काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाउने १६औँ योजना संघीय नभई राष्ट्रिय योजना हुनुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन् । १६ औँ योजनाको अवधारणपत्र तयारीका लागि आयोगले विज्ञहरूसँग गरेको छलफलमा उनीहरूले प्रदेश र पालिकाको जिम्मेवारी र उपस्थितिलाई समेत विचार गरेर योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन् । प्रदेश र पालिकाका योजनाहरूलाई डो-याउन सक्ने गरी प्लानिङ गर्न सके संघीय होइन राष्ट्रिय योजना बन्ने विज्ञहरूको तर्क छ ।
आयोगले बुधबारदेखि सुरु गरेको विज्ञहरूको भएको छलफलमा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष, पूर्व सदस्य, अर्थविद्हरू, नेपाल सरकारका बहालवाला तथा पूर्वसचिव तथा विभिन्न विषयका विज्ञहरू सहभागी छन् । बिहीबार सुझाव दिने धेरै विज्ञहरूले पञ्चवर्षीय योजनाको कुन वर्ष के–के अनि कति काम गर्ने भनेर छुटिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । पञ्चवर्षीय योजनाको प्रचार नभएको भन्दै विज्ञहरूले तीनै तहका सरोकारवाला निकाय र सरकारका निकायसम्म पुग्नुपर्ने बताए । नीति निर्माण र यसको कार्यान्वयनमा समन्वयसमेत नभएको भन्दै कतिपय विज्ञहरूले यसका लागि आयोगले नेतृत्वदायी भूमिका लिनुपर्ने बताए ।
यससँगै २०७८ को जनगणनालाई मध्यनजर गर्दै योजना बनाउनुपर्ने, निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने नीतिको इनिसिएसन आयोगले लिनुपर्ने, कृषिलगायतका उत्पादनलाई बढाउने नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव विज्ञहरूले दिएका छन् । बुधबारदेखि सुरु भएको छलफल शुक्रबारसम्म चल्ने आयोगका प्रवक्ता सुमन दाहालले जानकारी दिए । प्रवक्ता दाहालका अनुसार अवधारणा पत्र तयार भएपछि त्यसका आधारमा प्रदेश तहमा समेत छलफल र अन्तत्र्रिmया गर्ने आयोगको योजना रहेको छ ।
आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठका अनुसार विषय विज्ञहरूले दिएको सुझावलाई समेत आधारमानी १६ औँ योजनाको अवधारणापत्र तयार हुनेछ । साउन पहिलो साताभित्रै यसलाई अन्तिम रूप दिनेगरी काम भइरहेको छ । २०८१ साउनबाट कार्यान्वयनमा जाने १६ औँ योजना आगामी माघ महिनाभित्रै अन्तिम रूप दिएर प्रकाशन गर्ने आयोगको तयारी छ । बिहीबारको छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्याल, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव केवलप्रसाद भण्डारी, संस्कृत, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारी, पूर्व महान्यायाधिकवक्ता रमेश बडाल, आयोगका पूर्व सदस्यहरू डा चन्द्रमणि अधिकारी, डा गणेश गुरुङसहभागी थिए ।
यसैगरी अर्थमन्त्रालका पूर्व आर्थिक सल्लाहकार डा. सुरेन्द्र उप्रेती, पूर्वसचिवहरू पुरुषोत्तम ओझा, यमकुमारी खतिवडा, केदारबहादुर अधिकारी, पूर्णचन्द्र भट्टराई, गोपीनाथ मैनाली विषय विज्ञ डा विश्वास गौचन, चन्द्र ढकाल, राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेललगायतको उपस्थिति थियो ।
