काठमाडौं । संघीय शासन प्रणालीअन्तर्गतको प्रदेश सरकारलाई आम नागरिकले ‘बोझ र नेता व्यवस्थापन’ गर्ने ठाउँ मात्र भनेर आलोचना गरिरहेको बेला प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटले पनि त्यो आलोचनाको उत्तर दिन सकेन । प्रदेश सरकारहरूले असार १ गते ल्याएको बजेटको आम्दानीको स्रोत हेर्दा मागेर पेट पाल्ने र मागेरै दान दिने निकायजस्तो देखिएको छ ।
बजेट स्रोत हेर्दा सबै प्रदेश सरकारहरू संघ सरकार र स्थानीय तहको तुलनामा आफ्नै आम्दानीमा अति कमजोर देखिएका छन् । आफ्नो आम्दानी कमजोर देखिएपछि प्रदेश सरकारले विभिन्न नाममा संघबाट आउने अनुदान र स्थानीय तहबाट आउने रोयल्टीको प्रतिशतलाई आधार बनाएर आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को बजेट ल्याएका छन् ।
अधिकांश प्रदेशको बजेटको स्रोत आन्तरिक आम्दानीभन्दा पनि संघ सरकारबाट विभिन्न नाममा आउने अनुदान, संघ र स्थानीय तहबाट आउने राजस्व बाँडफाँटको प्रतिशतलाई आधार बनाइएको छ ।
विगतमा पनि आन्तरिक आम्दानीभन्दा मागेरै बनाइएको बजेटलाई अहिलेको प्रदेश सरकारले समेत निरन्तरता दिएर माग्नुलाई नै बहादुरी मानेको देखिन्छ । विगतमा भर्खर संघीय शासनको अभ्यासमा गएको र क्रमशः आम्दानीको स्रोत बनाउने भने पनि ती कुरा केवल गफमै सीमित भएको छ । प्रदेश सरकारहरूको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको स्रोत हेर्दा आन्तरिक आम्दानीको स्रोत सिर्जना गर्न संघीय शासन लागू भएपछिका सबै प्रदेश सरकार असफल भएको पुष्टि गरेको छ ।
‘पहिलाका प्रदेश सरकारले नयाँ छौँ भनेर मागेर बजेट बनाउनु स्वभाविक थियो’, अर्थ मन्त्रालयका एक पूर्वसचिवले आर्थिक दैनिकसित भने, ‘तर, जति धेरै वर्ष बिते पनि उही पुरानै तरिकाले (भिख) मागेरै बजेट बनाउने र सार्वजनिक गर्ने प्रवृतिले प्रदेश सरकारहरूको खर्च अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कम भएको पुष्टि गर्छ । जुन सरकार (संघ, प्रदेश र स्थानीय)ले पनि आफूलाई पुँजी निर्माणमा संलग्न नगरी वितरणलाई मात्र केन्द्रित गर्ने हो भने नेपालजस्तो वैदेशिक मुद्रा आर्जनको भरपर्दो स्रोत नभएको देशको आर्थिक अवस्था टाट उल्टिन धेरै समय लाग्दैन ।’
नेपालको वैदेशिक मुद्राको मुख्य स्रोत नै वैदेशिक रोजगारी हो । नेपाली उत्पादन निर्यात गरेर सरकारले वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्नै सकेको छैन । वर्षेनी संघ सरकारले ल्याउने बजेटमा निर्यातलाई जोड दिइएको बताइए पनि कुनै पनि तहको सरकारको जोड आन्तरिक उत्पादनमा नभएपछि वैदेशिक मुद्रा आम्दानीको अवस्था कमजोर बन्दै गएको छ । वैदेशिक रोजगारीको मागमा कमी आउने हो भने देशको वैदेशिक मुद्रा आम्दानीको स्रोत सुक्नेछ । वैदेशिक मुद्रा सञ्चित गर्न सकिएन भने गाडी, औद्योगिक कच्चा पदार्थ, पेट्रोलियम पदार्थ, मेसिनरी पाट्र्सपुर्जा, औषधि, खाद्यान्नजस्ता वस्तु आयात गर्न कठिन हुनेछ । त्यही भएर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारको जोड आन्तरिक उत्पादन र उक्त उत्पादन विदेश निर्यातको प्रमुख योजना हुनुपर्ने देखिन्छ । तर, तीनवटै सरकारको मुख्य चासो आन्तरिक उत्पादनमा छैन । विदेशबाट आयात गरेका वस्तु निर्यात गरेर केही वैदेशिक मुद्रा आर्जन गरेको देखिन्छ । तत्कालका लागि उक्त आम्दानी राम्रो देखिए पनि आयात गर्न नपाएको अवस्थामा नेपालको निर्यात व्यापार शून्य हुनेछ ।
ती पूर्वसचिवका अनुसार प्रदेश सरकारले गरेको लगानी अर्थात् खर्च उत्पादनमूलक क्षेत्रमा नभएको कारण आन्तरिक आम्दानी कमजोर बनेको हो । प्रदेश सरकारलाई संघ सरकारले विभिन्न अनुदान मात्र होइन बजेटसहितका योजना पनि दिनेगरेको छ । बजेट पनि संघबाट र कार्यक्रम पनि संघबाट आउने र कार्यान्वयन मात्र प्रदेशबाट गर्ने प्रवृत्तिले प्रशासनिक खर्च मात्र बढाएको देखिन्छ ।
