काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले यही जेठ २५ देखि २७ गतेसम्म राजधानीको एउटा पाँचतारे होटलमा ‘एसियाली बीमा सम्मेलन–२०२३’ आयोजना ग-यो । उक्त सम्मेलन शनिबार सम्पन्न भइसकेको छ । तीन दिनसम्म चलेको उक्त सम्मेलनमा नेपालसहित भारत, बंगलादेश, श्रीलङ्का, भुटान, कम्बोडिया, इन्डोनेसिया, माल्दिभ्स, थाइल्याण्ड, मकाओ, जोर्डन, मलेसिया, फिलिपिन्स, सिंगापुर, जापानलगायत २० देशका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए । सहभागी हुनेहरूमा बीमा क्षेत्रका नियामक निकायका प्रतिनिधि, बीमा क्षेत्रसँग सम्बन्धित निकायका पदाधिकारी, बीमा कम्पनी, पुनर्बीमा कम्पनी, लघुबीमा कम्पनी, बीमा सर्भेयर, बीमा अभिकर्ता, बीमाङ्की, बीमा ब्रोकर, बीमा विज्ञ र बीमा सेवा प्रदायक संघ–संस्थाका प्रतिनिधिहरू थिए ।
नेपालको तर्फबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव उदराज सापकोटा, अर्थ मन्त्रालयका अर्थ सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेल, राजस्व सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे, गृह मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराई, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीलगायत उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको सहभागिता थियो ।
प्राधिकरणका अनुसार बीमा क्षेत्रका नयाँ जोखिम र जोखिम न्यूनीकरणका विषयमा छलफल गरी आपसी अनुभव आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यले उक्त सम्मेलनको आयोजना गरिएको हो । सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनका कारण आउन सक्ने मानवीय संकटलाई बीमाको अवसरका रूपमा लिने विषय पनि समावेश थियो ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले उद्घाटन गरेको सम्मेलनमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले सम्मेलनबाट बीमा क्षेत्रको नियामक, बीमक, पुनर्बीमक, बीमा मध्यस्थकर्ता र बीमा विज्ञहरू एउटै छातामुनी रहेर जोखिम र जोखिम न्यूनीकरणका विषयमा छलफल गर्ने अवसर सम्मेलनमा मिलेको बताए । अध्यक्ष सिलवालले जलवायु परिवर्तनका कारण चुनौतीहरू मात्र आउने नभई यसबाट बीमा क्षेत्रमा अवसरहरू समेत सिर्जना हुने भएकाले अवसरबाट लाभ लिनका लागि सम्बद्ध सबैले सामूहिकरूपमा कार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए । सम्मलेनको समापन गर्दै अध्यक्ष सिलवालले जोखिम व्यवस्थापन, बीमा क्षेत्रमा नवीनतम् प्रविधि र डिजिटल प्रणालीको महत्व, बीमाको पहुँच वृद्धि, नियामक निकायको क्षमता अभिवृद्धिलगायतका विषयमा भएका प्रस्तुति, छलफल एवं अन्तरक्रियाहरू उपलब्धिमूलक भएको बताए ।
इन्टरनेसनल एसोसिएसन अफ इन्स्योरेन्स सुपरभाइजर (आईएआईएस), एसियाली विकास बैंक र एक्सिस टु इन्स्योरेन्स इनिसियटिभको समेतको सहकार्य र सहयोगमा भएको भनिएको उक्त सम्मेलनले नेपालको बीमा क्षेत्रमा आर्थिक, भौतिक वा जानकारीमूलक कुन किसिमको लाभ भयो, त्यो लाभका विषयमा प्राधिकरणको नेतृत्वलाई नै जानकारी होला । सम्मेलनमा बीमा क्षेत्रका नयाँ जोखिम, जोखिम व्यवस्थापन, नियामक निकायको भूमिका, बीमा व्यवसायको विविधता, स्वच्छता र समावेशिता, नवीनतम प्रविधि तथा डिजिटल प्रणालीको प्रयोग, बीमाको पहुँच वृद्धि, नियामक निकायहरूबीच सम्बन्ध सुदढीकरण तथा साझेदारी, जोखिममा आधारित पुँजी, कृषि बीमालगायतका विषयहरूमा कार्यपत्र प्रस्तुत भएको थियो ।
