काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक ऋणको सदुपयोग गर्न नसक्दा सार्वजनिक ऋणका साथै, सावाँ तथा ब्याज समेत बढ्दो अवस्थामा रहेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनाको अवधिमा खुद सार्वजनिक ऋण २० खर्ब ८० अर्ब छ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै आठ महिनाको अवधिमा साँवा र ब्याज गरी एक खर्ब २१ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ ।
उक्त ब्याज भुक्तानी चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को ११ महिनाको पुँजीगत खर्चजतिकै रकम हो । चालू आर्थिक वर्षको ११ महिना अर्थात् जेठ २९ गते सोमबारसम्म पुँजीगततर्फ एक खर्ब ४९ अर्ब ५७ करोड १५ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । तर, आठ महिनाको साँवा र ब्याज एक खर्ब २१ अर्ब ६६ करोड भइसकेको छ । साँवा र ब्याज ११ महिनाकै जोड्दा पुँजीगततर्फको ११ महिनाको भन्दा बढी हुने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको अनुमान छ । ‘एक खर्ब २१ अर्ब ६६ करोड साँवा र ब्याज भुक्तानी त आठ महिनाको हो’, अर्थका ती अधिकारीले भने, ‘११ महिनासम्मको साँवा र ब्याज भुक्तानीको विवरण आउँदा ११ महिनाको पुँजीगत खर्चभन्दा बढी हुन्छ ।’
पुँजीगत खर्च र साँवा तथा ब्याज भुक्तानीको यो तथ्यांकले देशको अर्थतन्त्र अत्यन्त जटिल मोडमा पुगेको देखिन्छ । विगतमा ऋण लिएर सही ठाउँमा लगानी नभएको कारण उत्पादन बढ्न नसक्दा सरकारले पुँजीगततर्फ बजेट बढाउन र खर्च गर्न सकेन भने लिएको ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्नैपर्ने बाध्यताले गर्दा अब सरकारले आम्दानी गर्दै चालू खर्च र ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीका लागि मात्र ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । यसले अब क्रमशः पुँजीगत खर्च कम हुँदै जाने देखिन्छ ।
समीक्षा अवधिमा वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋणको अंश क्रमशः १० खर्ब ६९ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ र १० खर्ब १० अर्ब २७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । सो अवधिमा साँवाबापत ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ र ब्याजबापत ४० अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ । जसमा वैदेशिक र आन्तरिक ऋणतर्फ साँवाबापत क्रमशः १८ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ र ६२ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ भने वैदेशिक र आन्तरिक ऋणतर्फ ब्याजबापत क्रमशः पाँच अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ र ३५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ ।
सरकारले सार्वजनिक ऋणको उपयोग सही ढंगले गर्न नसक्दा ऋण, साँवा र ब्याजमा वृद्धि हुँदै गएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले बताएको छ । महालेखाले बजेटरी सहायताको वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋणको रकमबाट पुँजी निर्माण नहुने प्रकृतिका वितरणमुखी क्रियाकलपमा र आयोजनागत ऋण पनि अन्यत्र खर्च गर्ने प्रवृत्ति देखिएकाले यसमा नीतिगत सुधार हुनुपर्ने जनाएको छ भने पुँजी निर्माण तथा उत्पादनसँग सबै ऋण आबद्ध नहुनाले ऋण विस्तारको अनुपातमा आर्थिक वृद्धि नभएको हुँदा अनुत्पादक क्षेत्रमा ऋणको प्रयोगलाई निरुत्साहित गरी ऋणको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने समेत महालेखाले जनाएको छ ।
यसैबीच पछिल्ला वर्षहरूमा सार्वजनिक ऋणको आकार भने वर्षेनी बढ्दै गएको पाइन्छ । ऋणको आकार बढ्दै जाँदा साँवा र ब्याजको आकारमा समेत वृद्धि भएको पाउन सक्छौँ । विगतमा एक आर्थिक वर्षमा नै साँवा र ब्याज गरेर सरकारले एक खर्ब २१ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ समेत भुक्तानी गरेको पाउन सक्छौँ । सार्वजनिक ऋण्को आकार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २० खर्ब १३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १७ खर्ब ३७ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १४ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो । ती वर्षहरू अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ७६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ६० अर्ब १७ करोड रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ५७ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ साँवा फिर्ता गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ४५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ३४ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २६ अर्ब छ करोड रुपैयाँ ब्याज भुक्तानी गरेको छ । समग्रमा सार्वजनिक ऋणको परिदृश्य अध्ययन गर्दा आन्तरिक ऋणको तुलनामा वैदेशिक ऋण बढी हुनेगरे पनि साँवा र ब्याज भुक्तानीमा भने आन्तरिक ऋणको बढी रहेको छ । सरकारले राष्ट्र बैंकमार्फत जारी गर्ने आन्तरिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी समयमा नै गर्ने हुँदा र वैदेशिक ऋणको हकमा भने यसलाई अनुदानमा परिणत हुने आशामा कम साँवा र ब्याज भुक्तानी गरेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । यता महालेखाले सार्वजनिक निकयाका रूपमा रहेका कोष, बोर्ड, परिषद्, समिति तथा संस्थाहरूमा ठूलो मात्रामा हरेक वर्ष रहने मौज्दात रकमलाई ती निकायले वित्तीय संस्थाहरूमा न्यून ब्याजदामा निक्षेप राख्ने तर सरकारले घाटा बजेट पूर्तिका लागि निक्षेपमा प्राप्ति हुने ब्याजदरमा भन्दा बढी दरमा तिनै बंैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट आन्तरिक ऋण लिएकोले थप आर्थिक लागत परेको अवस्था छ । सार्वजनिक कोषको बचतलाई स्रोतको रूपमा परिचालन गर्न आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएको छ ।