प्रदेशहरूले आफैँले आम्दानी गरेर बजेटको स्रोत बनाउनेभन्दा पनि संघले दिएको बजेट पनि खर्च गर्न नसकेर बचत भएको छ । त्यस्तो बचतलाई पनि प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्रीहरूले असार १ गते बजेट प्रस्तुत गर्दा आफ्नो आम्दानीको स्रोत भनेर सगौरव घोषणा गरे । संघले दिएको बजेट खर्च गर्नै नसकेर नगद बचत हुनु राम्रो होइन । ‘खर्च गरेको भए पुँजी निर्माणमा सहयोग मिल्थ्यो’, अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘बचत गरेर राख्नु भनेको आम्दानी घटाउनुजस्तै हो । पुँजीगततर्फको बजेट जति धेरै खर्च गर्नसक्यो अर्थतन्त्र त्यति नै चलायमान हुन्छ र आम्दानीका स्रोतहरू पनि बढ्छ । तर, प्रदेश सरकारहरूले संघको जस्तै खर्च गर्न सकेनन् । यो चिन्ताको विषय हो ।’
प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो आम्दानीको स्रोतलाई राजस्व बाँडफाँटबाट आउने रकम, रोयल्टी बाँडफाँटबाट आउने रकम, संघ सरकारबाट आउने ससर्त अनुदानतर्फको रकम, समपूरक अनुदानतर्फबाट आउने रकम, विशेष अनुदानतर्फ आउने रकम भनेर उल्लेख गरेका छन् । ती शीर्षकबाट हुने कुनै पनि आम्दानी प्रदेश सरकारको एकल आम्दानी होइन । जबसम्म एकल आम्दानीको स्रोत बलियो हुँदैन तबसम्म बजेटको आधार कमजोर नै हुन्छ र मागेरै बजेट बनाउनुपर्ने हुन्छ ।
शुक्रबार बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख ७८ हजारको बजेट ल्याएको । उक्त बजेटमा चालूतर्फ २६ अर्ब ७० करोड २७ लाख ६९ हजार, पुँजीगततर्फ ३५ अर्ब ५० करोड ६३ लाख नौ हजार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड रहेको छ । उक्त बजेटको खर्च गर्ने स्रोतमा संघीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट १७ अर्ब ८१ करोड २३ लाख र चालू आर्थिक वर्षको अनुमानित सञ्चित कोषको बचत र अन्य प्राप्तिबाट १४ अर्ब ४५ करोड ४७ लाख रुपैयाँ राखिएको छ । त्यस्तै, कर राजस्वतर्फ २५ अर्ब १७ करोड २६ लाख र अन्य राजस्वबाट पाँच अर्ब २६ करोड ९४ लाख हुने अनुमान छ । संघबाट बजेट आए पनि अरु अनुमान मात्र हुने देखिन्छ ।
स्रोत र खर्चको नजरमा प्रदेश सरकारको अवस्था
बजेट
३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख १० हजार
खर्च हुने ठाउँ
चालू खर्च १४ अर्ब ३९ करोड ६२ लाख ६६ हजार
पुँजीगत खर्च १८ अर्ब २३ करोड ४२ लाख ५२ हजार
वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक करोड
स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ तीन अर्ब ६० करोड २९ लाख ९२ हजार
बजेटको स्रोत
आन्तरिक राजस्वबाट चार अर्ब ५७ करोड ७८ लाख ५० हजार
राजस्व बाँडफाँटबाट ११ अर्ब ६४ करोड ८१ लाख
संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट आठ अर्ब ७८ करोड ३८ लाख
ससर्त अनुदानबाट पाँच अर्ब ८४ करोड ३२ लाख
समपूरक अनुदानबाट ७३ करोड
विशेष अनुदानबाट ७६ करोड
नगद मौज्दातबाट तीन अर्ब ७५ करोड एक लाख
वैदेशिक अनुदानबाट १५ करोड चार लाख ६० हजार
बजेट
३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख
खर्च हुने ठाउँ
चालूतर्फ १२ अर्ब ७३ करोड ६७ लाख ३८ हजार
पुँजीगततर्फ २० अर्ब १९ करोड चार लाख ६२ हजार
वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड
बजेटको स्रोत
संघ सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट सात अर्ब ६२ करोड २५ लाख
राजस्व बाँडफाँटबाट नौ अर्ब पाँच करोड ३२ लाख
रोयल्टी बाँडफाँटबाट ४० करोड आठ लाख १६ हजार
ससर्त अनुदानतर्फ चार अर्ब ९४ करोड १५ लाख
समपूरक अनुदानतर्फ ८४ करोड
विशेष अनुदानतर्फ ७० करोड
प्रदेशको राजस्व परिचालनबाट आन्तरिक राजस्व पाँच अर्ब १६ करोड ९१ लाख ८४ हजार
चालू आवको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनपछि तीन अर्ब एक अर्ब ७० करोड आन्तरिक ऋण
बजेट
२९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख ३२ हजार
खर्च हुने ठाउँ
चालूतर्फ नौ अर्ब ५९ करोड ६० लाख दुई हजार
