काठमाडौं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता ऐनलाई सर्वोच्च अदालतले मान्यता दिने विश्वास प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले व्यक्त गरेका छन्।
बुधबार राष्ट्रिय सभामा आफ्नो भारत भ्रमण र सार्वजनिक महत्वको विषयमा सम्बोधन गरेका प्रचण्डले विगतमा पटक पटक प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा सर्वोच्चको फैसलाबाट पुनर्स्थापित भएको भन्दै नागरिकता ऐन पनि अदालतले नरोक्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
राष्ट्रपति पौडेलले जेठ १७ मा प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयकविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले जेठ २१ मा उक्त विधेयक तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। यो विषयमा २६ जेठमा दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ।
संविधानको धारा ११३ (४) अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले उक्त विधेयक ५ असोजभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने थियो। तर भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरिनन्।
त्यसपछिका राष्ट्रपति पौडेलले सोही विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसहितका विपक्षी दलले विरोध जनाइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट दुई दुई पटक पारित भएर राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेको विधेयक शून्यमा नजाने बताए।
संघीय संसदले पारित गरेको विधेयक राष्ट्रपतिले एक पटक मात्र फिर्ता पठाउन पाउने भन्दै प्रचण्डले दोस्रो पटक पनि पारित गरेको विधेयक फिर्ता पठाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको बताए।