काठमाडौं । सरकारलाई बढी उत्तरदायी र सक्षम बनाउन विभिन्न जिम्मेवारीका १३ संवैधानिक आयोगहरु छन् । कार्यप्रकृतिको हिसाबले बलियो मानिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोग पछिल्लो समयमा शिथिल बन्न पुगेको छ । राजनीतिक भागबण्डामा प्रमुख आयुक्तदेखि आयुक्तसम्मको नियुक्तिले नै आयोगको औचित्यमाथि प्रश्न उठाइदिएको छ ।
राजनीतिक नेतृत्वको दबाब र प्रभावमा थुप्रै अधिकार हुँदाहुँदै पनि आयोगले भ्रष्टाचारका ठूला मुद्दामा हात हाल्न सकेको छैन । सात वटै प्रदेशमा कार्यालय रहेको बलियो आयोगमा अहिले प्रमुख आयुक्त र आयुक्तसमेत गरी एक हजार १२५ जना मात्र कार्यरत छन् ।
आयोगले निर्णय गर्दा कसैप्रति कुनै प्रकारको आग्रह, पूर्वाग्रह नराखी तटस्थ र निष्पक्ष ढंगले कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, आयोगबाट भएका कार्यसम्पादनमा पूर्वाग्रह देखिएको सफाई पाएकाहरुबाट पुष्टि हुन्छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको चर्चा गर्ने हो भने यो आयोगमा अहिले क्षेत्रीय र केन्द्रीय कार्यालय गरी ३१५ जना कार्यरत छन् । पछिल्लो पटक मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्नेबाहेक यो आयोगले अरु केही काम नगरेको हुँदा यसको संवैधानिक हैसियत र प्रभावकाकरितामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
प्रत्येक आयोगमा अध्यक्षदेखि कार्यालय सहयोगी गरी २० देखि २५ जना कार्यरत छन् । कार्यप्रकृति जुधाएर गठन गरिएको आयोगमा तलबभत्ता र विभिन्न कार्यक्रमका लागि लाखौं रुपैयाँ खर्च हुँदै आएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय सरकारले आयोगको उपादेयता नै नहेरी जसले माग्यो, उसैलाई आयोग बनाउँदा अहिले आयोगहरु भुत्ते बन्न पुगेको बताउँछन् ।