पुँजीगततर्फ १७ अर्ब दुई करोड २३ लाख ६० हजार
अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरणअन्तर्गत दुई अर्ब ३४ करोड ७५ लाख ७० हजार
वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३० करोड
बजेटको स्रोत
आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट एक अर्ब ५० करोड
नेपाल सरकारबाट प्राप्त राजस्व बाँडफाँट भई प्राप्त हुने नौ अर्ब ४१ करोड १७ लाख
संघीय रोयल्टी बाँडफाँट भई प्राप्त हुने
छ करोड ५६ लाख आठ हजार
नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान
आठ अर्ब ५२ करोड तीन लाख
चालू आर्थिक वर्षको विनियोजनबाट बचत हुने अनुमानित
रकम तीन अर्ब ८६ करोड ६७ लाख २४ हजार
ससर्त अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको ७७ करोड
विशेष अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको ६२ करोड
बजेट
४४ अर्ब ११ करोड ४६ लाख ३२ हजार
खर्च हुने ठाउँ
चालूतर्फ १८ अर्ब २१ करोड ७६ लाख १४ हजार
पुँजीगततर्फ २५ अर्ब ६९ करोड ७० लाख १८ हजार
वित्तीय व्यवस्थातर्फ २० करोड
बजेटको स्रोत
आन्तरिक स्रोतको राजस्वबाट चार अर्ब ३७ करोड ८१ लाख २ हजार
नेपाल सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटबापत ११ अर्ब ३८ करोड १९ लाख
समानीकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ४१ करोड ५० लाख
चालू आवको विनियोजनबाट बचत रकम १२ अर्ब ९० करोड ११ लाख
विशेष अनुदानबाट ४९ करोड
समपुरक अनुदाबाट ९८ करोड
संघीय सरकारबाट ससर्त योजनाका लागि चार अर्ब ५६ करोड ८५ लाख
आन्तरिक ऋणबाट दुई अर्ब
बजेट
४० अर्ब ४७ करोड ८९ लाख ५७ हजार
खर्च हुने ठाउँ
चालूतर्फ १३ अर्ब ६३ करोड ३० लाख ९९ हजार
पुँजीगततर्फ २३ अर्ब २५ करोड ६९ लाख एक हजार
वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ तीन अर्ब ५८ करोड ९७ लाख
बजेटको स्रोत
राजस्वबाट छ अर्ब ७३ करोड ५१ लाख
संघबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटबाट ११ अर्ब ३१ करोड ७४ लाख
संघबाट प्राप्त हुने रोयल्टी २९ करोड
स्थानीय तहबाट बाँडफाँट भई प्राप्त हुने राजस्व दुई अर्ब ५० करोड ३० लाख
संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट आठ अर्ब १४ करोड ८३ लाख
ससर्त अनुदानबाट पाँच अर्ब ८३ करोड ५९ लाख
समपूरक अनुदानबाट ८४ करोड
विशेष अनुदानबाट ५६ करोड
चालू आवको नगद मौज्दातबाट तीन अर्ब
आन्तरिक ऋणबाट एक अर्ब २५ करोड
बजेट
६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख ७८ हजार
खर्च हुने ठाउँ
चालूतर्फ २६ अर्ब ७० करोड २७ लाख ६९ हजार
पुँजीगततर्फ ३५ अर्ब ५० करोड ६३ लाख नौ हजार
वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड
बजेटको स्रोत
कर राजस्वतर्फ २५ अर्ब १७ करोड २६ लाख
अन्य राजस्वबाट पाँच अर्ब २६ करोड ९४ लाख
संघीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट १७ अर्ब ८१ करोड २३ लाख
चालू आर्थिक वर्षको अनुमानित सञ्चित कोषको बचत र अन्य प्राप्तिबाट १४ अर्बै ४५ करोड ४७ लाख
बजेट
३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख सात हजार
खर्च हुने ठाउँ
चालूतर्फ नौ अर्ब २० लाख २४ हजार
पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९७ करोड ७२ लाख ४३ हजार
स्थानीय तहको वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत चार अर्ब ८०
करोड चार लाख ४० हजार
बजेटको स्रोत
आन्तरिक राजस्वबाट ८३ करोड ६२ लाख १२ हजार
चालू आर्थिक वर्षको खर्च नभई बचत हुने अनुमानित सात अर्ब ४१ करोड छ लाख पाँच हजार
संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने बजेट आठ अर्ब ८४ करोड तीन लाख
वित्तीय समानीकरणबाट प्राप्त हुन आएको १० अर्ब १६ करोड ४१ लाख
ससर्त अनुदानबाट चार अर्ब ७५ करोड तीन लाख
संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समपूरक अनुदानतर्फ ७६ करोड १६ लाख
विशेष अनुदानतर्फ ६० करोड ७९ लाख
