काठमाडौं । राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म करिब सात हजार एक सय आयोजना सूचीकृत भएका छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट आएका आयोजना गरेर आयोजना बैंकमा सो संख्यामा आयोजना सूचीकृत भएको राष्ट्रिय योजना आयोगले बताएको छ ।
आयोजना बैंकमा आएका ती आयोजनाहरूमा विभिन्न मन्त्रालय, आयोग तथा संवैधानिक अङ्ग समेत २३ भन्दा बढी निकाय तथा प्रदेश र स्थानीय तहबाट आएका आयोजनाहरू सूचीकृत गरिएको हो । यसका साथै आयोजना बैंकमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू र रूपान्तरणकारी आयोजनाहरू समेत सूचीकृत गरिएको छ । आयोजना बैंकमा आउने आयोजनाहरूको लागि चालू आर्थिक वर्षको लागि सरकारले २६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । सरकारले मुलुकमा सञ्चालन भएका आयोजनाहरूले गति लिन नसकेको भन्दै आयोजना बैंकको अवधारणा अघि सारेको थियो ।
यस्तै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा १७ मा सरकारले सञ्चालन गर्ने आयोजनको वर्गीकरण राष्ट्रिय योजना आयोगका सिफारिसमा नेपाल सरकारले गर्ने र आयोगमा राष्ट्रियस्तरको एक आयोजना बैंक रहने उल्लेख छ । उल्लिखित व्यवस्थाअनुसार आयोगले राष्ट्रिय आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली तयार गरी विभिन्न मन्त्रालय, आयोग तथा संवैधानिक अंगसमेत गरी २३ वटा निकायबाट आएका आयोजनाहरू उक्त प्रणालीमा सूचीकत गर्नेगरेको छ ।
आयोगका अनुसार सूचीकृत आयोजनाहरूमध्ये स्थानीय तहको चार हजार पाँच सय ४७ र प्रदेशको दुई सय ११ वटा अयोजना समेत समावेश छन् । आयोजना बैंकमार्फत स्थानीय तह र प्रदेशमार्फत उक्त प्रस्तावसहित आयोजनाहरू आएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीसँग सामञ्जस्य हुनेगरी प्रादेशिक आयोजना बैंक सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक विद्युतीय प्रणाली आयोगले निर्माण गरी सातै प्रदेशमा प्रादेशिक आयोजना बैंकको प्रणाली हस्तान्तरण गरेसँगै आयोजनाहरूको संख्यामा वृद्धि भएको हो । यद्यपि आयोजना सूचीकृत हुनको लागि आयोगले तय गरेको मापदण्डभित्र रहनु जरुरी छ । आयोगले तय गरेको मापदण्ड मिलेको खण्डमा मात्र आयोजना बैंकमा आयोजनाहरू प्रविष्ट हुन्छन् । यद्यपि सरकारले आयोजा बैंकको अवधारणा अघि सारे पनि त्यसले आयोजना निर्माणसम्पन्न गर्नको लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न नसकेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । मुलुकमा सञ्चालन भएका विभिन्न अयोजनाहरू विशेषगरी पूर्वाधारसम्बन्धी आयोजनाहरूले पूर्णता नपाएको भन्दै आयोजना बैंकको अवधारणा अघि सारिएको थियो । बजेट पारित भएपछि आयोजना कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा आयोजनाको अध्ययन विश्लेषण नहुनु, निर्माणस्थल एकिन नहुनु, जग्गाप्राप्ति र वातावरण प्रभाव पक्षको बेवास्ता गरिनुजस्ता कारणले गर्दा एक आर्थिक वर्षमा आयोजनाहरू कार्यान्वनयमा समेत जान नसकेको अवस्था छ । जसले गर्दा विकास निर्माणका कामले नतिजा दिन सकेका थिएनन् । आयोजना पहिचान र अध्ययनका प्राविधिक सर्त पूरा नगरेका कतिपय आयोजनाहरूको निर्माणकार्य अघि बढ्न नै वर्षौँ लाग्नुले थप समस्या सिर्जना भएको पाइन्छ । अर्कोतर्फ आयोजना व्यवस्थापनमा नीतिगत एकरूपता पनि छैन । आयोजना पहिचान तथा छनौट एवं कार्यान्वयन प्रतिफलमुखी छैन । आयोजनाहरू प्राविधिक अनुशासनका सीमाभित्र नभएकै कारणले गर्दा आयोजना बैंकको अवधारणा ल्याइएको थियो ।
आयोगका अनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहले आयोजना बैंकमा सूचीकृत गराएका आयोजनाहरू भने समपूरक र विशेष अनुदानमार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । आयोगले समपूरकअन्तर्गत पूर्वाधारसम्बन्धी प्रस्ताव गर्नसक्ने र विशेषअन्तर्गत विशेष क्षेत्र, समाज समुदाय, उत्पादनलगायतका अयोजना प्रस्ताव गर्नसक्ने व्यवस्थाअनुरूप प्रदेश तथा स्थानीय तहले पूर्वाधारको हकमा सडक, भवन, र विभिन्न विशेष उत्पादन तथा समुदायको संरक्षणसम्बन्धी अयोजना प्रस्ताव गरिएको बताएको छ ।
