काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढाउने गरी आगामी मंगलबार बैंठक बोलाएको छ । नयाँ स्टक ब्रोकर एसोसिएसन र लगानीकर्ताहरूको ठूलो दबाबपछि समितिले नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स रोक्न निर्देशन दिएको एक साता नबित्दै अर्को निर्णय गर्न लागेको हो ।
समितिले नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्दा अपनाएका प्रक्रिया र मापदण्डबारे धितोपत्र बोर्डसँग छलफल गर्ने भन्दै आगामी मंगलबारलाई बैंठक डाकेको हो । यसअघि अर्थ समितिले सीमित व्यक्तिको स्वार्थमा ब्रोकर लाइसेन्स प्रक्रिया रोकेको र बजार विस्तारको बाधक बनेको भन्दै विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमार्फत ठूलो विरोध भएपछि समितिका सभापति (ज्येष्ठताका आधारमा) सन्तोष चालिसेले मंगलबार नै अर्को बैठक बोलाएका हुन् । ‘नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स खुलाउने सम्बन्धमा मंगलबार नै आम लगानीकर्ताको हितमा निर्णय हुन्छ’, अर्थ समिति स्रोतले भन्यो, ‘समितिले उपसमिति बनाएर छानबिन तथा अनुसन्धान गर्ने काम गर्दैन, यदि धितोपत्र बोर्डले लाइसेन्स दिँदा कमजोरी गरेको छ भने त्यसको अनुसन्धान गर्ने छुट्टै निकाय छ त्यसमा अर्थ समिति अल्झिएर बस्तैन ।’
अर्थ समितिले ब्रोकर लाइसेन्स रोक्न निर्देशन दिएपछि नयाँ स्टक ब्रोकर एसोसिएसनले समितिका सदस्यहरूलाई भेटेर लाइसेन्स वितरण नरोक्न दबाब दिएका थिए । सोही क्रममा समिति सभापति चालिसेले केही सदस्यको दबाबमा रोक्ने काम भएको भन्दै अब प्रक्रिया खुला गरिदिने आश्वासन दिएका थिए ।
अर्थ समितिले सर्वोच्च अदालतको निर्णयविपरीत नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स रोक्न दिएको निर्देशन कानुनविपरीत भएको कानुन व्यवसायीहरूले बताएका छन् । ‘अर्थ समितिको काम कसले केको लाइसेन्स खुला ग-यो, त्यसका कागजात पुग्यो कि पुगेन भनेर छानबिन गर्दै बस्ने होइन, त्यसका लागि छुट्टै निकाय छ,’ ती कानुन व्यवसायीले भने, ‘समितिका केही सांसदहरूले सीमित स्वार्थी समूहहरूको जालमा परी सर्वोच्चको फैसला कुल्चँदै जुन निर्णय गरे त्यो एकदमै गलत छ ।’ अर्थ समितिमा सांसद मेटमणि चौधरीले लाइसेन्स वितरण तत्काललाई रोक्नुपर्ने भन्दै दबाब दिएका थिए । उनले यो विषयमा उपसमिति बनाएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । यसअघिको अर्थ समितिमा चौधरीले तत्कालीन समिति सदस्य रामकुमारी झाँक्री नेतृत्वमा गठन गरेको पुँजीबजारसम्बन्धी अध्ययन उपसमितिको सदस्य भएर काम गरेका थिए । सो समयमा उनीमाथि पुराना ब्रोकरको स्वार्थमा आर्थिक लाभ लिएर प्रतिवेदन तयार पारेको आरोप लागेको थियो । चौधरीले अहिले पनि तिनै ब्रोकरले तयार पारेको १७ पाने प्रतिवेदन हल्लाउँदै धितोपत्र बोर्डले लाइसेन्स दिँदा गम्भीर त्रृटि गरेको र अहिले पनि उपसमिति बनाएर प्रतिवेदन बनाउने तथा छानबिन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । ‘अहिले पनि मेटमणि चौधरीले यसअघिझैँ उपसमिति बनाउनुप¥यो भन्दै सभापतिलाई दबाब दिँदै आएका छन्,’ ती सांसदले भने, ‘उपसमिति बनाउँदा यसअघिझैँ बदनाम हुने भन्दै सभापति पन्छिँदै आएका छन् ।’
साथै सांसद चौधरीले नयाँ ब्रोकर एसोसिएसनको नेतृत्वसँग ठूलो संख्यामा नयाँ ब्रोकर आवश्यक नभएको र अहिले नयाँ लाइसेन्स दिँदा स्वार्थ बझाएिको भन्दै छानबिन गर्नुपर्ने बताएका थिए । साथै उनले सञ्चारकर्मीहरूसँग पनि अहिले धितोपत्र बोर्डले लाइसेन्स दिँदा गम्भीर त्रृटि भएको र छानबिन नगरी लाइसेन्स दिन नहुने बताउँदै आएका छन् ।
नयाँ स्टक ब्रोकर सञ्चालकहरूले आइतबार पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पनि भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाउँदै ब्रोकरको लाइसेन्स वितरण गर्ने कार्य रोक्न नहुने भन्दै पहल गरिदिन आग्रह गरेका थिए । सञ्चालकहरूले आइतबार नै बोर्डमा पनि ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
