काठमाडौं । गत जेठ १५ गते संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत भएको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को केही नेताको क्षेत्रकेन्द्रित असन्तुलित बजेट प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकले बहुमतले पारित गरेको छ ।
बजेट पारित गराउनका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सत्ता सहयात्री दलका नेताहरूलाई नै व्यक्तिगतरूपमा पछि बजेट थपिदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपरेको थियो । यद्यपि आम्दानी बढ्न सकेन भने अहिले विनियोजित बजेट पनि सरकारले उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था छैन । सरकारले आम्दानी हुन्छ भनेर योजनाहरूका लागि बजेटको अंक निर्धारण गरेको हो । तर, त्यो अंक ढुकुटीमा भएको पैसा छुट्याइएको होइन ।
‘बजेट असन्तुलित भएकै कारण सरकार स्पष्ट बहुमतमा रहँदारहँदै पनि पास गराउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले व्यक्तिगतरूपमा प्रतिबद्धता जनाउनुप-यो’, सत्तारुढ कांग्रेसका एक सांसदले भने, ‘बजेटजति प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको नुवाकोट क्षेत्र नम्बर १, माधव नेपाल र कांग्रेसभित्र पनि सभापति देउवापक्षका केही सांसदका क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित भएको कारण सत्तारुढ सांसद मात्र होइन मन्त्रीहरू नै असन्तुष्ट थिए । त्यही कारण जसपालगायतका दलका सांसदहरूलाई व्यक्तिगतरूपमै भेटेर तपाईँहरूको क्षेत्रका सडक, पुल, सिँचाइलगायतका योजनामा थप पैसा दिन्छु भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु प-यो ।’
बजेट पास गर्ने दिन प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको अवरोध पार गर्नका लागि सरकारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निर्वाचन इकाइ रहने भन्ने बजेट वक्तव्यको अनुसूची १६ मा संशोधन गरेको छ । संसद्मा अर्थमन्त्री डा. महतले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू पूर्ववत् अवस्थामा रहने गरी बजेटको अनुसूची संशोधन भएको जानकारी गराएका थिए ।
यद्यपि बजेटमा दर्ता भएका निर्वाचन कार्यालयहरू पूर्ववत् अवस्थामा रहने भन्नेबाहेक अन्य सबै संशोधनहरू भने खारेज गर्दै बहुमतले बजेट पारित गरेको छ । बजेट पारित गर्न नेकपा एकीकृत समाजवादीले बाधा पार्ने र त्यही कारण अन्य सत्ता–सहयात्री दलहरू पनि पाखा लाग्ने आशंकामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मंगलबार नै बालुवाटारको ललिता निवासको जग्गा घोटाला प्रकरणमा सात जनालाई पक्राउ गराएका थिए । प्रधानमन्त्रीले बुधबार संसद्मा बजेटका बारेमा सांसदहरूको जिज्ञासा मेटाउने क्रममा पनि उक्त ललिता निवास प्रकरणमा जोसुकैलाई पनि नछाड्ने भनेर माधव नेपाललगायतका नेताहरूलाई धम्क्याएर आफ्नो पक्षमा पारेका थिए । समाजवादीले सदनमा प्रस्तुत भएको बजेट हुबहु पारित नगर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, बुधबार भने आफ्नो पूर्वअडानबाट पछि हटेर समाजवादीले संशोधन नभए पनि बजेट पास गर्ने पक्षमा मतदान गरेको थियो ।
बजेट पास गर्न भएको मतदानका पक्षमा एक सय ४७ मत र विपक्षमा एक सय आठ मत परेको थियो । बजेट पास गर्न भएको मतदानमा दुई सय ५५ जना सांसदको उपस्थिति थियो । सरकारमा बहुमत भए पनि सत्तापक्षका असन्तुष्टले विपक्षमा मतदान गर्ने सम्भावना देखेर एमालेले मत विभाजनको माग गरेको थियो । एमालेको मागबमोजिम नै सभामुख देवराज घिमिरेले मत विभाजन प्रक्रिया अपनाएका थिए ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट ल्याएको छ । उक्त बजेटमध्ये चालूतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड, पुँजीगततर्फ तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सरकारले उक्त बजेटको स्रोतमा १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड राजस्वबाट, ४९ अर्ब ९४ करोड वैदेशिक अनुदानबाट, दुई खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड वैदेशिक ऋणबाट र दुई खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट उठाउने योजना बनाएको छ । सरकारले उक्त बजेटबाट छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने र छ दशमलव पाँच प्रतिशत मुद्रास्फीति अर्थात् मूल्यवृद्धि कायम राख्ने घोषणा बजेट वक्तव्यमार्फत गरेको छ ।
बजेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अर्थमन्त्री डा. महतले चरम दुरूपयोग गर्दै आफ्नो स्वार्थ मात्र हेरेका छन् । अर्थमन्त्री महतले नुवाकोटमा धेरै बजेट लगेको आरोप लागे पनि उनले नुवाकोट क्षेत्र नम्बर १ मा बजेट धेरै हालेका छन् । उनको घर नुवाकोटको क्षेत्र नम्बर १ मा पर्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र गोरखा २ र चितवनमा बढी बजेट हालेका छन् भने अर्थमन्त्री महतले अर्को धेरै बजेट आफ्ना सभापति देउवाको गृहजिल्ला डँडेलधुरामा हालेका छन् । बजेटप्रति बहालवाला मन्त्रीहरूले नै असन्तुष्टि जनाए पनि उनीहरू कसैको पनि माग सम्बोधन भएको छैन । ‘बजेट संशोधन नभएको कारण असन्तुष्ट सांसदहरूको मात्र होइन मन्त्रीहरूकै माग पनि सम्बोधन भएन’, अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