खैर सम्मेलन जे–जसरी गरिए पनि यसले नेपालको बीमा क्षेत्रको विकास र विस्तारमा के भूमिका खेल्यो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । सम्मेलनले नेपालको बीमा क्षेत्रमा कुनै पनि किसिमको सकारात्मक प्रभाव परी यसको अनभूति सर्वसाधारण नागरिकले गर्न सकेनन् भने यस्तो कार्यक्रम फगत ‘केटाकेटी आए गुलेली खेलाए, मट्याङ्ग्राको सत्यानाश’ भन्ने नेपाली उखानजस्तै हुनेछ । सम्मेलनको उपलब्धि केही दिन पाँचतारे होटलमा खायो पियो, रमायो जमघट ग¥यो सकियो हुनेछ । तर, बीमितको हकमा यसले कुनै पनि किसिमको तात्विक सुविधा ल्याउने देखिँदैन ।
नेपालमा अहिले ३१ वटा बीमा कम्पनीहरू सञ्चालनमा छन् । यसमध्ये १५ वटा जीवन बीमा, १४ वटा निर्जीवन बीमा र दुईवटा पुनर्बीमा छन् । बीमा कम्पनीहरूको संख्या ठूलो भए पनि नेपालमा बीमाको पहुँच विस्तार जम्मा ४० प्रतिशत जनसंख्यामा मात्रै छ । अहिले पनि ६० प्रतिशत जनसंख्या बीमाको पहुँच बाहिर छन् । प्राधिकरणले लघुबीमाको नाउँमा अहिले फेरि करिब एक दर्जन कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएको छ । अर्कोतर्फ त्यही बीमा प्राधिकरण बीमा कम्पनीहरूको संख्या धेरै भयो भनेर जबरजस्ती मर्जरमा जान कम्पनीहरूलाई दबाब दिइरहेको छ । नेतृत्वलाई फाइदा हुने देखिए लाइसेन्स दिने र नहुने भए मर्जर तथा प्राप्तिमा जान दबाब दिने प्रवृत्ति प्राधिकरणमा देखा परेको छ । यसमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल र कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलको भूमिका सबैभन्दा धेरै देखिने गरेको छ । यिनै दुई व्यक्तिको खटनपटन र हुकुमी शैलीमा प्राधिकरण चल्दै आएको छ । योबारे प्राधिकरणमा कार्यरत कर्मचारीले आसपासका चिया पसलमा खाजा खाँदा दुखेसो पोख्ने गरेको देख्न र सुन्न सकिन्छ ।
आवश्यकता र औचित्यका आधारमा भन्दा पनि दलीय कार्यकर्ताको रूपमा राजनीतिक नेतृत्वलाई खुसी पार्ने र आफ्नो पद जोगाउने प्रवृत्ति प्राधिकरणका नेतृत्वमा देखापरेको छ । राज्यको स्रोत–साधनको दुरूपयोग गर्दै गोजीबाट लाइसेन्स दिनेसम्मको बेथिति अन्त्य नभएसम्म नेपालको बीमा क्षेत्रको पहुँच विस्तार हुन्छ र आम नागरिकको जीउधनको आर्थिक सुरक्षा हुन्छ भन्नु दिवा सपना मात्र हो । किनकि नेपालमा बीमा गर्न सजिलो छ तथा भैपरी आएमा बीमाबापतको रकम दाबी भुक्तानी पाउन फलामको चिउरा चपाएसरी छ । दुर्घटनालाई पुष्टि गराउन बीमा सर्भेयरदेखि, स्थानीय प्रहरीलाई दुर्घटना नै हो भनेर मुचुल्का उठाउन समेत कमिसनसहित अनेकौँ लम्बेतान प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा कसरी नेपालमा बीमाको पहुँच विस्तार हुन्छ ? बीमाको पहुँच विस्तार, जनचेतना विस्तारको नाउँमा हुने यस्ता कोठे कार्यक्रमहरूले प्राधिकरण र प्राधिकरणका आफन्तहरूको लागि ‘पशुपतिको जात्रा सिद्राको व्यापार’ भनेजस्तै राज्यको स्रोत साधनको चरम दुरूपयोग गरेर ‘गुड फ्राइडे’ मनाउनेबाहेक अरु केही पनि हुने छैन ।
प्राधिकरणले गर्दै आएका जति पनि यस्ता कार्यक्रम छन् तिनमा न बीमाको दायरामा आउन नसकेका व्यक्तिको उपस्थिति हुन्छ न त पहुँच बाहिरका नागरिकको । खाली काठमाडौंको तारे होटलमा गर्ने बीमाको पहुँच र जनचेतना विस्तासम्बन्धी कार्यक्रम तिनै होटलको चौघेरामा सीमित हुन्छ । अनि कसरी बीमाको पहुँच कर्णालीका जनताको घरदैलौमा पुग्छ ?
