काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्रका समस्याहरू एकै चरणमा समाधान गर्न नसकिने स्वीकार गरेको बताएका छन् । यही परिस्थितिमा बजेट प्रस्तुत गरेको उनले बताए । सोमबार प्रतिनिधिसभामा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री महतले समस्या स्वीकार गरेरै बजेट ल्याएको बताएका हुन् । उनले वैदेशिक ऋण, आन्तरिक ऋण, मौद्रिक नीतिको प्रभाव, अर्थ नीतिको प्रभाव, विगतका सरकारको निर्णय, कोभिड–१९ले पारेको असर, रुस–युक्रेन युद्धको असर र राजस्वमा परेको दबाब सबैले अर्थतन्त्रमा पारेको असरलाई स्वीकार गरेर नै बजेट ल्याएको बताएका हुन् । उनले बजेटमार्फत साधारण खर्चको कटौतीको सुरुवात गरेको दाबी समेत गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री डा. महतले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याको चाङ एकै पटकमा हटाउन सक्ने दाबी आफूले नगरेको पनि बताए । तर, बजेटमा सुधारको प्रस्ताव राखेको बताए ।
अर्थमन्त्री महतले आयातित उपभोग्य वस्तुमा कर लगाएर आन्तरिक उत्पादकलाई संरक्षण गर्न खोजेको भन्दै आफूले लिएको नीतिको बचाउ गरेका छन् । आन्तरिक उत्पादकलाई इन्सेन्टिभ दिने मात्र नभई आर्थिक नीतिका अरु उपकरणबाट पनि संरक्षण गर्न खोजेको दाबी गरे । सांसदहरूले बजेटमार्फत उपभोग्य वस्तुमा कर लगाएर उपभोक्तालाई महँगीको मारमा पार्नेगरी बजेटमा नीति लिइएको आरोप लगाएका थिए ।
अर्थमन्त्री महतले बजेटमा नारा मात्रै नभएको पनि दाबी गरेका छन् । उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा लक्षित उद्देश्यसहित बजेट विनियोजन गरिएको पनि दाबी गरे । उनले करको दर मात्रै नभई दायरा बढाउने काम पनि गरेको बताए ।
विद्युतीय गाडीमा भएको अव्यावहारिक भन्सारलाई व्यावहारिक बनाउन पाँच वर्गमा छुट्याएर कर लगाएको बताए । संसद्मा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री महतले एक सय किलोवाटसम्म १० प्रतिशत र एक सय एक किलोवाट हुनेबित्तिकै ३० प्रतिशत भन्सार लाग्ने कुरा व्यावहारिक नभएकोले पाँच वर्गमा विभाजन गरको बताएका हुन् । पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित सबै क्षमताका सवारीसाधनमा समेत भन्सार दर एउटै रहेको तर, क्षमताको आधारमा अन्तःशुल्क दरमा मात्र सामान्य फरक रहेको उनले बताए । करको सूचना चुहाएर निश्चित व्यापारीलाई फाइदा पु¥याएको सांसदहरूको प्रश्नमा अर्थमन्त्रीले आलु प्याज किनेजसरी सीमापारी गएर गाडी खरिद गर्न नसकिने जवाफ दिए ।
संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बचाउ
अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको गलत प्रचार गरिएको भन्दै बचाउ गरेका छन् । उनले भने, ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा बजेटको सीमितता छ । भौतिक पूर्वाधारको निकै माग छ । यस्तो बेलामा निर्वाचन क्षेत्रमा नभई नहुने पूर्वाधार आयोजनामा कम्तीमा एक करोड रुपैयाँका दरले बजेट जाँदा पूर्वाधार विकासमा सहयोग पुग्यो । यो पुँजीगत खर्च नै हो ।’
कम्तीमा एक करोड घटीको बजेटमा ठेक्का नलाग्ने र ठेक्का लगाउने काम सम्बन्धित मन्त्रालयकै भएको बताउँदै सांसदले सिफरिस मात्रै गर्ने व्यवस्था गरिएको जिकिर गरे । उनले निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचित र समानुपातिक सांसद सबै मिलेर योजना छनौट गर्ने कार्यविधि बनाइने बताए । अर्थमन्त्री महतले बजेटमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको लागि बजेट विनियोजन गरेपछि वडा अध्यक्षले गर्ने काम सांसदलाई भन्दै सडकदेखि सदनसम्म विरोध भएकोे थियो ।
अर्थमन्त्री महतले पुँजीगत खर्च बढाउन सरकारले कार्यतालिका बनाएर अगाडि बढ्ने बताए । ‘पुँजीगत खर्च बढाउन कार्यतालिकासहित प्रभावकारी कार्यान्वयनको नमूना तयार गरिएको तथा सोहीअनुरूप सरकार अघि बढ्नेछ’, उनले भने, ‘यसले पुँजीगत खर्चलाई प्रभाविकारी बनाउनेछ ।’
ढुंगा गिट्टी निकासीको हकमा वातावरणीय हिसाबले उपयुक्त देखिएको अवस्थामा मात्र निर्यात गरिने भनिएको भन्दै आफ्नो नीतिको बचाउ गरे । उनले वातावरण विनाश गर्ने र चुरेलाई नै भत्काएर निर्यात गर्न खोजेको जसरी व्याख्या गर्नु गलत भएको बताए ।
उनले तीन जिल्लामा छुट्याएको रकम ठूलो परिमाणमा नभएको दाबी पनि गरेका छन् । उनले सडक पूर्वाधार अपर्याप्त भएको आधारमा ती जिल्लामा बजेट विनियोजन भएको भन्दै अन्यथा नलिन आग्रह गरे । अर्थमन्त्री महतले निर्माणाधीन ठूला पूर्वाधार आयोजनालाई निरन्तरता दिइएको, राजस्वको आधार विस्तार गरिएको, कर छुटलाई घटाइएको, करका दर सामयिक परिमार्जन गरिएको र कर प्रशासनको प्रणालीगत सुधारमा जोड दिइएको बताए ।
