जनकपुरधाम,बैशाख ८
कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनका कारण कृषि क्षेत्रमा नराम्रो असर पारेको भन्दै प्रदेश २ सरकारले किसानलाई राहत दिने भएको छ । सरकारले किसानलाई चार महिनाको ब्याजमा अनुदान दिने भएको हो ।
गतचैतदेखि असारसम्म कृषि प्रयोजनका लागि किसानले लिएको ऋणमा अनुदानका लागि प्रदेश सरकारको आइतबार बसको मन्त्रिपरिषद्ले राहत तथा अनुदान प्रवाह निर्देशिका पारित गरेको छ । निर्देशिका अनुसार चार महिनाको कुल ऋण रकम पाँच लाखसम्म अधिकतम १२ प्रतिशत ब्याजदर भएको हकमा शत प्रतिशत सरकारले तिरिदिने र १२ प्रतिशतभन्दा बढीको ब्याज रकम ऋणी स्वयंले बेहोर्नेुपर्नेछ ।
पाँच लाखभन्दा माथि १५ लाखसम्म ब्याजदरको ५० प्रतिशत वा ६ प्रतिशतसम्म अनुदान सरकारले उपलब्ध गराउने कार्यविधिमा उल्लेख छ । १५ लाखभन्दा माथि ३० लाखसम्म ब्याजदरको ४० प्रतिशत वा ब्याजदर पाँच प्रतिशतले हुन आउने रकम सरकारले तिरिदिने बताइएको छ ।
यस्तै ३० लाखभन्दा माथि मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्धारण गरेबमोजिम मन्त्रालयले यथार्थ विवरण आंकलन गरी बढीमा पाँच प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदानका लागि सिफारिस गर्न सक्ने मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको निर्देशिकामा उल्लेख छ । कृषि फार्मलाई कुनै बैंकबाट कृषि प्रयोजनका लागि प्रवाह भएको ऋणको ब्याजमा प्रदेश सरकारबाट दिइने अनुदानमा यो सुविधा प्रयोग गरिनेछ ।
प्रदेशका आठवटै जिल्लाको साना किसान फर्मले कृषि प्रयोजनका लागि सहकारी विकास बैंक, वाणिज्य बैंक, लघुवित संस्थामार्फत लिएका ऋणको हकमा सम्बन्धित बैंक वा संस्थाको चैतदेखि असारसम्मको ब्याजमा अनुदान दिइने प्रदेश २ भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कृषि कार्यमा संलग्न भई जिविकोपार्जन गर्दै आएका, कृषि कार्यमा प्रयोग भएको, स्थानीय तहको सिफारिस र समबन्धित बैंकमार्फत प्रमाणीकरणपश्चात् उक्त कृषकहरूलाई ब्याज अनुदान उपलब्ध गराइनेछ । ब्रोइलर कुखुरा वा हास फर्मका लािग क्षतिको विवरण प्रमाणित भइ आएको हकमा एक हजार वटा कुखुरा वा हाससम्मको क्षतिमा एक सय रूपैयाँ प्रतिगोटाको दरले र सोभन्दा बढी जतिसुकै ठूलो फर्म भए पनि तीन हजारसम्म कुुखुरा हाससम्मको अतिरिक्त क्षतिका लागि ५० रूपैयाँ प्रतिगोटाका दरले राहत दिइनेछ ।
क्षतिको विवरण प्रमाणित भई प्राप्त नभएको हकमा चालू आर्थिक वर्षभित्र चल्ला खरिदका लागि एक हजारवटासम्मको नयाँ स्टक राख्न प्रतिचल्ला एक सय रूपैयाँको दरले र सोभन्दा बढी जतिसुकै ठूलो फर्म भए पनि चार हजारवटासम्म कुखुरा वा हास पाल्ने फर्मको हिसाबले अतिरिक्त चल्लाका लािग ५० रूपैयाँ प्रतिगोटाको दरले पुनः व्यवसाय सञ्चालनका लागि प्रतिफलमा आधारित भई अनुदान दिइने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।(आर्थिक दैनिक बाट)
