काठमाडौं,देशको आर्थिक सामाजिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने खालका रणनीतिक महत्वका आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनिएको छ । तर, छनौट र कार्यान्वयनका सम्बन्धमा सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा आयोजना प्रभावित हुनेगरेका छन् ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा पहिलो पटक विभिन्न १७ आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि २०७०/७१ मा चारवटा र २०७५/७६ मा एउटा र २०७६/७७ मा एक र २०७७/७८मा एक आयोजना थपिएपछि २४ वटा आयोजना राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सूचीकृत छन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये माथिल्लो तामाकोशी, भौरहवा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा क्षेत्रीय÷अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसम्पन्न भइसकेका छन् ।
सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्व पनि फेरिन्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रारूप तयार पार्ने निकाय राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष र सदस्यहरू परिवर्तन हुँदा आयोजनाको छनोट र प्राथमिकीकरणमा समस्या आउने गरेको छ । यही कारण आयोजना निर्माणमा पनि ढिलासुस्ती हुनेगरेको आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
आयोजनाको पूर्वतयारी सम्पन्न नहुँदै खरिदप्रक्रिया सुरु हुनु, प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय नहुनु, स्थानीयबासीसँग अन्तरक्रिया नहुनु, आयोजनाबाट प्राप्त हुने लाभ र आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका विषयमा छलफल नहुनु, मोडालिटी, लागत, समयावधिजस्ता पक्षहरूमा हुने कमजोरीका कारण आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुनेगरेको छ ।सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्माणकार्य सुरु भएको सात वर्ष भयो । सरकार परिवर्तन र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण सात वर्षमा आयोजनाको भौतिक प्रगति जम्मा सात दशमलव छ प्रतिशत मात्रै छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुरुप ४६ अर्ब १९ करोड ३९ लाख रुपैयाँ कुल लागत रहेको यो आयोजना निर्माणका लागि गत आर्थिक वर्षसम्म तीन अर्ब ४९ करोड ८२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा सुरु गरिएको यो आयोजना आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । आयोजना निर्माणको क्रममा ‘टनेल बोरिङ मोसिन’ प्रयोग गर्नेगरी सुरुङ निर्माणको बोलकबोल प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । मुलुकमा पहिलो पटक ‘टनेल बोरिङ मोसिन’ प्रयोग गरी भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सुर्खेतस्थित सुरुङ निर्माणकार्य सम्पन्न भएको भन्दै सुनकोशी मरिनमा पनि त्यही प्रविधिबाट काम गर्न सुरु गरिएको थियो ।
सुनकोशी मरिन मात्र नभई सिँचाइसम्बन्धी अन्य पाँचवटा आयोजनाहरू महाकाली तेस्रो, रानी जमरा कुलरिया, भेरी बबई डाइर्भसन बहुउद्देश्यीय, बबई सिँचाइ, सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको पनि निर्माण प्रगति सन्तोषजनक रहेको छैन ।
३५ अर्ब रुपैयाँ कुल लागत रहेको महाकाली सिँचाइ आयोजनाको तेस्रो चरणअन्तर्गत महेन्द्रनगर कञ्चनपुर आयोजनाको खर्च पाँच अर्ब ३७ करोड ८८ लाख रुपैयाँ मात्रै भएको छ । यो आयोजनाको भौतिक प्रगति १६ प्रतिशत रहेको छ । आथिक वर्ष २०६३/६४ मा सुरु गरिएको उक्त आयोजना आर्थिक वर्ष २०८७/८८ मा सम्पन्न गरिने लक्ष्य राखिएको छ । यसरी १६ वर्षमा १६ प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति हुनुले आयोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न नहुने निश्चित छ । ५२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ कुल लागत रहेको सिक्टा सिँचाइ आयोजना, बाँकेको कुल खर्च १९ अर्ब ३५ लाख रुपैयाँ रहको छ भने भौतिक प्रगति ३९ प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०६२/६३ मा सुरु गरिएको उक्त आयोजना आर्थिक वर्ष २०८९/९० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
यस्तै सुरुमा करिब तीन अर्ब र परिमार्जित १८ अर्ब ९६ करोड ३० लाख रुपैयाँ कुल लागत रहेको बबई सिँचाइ आयोजना बर्दिया बाँकेको कुल खर्च ११ अर्ब १५ करोड ७९ लाख रुपैयाँ रहेको छ भने भौतिक प्रगति ६२ प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०५४/५५ मा सुरु गरिएको यो आयोजना आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । ३६ अर्ब ८० करोड ८७ लाख रुपैयाँ कुल लागत रहेको भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्य आयोजनाको कुल खर्च १५ अर्ब ४३ करोड सात लाख रुपैयाँ रहेको छ भने भौतिक प्रगति ५७ प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा सुरु गरिएको यो आयोजना आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । १२ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँमा निर्माण गर्ने भनिए पनि आयोजना सुरु गर्न ढिलाइ हुँदा २७ अर्ब ७० करोड २४ लाख रुपैयाँ लागत पुगेको रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको कुल खर्च १६ अर्ब २० करोड ७० लाख रुपैयाँ रहेको छ भने भौतिक प्रगति ५८ प्रतिशत पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा सुरु गरिएको यो आयोजना आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाअन्तर्गत सिँचाइका छवटा आयोजनाहरूको खर्च तथा निर्माण प्रगति पनि सन्तोषजनक पाइँदैन । जसले गर्दा तोकिएको समयमा सिँचाइका अयोजनाहरू सम्पन्न हुनसक्ने आधार देखिँदैन । आयोजनाहरूको समयावधि बढ्दै जाँदा लागतसमेत बढ्दै जान्छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षमा गौरवका आयोजनाको निर्माण लागत ३५ दशमलव २६ प्रतिशतले वृद्धि हुने आयोगले बताएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा २० वटा गौरवका आयोजना निर्माणको लागि लागत ३५ दशमलव २६ प्रतिशतले वृद्धि भई एक खर्ब छ अर्ब ९८ करोड ९४ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने प्रक्षेपण आयोगको छ ।
योजना आयोगमा प्रधानमन्त्रीनिकट उपाध्यक्ष नियुक्त हुने र आयोजनाहरूमा प्रधानमन्त्री र उपाध्यक्षका निकट व्यक्तिहरू नियुक्त हुने प्रवृत्तिले सरकार परिवर्तन हुनासाथ आयोजनाको निर्माणकार्य प्रभावित हुने आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन् । यस्तै आयोजनाहरूमा हुने भ्रष्टाचार तथा आर्थिक अनियमिततामा सरकारको उदासीनताले आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन नसकेको सरकारी अधिकारी, विज्ञ तथा सरोकारावालाहरूले बताउँदै आएका छन् । यस्तै मुआब्जा वितरण, वन, जनशक्ति, उपकरणहरूको अभाव र सरकारी निकायबीचको समन्वय अभावले गर्दा आयोजना अघि बढ्न नसक्दा त्यसबाट फाइदा लिन सकिएको छैन ।
