कामहरू स्वचालित मार्गबाट गर्नसक्ने विभागकी प्रवक्ता रमिला भण्डारीले बताइन् ।