प्राधिकरणले अहिले देखाउँदै आएको ४० प्रतिशत बीमाको पहुँच पुगेको तथ्यांक पनि देखावटी मात्रै भएको स्वयं प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले बताएका छन् । बीमाको पहुँच भनेको के हो ? के बीमा कम्पनीले सम्पर्क कार्यालय खोल्दैमा बीमाको पहुँच विस्तार हुन्छ ? के लाखौँ खर्चेर सम्मेलन गर्दैमा बीमाको पहुँच विस्तार हुन्छ ? तर, बीमा प्राधिकरणले अहिलेसम्म कृषि, बाली, पशुपन्छी बीमा गर्ने जनताले अहिलेसम्म बीमा दाबीको भुक्तानी नपाएकोमा कुनै चासो देखाएको देखिँदैन । कुखरापालक किसानहरू बर्डफ्लुका कारण कुखरा नष्ट भएपछि बीमा क्षतिपूर्ति नपाउँदा पेसाबाटै पलायन हुनुपरेको छ । पाएकाले पनि वर्षौँ कुरेर मात्रै पाएका छन् । कोरोना बीमा गरेकाहरूले अहिलेसम्म रकम भुक्तानी पाएका छैनन् । नेपालमा बीमाको वास्तविक स्थिति यही हो ।
अहिले देशभर गाईहरूमा ‘लम्नी स्किन’ नामक माहामारी फैलिएको छ । यसमा सरकारले नियन्त्रण र रोकथामका कुनै ठोस कदम चाल्न सकेको छैन । यो महामारीका कारण भएको क्षतिमा पनि बीमा कम्पनीहरूले दाबी रकम भुक्तानी गरेका छैनन् । बीमा शुल्क असुल्ने तर भुक्तानी समयमा नदिने प्रवृत्ति रहेसम्म बीमाको पहुँच पुगेको भनेर भन्न सकिँदैन । बीमामार्फत नागरिकले आफ्नो आर्थिक सुरक्षा अनुभूति गर्न सक्दैनन् भने कसरी पुग्यो ४० प्रतिशत जनसंख्यामा बीमाको पहुँछ ?
नेपालमा बीमाको पहुँच उद्योगी व्यवसायी र पहुँचवालासम्म मात्र छ । जो व्यापारी हुन उनकै बीमा कम्पनी छन् । यिनै व्यापारीले बीमाबाट अकल्पनीय लाभ लिइरहेका छन् । उनीहरूले दाबी भुक्तानी लिन बीमा कम्पनी धाउनै पर्दैन, बीमा कम्पनी आफैँ जान्छन् । प्राधिकरणको नेतृत्व यिनै सीमित व्यापारी र केही राजनीतिक नेतृत्वको निर्देशनमा नाचिरहेका छन् । बीमाको पहुँच विस्तार गर्न भनेर लाइसेन्स दिनु र पछि मर्जरमा जान दबाब दिनेबाहेक प्राधिकरणले अर्को काम गरेको देखिँदैन ।
बीमा भनेको जीवन, पेसा र व्यवसायको सुरक्षा कवच हो । तर, यहाँ तर मारेर घिउ खाने प्रवृत्ति बीमा कम्पनीहरूमा देखा परेको छ । जसमा प्राधिकरण सहजकर्ताजस्तै छ । बीमाको बेथिति नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवार निकाय प्राधिकरण आफैँ कम्पनीको फाइदाका लागि दौडिँदा बीमाको पहुँच विस्तार कमजोर बनिरहेको छ ।
प्राधिकरण नेतृत्वले सम्मेलनमा नेपालका बीमा कम्पनीहरू अनुशासित भएको, बीमाको पहुँच विस्तार भएको, सुशानयुक्त भएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई ढाँटेको छ । बीमा गरेपछि भुक्तनी लिन कठिन परिस्थिति निर्माण गर्ने नियामक र कम्पनीका सञ्चालहरूका वरिपरिकालाई बीमा क्षेत्र ठीकै होला । तर, नेपालमा अहिलेसम्म बीमाको फाइदा सजिलै लिन पाउने बीमित सायद कमै होलान् ।
