काठमाडौं,बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अधिक तरलता देखिए पनि राष्ट्र बैंकले निक्षेप लगानीका लागि रकम पठाउने भएको छ । राष्ट्र बैंकले सूचना जारी गरेर ६६ करोड रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप लगानी गर्ने जनाएकोे हो । राष्ट्र बैंकले उपदान तथा पेन्सन कोषमा रहेको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संस्थागत निक्षेपको रूपमा राख्न लागेको हो । वाणिज्य बैंकहरू, राष्ट्रियस्तरका विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले निक्षेप लिन राष्ट्र बैंकमा प्रस्ताव गर्न सक्नेछन् ।
अहिले वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलताको स्थिति छ । निक्षेप बढ्दै गएको तर कर्जाको माग न्यून भएका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको औसत कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ८३ दशमलव ९२ प्रतिशत छ । यसले बैंकहरू करिब चार खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा कर्जा प्रवाह गर्नसक्ने क्षमतामा रहेको देखाउँछ । राष्ट्र बैंकले अधिक तरलताको स्थिति देखा परेपछि यसअघि दुई पटकसम्म रिभर्स रिपो जारी गरेर तरलता व्यवस्थापन गर्न खोजेको थियो । तर, आइतबार २० अर्ब रुपैयाँ माग गरेकामा बैंकहरूले जम्मा १४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै राष्ट्र बैंकलाई दिए । यो बेला बैंकहरूबीच हुने कारोबारको ब्याजदर साढे दुई प्रतिशत हाराहारीमा झरेको थियो । तर, सोमबार अन्तरबैंक ब्याजदर पाँच दशमलव ११ प्रतिशत पुगेपछि राष्ट्र बैंकले तरलताको स्थिति परीक्षण गर्न यो रकम निक्षेपका रूपमा पठाएको केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूमा ५२ करोड ८० लाख रुपैयाँ, विकास बैंकमा नौ करोड ९० लाख रुपैयाँ र फाइनान्स कम्पनीमा तीन करोड ३० लाख रुपैयाँ निक्षेप राख्ने जनाएको छ । यस्तो निक्षेप एक वर्षको लागि राख्न लागेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । निक्षेपको अवधि २०८० असार २१ देखि २०८१ असार २१ गतेसम्म तोकिएको छ । निक्षेप लिन चाहने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले असार १५ गते बेलुका ७ बजेभित्र लिन चाहेको रकम र ब्याजदर प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ ।
निक्षेप लिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सञ्चालनमा आएको कम्तीमा दुई वर्ष पूरा भएको, न्यूनतम पुँजीकोष कायम रहेको, निष्क्रिय कर्जा कुल कर्जा सापटको पाँच प्रतिशतभन्दा कम भएको, खुद तरल सम्पत्ति स्वदेशी निक्षेपको कम्तीमा २० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी भएको हुनुपर्ने सर्त राखेको छ । यसबाहेक, कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) सीमाभित्र रहेको, अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सञ्चालन मुनाफामा रहेको, घरजग्गा कर्जा तोकिएको सीमाभन्दा बढी नभएको, सञ्चालक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई राष्ट्र बैंकले जरिबाना गरेको अवस्थामा उनीहरू संस्थामा कायम नरहेको वा जरिबाना भुक्तान गरेको मितिले छ महिना समयावधि पूरा भएकोे हुनुपर्नेछ ।
यस्तै, शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीमा परेको भए फुकुवा भएको कम्तीमा छ महिना पूरा भएको, बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त घोषणा नभएको तथा समस्याग्रस्त घोषणा भएको भए फुकुवा भएको छ महिना अवधि पूरा भएको र सर्वसाधारणको लागि छुट्याएको सेयर जारी गरिसकेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप लिन प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन् ।
