अनावश्यक बोर्ड तथा समितिहरू खारेजीको तयारी

Download the Aarthik
App

Download the app today to gain immediate access to our premium financial insights, live share market data, and economic updates!

Download App

०९:४१

FOREX PRICE

USD: Buy 151.71 | Sell 152.31

आर्थिक दैनिक

Edition|Print Edition|Video|Share Market

गृहपृष्ठबैंकिङकर्पोरेटऊर्जामनोरञ्जन

#All Stories

मनोरञ्जन • १ हप्ता अघि

नेपालमा विद्युतीय गाडीको आयातमा उल्लेख्य वृद्धि

बजेट भाषणपछि विद्युतीय गाडीको बजारमा नयाँ लहर। यस घटनाले बजारमा नयाँ तरंग पैदा गरेको छ र सरोकारवालाहरूले...

बैंक तथा वित्तीय • ३ दिन अघि

नयाँ मौद्रिक नीति सार्वजनिक, सेयर बजार र घरजग्गामा उत्साह

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेसँगै आर्थिक क्षेत्र चलायमान हुने...

Home

Story

Explore

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको टिमले खारेज गर्न सकिने बोर्ड तथा समितिहरूका विषयमा छलफल सुरू गरेको छ। सरकारले विभिन्न समयमा गठन भएका अनावश्यक बोर्ड तथा समितिहरू खारेजीको तयारी गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई धान्ने आम्दानी नपुग्ने भएपछि सरकारले खर्च कटौतीका लागि सरकारी संरचना नै घटाउन लागेको हो।

२०७५ सालमा अर्थविद डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा गठित सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले यस्ता बोर्ड तथा समितिका कारण ठूलो दायित्व राज्यले बेहोरेको भन्दै खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो। तर त्यो सिफारिस कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले खर्च नगरे पनि हुने क्षेत्रहरू पहिचान गरी खर्च घटाउन मन्त्रालयको टिमलाई निर्देशन दिएका छन्। सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले अहिलेको संरचनालाई व्यवस्थित गरेर अनावश्यक संरचना हटाउने र कर्मचारी कटौती गर्ने लगायत काम गर्दा चालु खर्चमा ३० प्रतिशत रकम कम गर्न सकिने पहिचान गरेको थियो।

अनावश्यक समिति तथा बोर्ड खारेज गर्ने सवालमा भने निर्मम हुँदै आगामी वर्ष व्यवस्थापन गर्ने रकमबाहेक बजेट विनियोजन नगर्ने तयारी भएको अर्थ स्रोतले जनाएको छ। खारेज गर्ने संस्था तथा बोर्डका विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा सचिव बैकुन्ठ अर्याल नेतृत्वको टिमले अध्ययन गरिरहेका छन्।

सरकारले यसअघि नै यस्ता समिति तथा बोर्डहरू एकमुष्ट रूपमा खारेज गर्ने र आवश्यक परेको अवस्थामा पुनः स्थापित गर्ने निर्णय गरेको थियो।

Download the Aarthik
App

#All Stories

नेपालमा विद्युतीय गाडीको आयातमा उल्लेख्य वृद्धि

नयाँ मौद्रिक नीति सार्वजनिक, सेयर बजार र घरजग्गामा उत्साह

अनावश्यक बोर्ड तथा समितिहरू खारेजीको तयारी

धेरै पढिएका

‘ऊनको स्वीटर’ले उत्कृष्ट चलचित्रको सम्मान, नीर शाह र मिरूना मगरले प्रमुख पुरस्कार जिते

बजेटको मुखमा सुनसरी–मोरङ करिडोरमा डिजिटल बिलिङको बहस

कक्षा १२ मा ६४% विद्यार्थी ग्रेडेड, १७,७८६ ले ३.६१+ GPA हासिल

मस्कले मानेनन् चिनियाँ दाबी

पर्वतारोहण सुरक्षामा अमेरिकी प्रविधि उपयोगी हुनसक्छ: अमेरिकी उपविदेशमन्त्री रोजर्स

दश महिनामा एकतिस अर्ब एकतिस करोडका सवारीसाधन आयात

प्रधानमन्त्रीको संसद् बहिष्कार सुशासनमाथि प्रहार

नेपालको चिया निर्यात अवरोध हटाउन कूटनीतिक कदम

सेञ्चुरी बैंक र नेपाल मेडिसिटीबीच सम्झौता

युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सले घोषणा गर्‍यो ४.२८% बोनस सेयर र ०.२२% नगद लाभांश

Download the AarthikApp

#All Stories

नेपालमा विद्युतीय गाडीको आयातमा उल्लेख्य वृद्धि

नयाँ मौद्रिक नीति सार्वजनिक, सेयर बजार र घरजग्गामा उत्साह

अनावश्यक बोर्ड तथा समितिहरू खारेजीको तयारी

धेरै पढिएका

‘ऊनको स्वीटर’ले उत्कृष्ट चलचित्रको सम्मान, नीर शाह र मिरूना मगरले प्रमुख पुरस्कार जिते

बजेटको मुखमा सुनसरी–मोरङ करिडोरमा डिजिटल बिलिङको बहस

कक्षा १२ मा ६४% विद्यार्थी ग्रेडेड, १७,७८६ ले ३.६१+ GPA हासिल

मस्कले मानेनन् चिनियाँ दाबी

पर्वतारोहण सुरक्षामा अमेरिकी प्रविधि उपयोगी हुनसक्छ: अमेरिकी उपविदेशमन्त्री रोजर्स

दश महिनामा एकतिस अर्ब एकतिस करोडका सवारीसाधन आयात

प्रधानमन्त्रीको संसद् बहिष्कार सुशासनमाथि प्रहार

नेपालको चिया निर्यात अवरोध हटाउन कूटनीतिक कदम

सेञ्चुरी बैंक र नेपाल मेडिसिटीबीच सम्झौता

युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सले घोषणा गर्‍यो ४.२८% बोनस सेयर र ०.२२% नगद लाभांश

Download the Aarthik
App