वैदेशिक रोजगारीमा हुने मृत्युलाई सरकारले रोक्न सकेको छैन । वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरूले पठाएको विप्रेषणमार्फत मुलुक सञ्चालन गरिरहेको अवस्था भए पनि ती युवाको सुरक्षा सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । पछिल्लो एक वर्षको अन्तरालमा वैदेशिक रोजगारीको क्रममा एक हजार ९४ जना युवाले ज्यान गुमाएका छन् ।
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमाउनेहरूको परिवारलाई आर्थिक सहायतास्वरूप ५७ करोड २० लाख ७५ हजार रुपैयाँ प्रदान गरिएको छ । यही अवधिमा अङ्गभङ्ग भएका तीन सय १२ जना श्रमिकलाई नौ करोड ९८ लाख ३२ हजार रुपैयाँ आर्थिक सहायाता उपलब्ध गराइएको छ । एक सय ५६ जनाको उद्धार गरिएको छ । यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा गई मृत्यु भएका, अङ्गभङ्ग भएका तथा शारीरिकरूपमा अशक्त भएका कामदारका सन्ततिलाई छात्रवृत्तिस्वरूप दुई करोड ३३ लाख ७४ हजार रुपैयाँ प्रदान गरिएको छ । सो रकम सम्बन्धित शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमा पठाइएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो छ महिने कार्यकालको उपलब्धि सार्वजनिक गर्ने क्रममा उल्लेख गरेका छन् ।
सरकारको उपलब्धि जानकारी गराउने क्रममा वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारहरूलाई टेलिमेडिसन सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको, वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सेवा प्रदायक कार्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै सेवाग्राहीलाई सहज र छिटोछरितो रूपमा सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाई झन्झटिलो लाइन बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिएको बताइएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा एक हजार चार सय ७९ जना, आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा एक हजार ७३ जना, आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा छ सय ७१ जना र २०७५÷०७६ मा सात सय ६३ जनाको ज्यान गएको वैदेशिक रोजगार बोर्डले जनाएको छ । उक्त तथ्यांक मृतक कामदारका परिवारलाई दिने आर्थिक सहायतामा आधार रहेको बोर्डले जनाएको छ ।
बोर्डको सचिवालयले २०७५ मा प्रकाशित गरेको स्मारिकामा विदेश जाने श्रमिकहरूमा आत्महत्याको समस्या बढ्दै गइरहेको उल्लेख गरिएको छ । डिप्रेसनको समस्या बढ्दै गएको र हृदयघातका कारण समस्या भएको बताइएको छ । यस्तै, नेपाल श्रम आप्रवासन प्रतिवेदन २०२० ले विदेशी भूमिमा नेपाली श्रमिकको आत्महत्या बढ्नुको कारण खोज्नुपर्ने तथा आत्महत्यामा आर्थिक तथा मानसिक तनावको भूमिका रहेको उल्लेख गरेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि अन्य कारण हुने मृत्यु भने रोक्न सक्ने विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले भनेको छ । जसमा सरकारले ध्यान दिएको छैन ।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार कतार नेपाली तथा आप्रवासी कामदारको लागि सुरक्षित नभएको तथा रोक्न सक्ने मृत्युलाई समेत नरोकेको बताएको छ । सो प्रतिवेदनले कतारमा कार्यरत दुई सय जना नेपाली कामदारको मृत्युलाई रोक्नसक्नेमा त्यसलाई नरोकेको उल्लेख गरेको छ । कार्डियोलोजी नामक जर्नलमा प्रकाशित सन् २०१९ मा गरिएको एक अध्ययनले कतारमा नेपाली श्रमिकको गर्मी र मृत्युबीचको सम्बन्ध रहेको कुरा पत्ता लगाएको थियो । सन् २००९ देखि २०१७ को अवधिमा पाँच सय ७१ जना नेपाली अप्रवासी श्रमिकहरूकोे मुटुको समस्याको कारणले मृत्यु भएका मध्ये दुई सय जनाको मृत्युलाई रोक्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अकाल मृत्यु र असुरक्षित काम गर्ने वातावरणबीच सम्बन्ध रहेको प्रमाण हुँदाहँुदै पनि गएको दशकमा भएका हजारौँ आप्रवासी श्रमिकहरूको मृत्युको अनुसन्धान गर्न कतारी अधिकारीहरू असफल रहेको कुरा एम्नेस्टीले सार्वजनिक गरेको छ ।एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले सन् २०१७ देखि २०२१ को बीचमा कतारले जारी गरेको आप्रवासी श्रमिकहरूका लागि १८ जनाको मृत्यु प्रमाणपत्रको समीक्षा ग¥यो । तीमध्ये १५ वटाले मृत्युको मुख्य कारणहरूबारे कुनै जानकारी प्रदान गरेनन्, त्यसको सट्टा ‘हृदयघात प्राकृतिक कारण’, ‘हृदयघात निर्दिष्ट नगरिएको’ र ‘प्राकृतिक कारणहरूले गर्दा श्वासप्रश्वाससम्बन्धी विफलता’ जस्ता शब्दहरू प्रयोग गरिएका छन् । वैदेशिक रोजगारीका लागि गन्तव्य मुलुकको पहिचान बनाएको खाडीका छ राष्ट्रहरू कतार, साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स (र्यएई), कुवेत र बहराइन तथा मलेसियामा सबैभन्दा बढी युवाहरूले ज्यान गुमाइरहेका छन् ।
सरकारी तथ्यांकअनुरूप सबैभन्दा धेरै साउदी अरबमा युवाहरूले ज्यान गुमाएको पाइन्छ । त्यसपछि कतार, यूएई, कुवेत, बहराइनलगायतका मुलुकमा युवाहरूले ज्यान गुमाएका छन् । वैदेशिक रोजगारीको क्रममा युवाहरूले खाडीमुलुक मात्र नभई अन्य मुलुकमा समेत ज्यान गुमाएका छन् । तर, खाडी मुलुकको तुलनामा न्यून छ । मलेसिया पनि नेपाली युवाहरूको लागि असुरक्षित श्रम गन्तव्य हो । हालसम्म चार हजारभन्दा बढी युवाहरूले मलेसियामा ज्यान गुमाइसकेका छन् ।