काठमाडौं । आर्थिक संकटले समस्यामा परेका ऋणीले अब कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षाको कार्यान्वयन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिँदै समस्यामा परेका ऋणीको कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरिदिन भनेको हो ।
राष्ट्र बैंकले भनेको छ, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले होटल तथा रेस्टुरेन्ट, पशुपन्छी पालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा र पाँच करोड रुपैयाँसम्मको अन्य सबै क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा उद्योग÷व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानीे विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने
ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी तोकिएका सर्तहरूको अधीनमा रहेर कर्जाको पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्न सक्नेछन् ।’
यो व्यवस्थाअनुसार ऋणीले बुझाउनुपर्ने ब्याजमा कम्तीमा १० प्रतिशत रकम बुझाएमा ऋणको पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना हुनेछ । यस्तो पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना २०८० असार मसान्तभित्र भइसक्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएकोे छ । २०७९ चैतसम्म सक्रिय रहेका ऋणीले यो सुविधा पाउनेछन् ।
यसरी पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरिएका कर्जाहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पाँच प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ । पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरिएको कर्जाहरूलाई त्यसअघि जुन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
२०७९ चैत मसान्तमा असल वर्गमा वर्गीकरण भएका अल्पकालीन तथा चालू पुँजी प्रकृतिका कर्जाहरूलाई ब्याज नियमित रहेको अवस्थामा आवश्यकता र औचित्यको आधारमा कुनै हर्जाना तथा शुल्क नलाग्ने गरी २०८० असार मसान्तभित्र तीन महिनाको लागि म्याद थप गर्न सकिनेछ ।
पुँजी कोष र पुँजी कोषको अङ्गको रूपमा रहेका ऋणपत्रबाहेकका ऋणपत्र, एक वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिको विदेशी मुद्रामा लिएको ऋण तथा राष्ट्र बैंकबाट प्रदान गरिएको पुनर्कर्जा रकमलाई निक्षेपको रूपमा गणना गर्न सकिनेछ । ऋणपत्र पुँजीकोषको अङ्गको रूपमा रहने वा नरहने सम्बन्धमा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले ऋणपत्र जारी गर्दाकै बखत तोक्नुपर्नेछ । २०७८ भदौ ८ गतेभन्दा अगाडि जारी भएका ऋणपत्रको हकमा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले २०८० पुस मसान्तसम्मको लागि निक्षेपको रूपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति समीक्षाबाट घटाइएको बैंक दर पनि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसअघि साढे आठ प्रतिशत रहेको बैंकदर साढे सात प्रतिशतमा झारेको छ । राष्ट्र बैंकले भनेको छ, ‘यस बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरूलाई प्रचलित ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार उपलब्ध गराइने कर्जाको ब्याजदर (बैंक दर) सात दशमलव पाँच प्रतिशत कायम गरिएकोे छ ।’
