काठमाडौं, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने राज्यको दृष्टिकोण अझै सकारात्मक र सहकार्यमा आधारित हुन नसकेको बताएका छन् ।
पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको ३६औँ महाधिवेशन तथा ७२औँ वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने राज्यको दृष्टिकोण सहकार्यमा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । देशको आर्थिक विकासका लागि नीतिगत स्थायित्व र निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण आवश्यक रहेको उनले बताए । निजी क्षेत्रमाथि अत्यधिक नियमन र नियन्त्रणको सोचले लगानी निरुत्साहित हुने उनको भनाई छ । सरकार नियामक र सहजीकरण गर्ने भूमिकामा केन्द्रित हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । लामो समयदेखि बन्द उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारले चाहेमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडल अपनाउन सक्ने उनको सुझाव थियो । अध्यक्ष श्रेष्ठले युवालाई रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न नेपालले उपलब्ध जनसांख्यिकीय लाभलाई उत्पादन र रोजगारीमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
यस्तै उनले हतारमा कानुन निर्माण गर्ने प्रवृत्तिले निजी क्षेत्रलाई समस्या पारिरहेको बताए । कानुन तथा नीति निर्माणमा निजी क्षेत्रसँग पर्याप्त छलफल र समय दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । महासंघले एकीकृत कर कानुनका लागि कर संहिताका लागि पहल गरिरहेको र उधारो कारोबारसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार गरी छिट्टै सरकारलाई बुझाउने तयारी गरेको पनि उनले जानकारी दिए । पछिल्लो समय मुलुकले हरेक वर्ष कुनै न कुनै विषम प्राकृतिक परिस्थितिको सामना गर्नुपरेको उल्लेख गर्दै उनले अब फरक सोचका साथ अघि बढ्नुपर्ने समय आएको बताए । ‘बाढी, पहिरो तथा प्राकृतिक विपद्बाट ठूलो जनधनको क्षति भएको छ । यो अवस्थामा हाम्रा पूर्वाधारहरु निर्माण गर्दा दीर्घकालसम्म सोच्नु पर्ने समय आएको छ ।
अर्कोतर्फ उद्धार र राहतसँगै प्रभावित परिवार तथा उद्योग–व्यवसायको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ’, उनले भने, ‘विपद्का बेला उद्धार सरकारले गर्ने हो, साथ निजी क्षेत्रको रहन्छ ।’ महासंघले विपद्मा परेका उद्योगी–व्यवसायीको पुनःउत्थानका लागि सरकारसँग पहल गर्ने उनको भनाइ छ । साथै अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार र विभिन्न देशका करिब ७० वटा चेम्बरलाई सहयोगका लागि आग्रह गरेको जानकारी दिए । प्राकृतिक विपद्ले नेपाललाई दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित पूर्वाधार निर्माणबारे सोच्न बाध्य बनाएको उनको भनाई छ । अध्यक्ष श्रेष्ठले जलवायु उत्थानशील पूर्वाधारमा जोड दिनुपर्ने बताए । हिमताल विस्फोटको जोखिम न्यूनीकरणका लागि चीनसँग सहकार्य गर्दै सुरक्षित बस्ती र पूर्वाधार निर्माणबारे सोच्नुपर्ने तथा जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा समेत वातावरणीय जोखिमलाई ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
उनले नेपाल चीन बीचका दुई प्रमुख नाकामा अवरोध देखिएको अवस्थामा कोरला नाकालाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरे । आफूहरुले पनि पहल गरिररहेको उनको भनाइ छ । चिनियाँ राजदूतसँग समेत छलफल भएको उल्लेख गर्दै उनले भौगोलिक अवस्थितीका कारण प्राविधिक सम्भाव्यतासहित अध्ययन गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । यस्तै उनले पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियमित रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालनका लागि सरकार र निजी क्षेत्रले संयुक्त पहल गर्नुपर्ने बताए । भारतीय पर्यटकलाई लक्षित गरी पर्यटन पूर्वाधार र सेवा विस्तार गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।
