काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुसार कूल बजेटको २० प्रतिशत रकम विनियोजन हुन नसके पनि नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा कार्य गरिरहेको गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बताएका छन् ।
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सामाजिक क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै रकम शिक्षा क्षेत्रमा रहेको र लगानीको अपर्याप्तताकाबीच नेपाल सरकारले दिगो विकासको लक्ष्यअनुसार सबैका लागि गुणस्तरीय समतामूलक तथा जीवनपर्यन्त शिक्षाको सुनिश्चितताका लागि सुधारका पहल सञ्चालन गरिरहेको अवगत गराए ।
उनले शिक्षा बाँच्नका लागि नभइ जीवनका लागि हुनुपर्ने बताए । “बाँच्नु जीवनको महत्वपूर्ण पक्ष मात्रै हो, सिङ्गो जीवन होइन । शिक्षाले वैज्ञानिक र चरित्रवान असल नागरिक बनाउन भूमिका खेल्न सक्दैन भने त्यो वास्तविक शिक्षा होइन”, उनले भने । गुणस्तरीय र सबैका लागि शिक्षाको कुरा गर्दा आधारभूत आयामलाई बिर्सन नमिल्ने उनको भनाइ छ ।
शिक्षा समाजको आधारस्तम्भ भएकाले समृद्धि र विकासका लागि सक्षम शिक्षा प्रणालीको अनिवार्यतामा जोड दिँदै उनले गरिब र विपन्न समुदायलाई शिक्षाको मूल प्रवाहमा सहज पहुँचका लागि सरकारले मुलुकभर बालविकास कक्षा सञ्चालन र विद्यालयका पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्दै सीमान्तकृत समुदायका महिला र अपाङ्गता भएका विद्यार्थीको शिक्षाको अधिकार प्राप्तिका लागि ध्यान दिँदै आएको बताए ।
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले शिक्षाको प्रणाली र नीतिका विषयमा कुरा गर्दा शिक्षक पहिलो भन्ने सोचलाई ध्यानमा राख्न आग्रह गरे । उनले शिक्षामा व्यापारीकरण नभइ निजी क्षेत्रलाई पनि संलग्न गराउँदै सामुदायीकरण हुनुपर्ने र शिक्षाका कारण समाजमा वर्ग विभाजन हुन नहुने पक्षमा आफूहरु रहेको स्पष्ट गरे ।
सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षाको दायित्व र शिक्षकको अधिकार रक्षाका लागि सरकार अग्रसर रहेको बताउँदै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि राज्यमन्त्री प्रमिला कुमारीले शिक्षक सङ्घ–सङ्गठनसँग सामाजिक संवादका माध्यमबाट देखिएका मुद्दाहरुको सम्बोधन गर्ने उल्लेख गरिन ।
निजी विद्यालय शिक्षक युनियनका अध्यक्ष होमकुमार थापाले नेपालका विद्यालयमा न्यून पूर्वाधार र शिक्षकको न्यून तलब र ट्रेड युनियन अधिकारको सम्मानलगायतका सवालमा समस्या रहेको बताए । एजुकेशन इन्टरनेशनलका अध्यक्ष सुसन हपगुडले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि सार्वजनिक शिक्षामा लगानीवृद्धि र शिक्षकको क्षमता विकासका प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।
सम्मेलनममा ‘गो पब्लिक, फण्ड एजुकेशन’ अभियानको एसिया प्रशान्त क्षेत्रका प्राथमिकता, दक्षिण एसियाली शिक्षामा निजीकरण, शिक्षामा ट्रेड युनियन अधिकारको भविष्य आदि विषयमा समूह छलफल हुनेछ । ‘गो पब्लिक, फण्ड एजुकेशन’ भन्ने नाराका साथ सञ्चालन भएको दुई दिने सम्मेलनमा नेपाल, भारत, श्रीलङ्का, बङ्गलादेशका एजुकेशन इन्टरनेशनलका प्रतिनिधिले देशीय प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नेछन् ।
