काठमाडौं । आधा असार सकिँदा समेत यस वर्ष पनि किसानहरूले सरकारी अनुदानको रासायनिक मलको चरम अभाव झेलिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अघिल्लो साता संघीय संसद्मा बजेटको छलफलमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा अहिलेको वर्ष विभिन्न बिक्री डिपोमा ७१ हजार रासायनिक मल मौज्दात रहेको बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले रासायनिक मल मौज्दात रहेको दाबी गरे पनि किसानहरू भने १० केजी रासायनिक मल थाप्न बिहानभरि समय बिताउन बाध्य छन् । मलको चरम अभाव पहाडी जिल्लामा मात्र होइन तराई क्षेत्रका किसानहरूले पनि भोगिरहेका छन् । तर, सरकार भने मलको अभाव नभएको बताउँछ । तराई क्षेत्रका किसानहरू भारतबाट अवैधरूपमा भित्रिएको गुणस्तरहीन रासायनिक मल महँगोमा खरिद गरेर खेत रोप्न बाध्य छन् ।
सरकारी निकायले मलका मौज्दात रहेको बताए पनि विभिन्न जिल्लामा सरकारी अनुदानको रासायनिक मल बिक्री गर्ने स्थानहरूमा किसानहरू एक बोरा होइन दश केजी मलका लागि मरिहत्ते गरिरहेका छन् । राजधानी काठमाडौंसँग सीमाना जोडिएको नुवाकोटमा समेत किसानहरू सरकारी अनुदानको नभई बिचौलियाहरूको ल्याएको महँगो रासायनिक मल खरिद गरेर खेत रोप्न बाध्य छन् ।
किसानहरूलाई मल, बीउ, औजारहरू सहजरूपमा बिक्रीवितरण गर्दै आएको नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिका वडा नम्बर ८ जिलिङ रहेको साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडले शनिबार प्रतिकिसान १० केजीका दरले युरिया मल वितरण गरेको थियो । मल अभाव भएको कारण किसानहरूलाई १० केजी मल मात्र उपलब्ध गराइएको सो सहकारीका कर्मचारी सन्तलाल चित्रकारले जानकारी दिए । उनका अनुसार सरकारी अनुदानको मलको मूल्य प्रतिकेजी २२ रुपैयाँमा उपलब्ध गराइएको छ ।
व्यवसायीबाट भने सर्वसाधारणले प्रतिकेजी ४४ रुपैयाँ अर्थात् एक बोरा युरिया मलको कम्तीमा २२ सय रुपैयाँमा खरिद गर्न बाध्य छन् । कतिपय ठाउँमा व्यापारीले किसानसँग प्रतिबोरा २५ सय रुपैयाँसम्ममा युरिया मल बिक्री गरेका छन् । कतिपय व्यवसायीले पनि सरकारी अनुदानको मल कालोबजारी गरेर २२ सय रुपैयाँभन्दा बढीमा पनि बिक्री गरिरहेका छन् । बजारमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले सूचना जारी गरेर रासायनिक मलको मौज्दात रहेको जानकारी दिए पनि किसानहरूले भने त्यो मल सहजरूपमा पाएका छैनन् । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले बिक्रेताहरूमार्फत सरकारी अनुदानको रासायनिक मल बिक्रीवितरण गर्दै आए पनि किसानहरूले भने आफूलाई आवश्यक पर्ने मल खरिद गर्न पाएका छैनन् ।
‘अनुदानको मल पाए व्यापारीहरूले ल्याएको महँगो मल खरिद गर्ने थिएनौँ’, शनिबार बेलकोटगढी ८ मा १० केजी युरिया मल खरिद गर्न लाइनमा उभिएका किसानहरूले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले मलको मौज्दात छ भनेर संसद्मा भनेको सुनेका थियौँ तर यहाँ १० केजीभन्दा बढी मल पाइँदैन । यथार्थता र प्रधानमन्त्रीको भनाइ नै मिल्दैन ।’ अर्का एक किसानका अनुसार खाद्यान्नलगायत अन्य वस्तुजसरी रासायनिक मल खरिद गरेर डम्प गरेर राख्न किसान चाहँदैनन् । ‘मल बर्खाभरि घरमा राख्दा पग्लिएर सकिन्छ’, अर्का एक किसानले भने, ‘एक बोरा चाहिनेले दुई बोरा मल खरिद गरेर घरमा राख्दैन । पग्लिने र गुणस्तर पनि खस्किने भएको कारण मल आश्यकताभन्दा बढी खरिद गर्दैनौँ तर सरकारले नदिएपछि खेती लगाउनको लागि दोब्बर महँगोमा मल किन्नुपर्ने बाध्यता छ ।’
नुवाकोटमा मात्र होइन अधिकांश जिल्लामा सरकारी अनुदानबाट पाउने सस्तो र गुणस्तरीय मलको अभाव देशभर छ । तर, प्रधानमन्त्री र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड भने मलको मौज्दात रहेको जिकिर गर्छन् । सरकारले जिकिर गरे पनि मल नै नआएको कारण बिक्रीवितरण गर्न नसकिएको उक्त सहकारी संस्थाका कर्मचारी चित्रकार बताउँछन् । ‘मल नआएकाले थोरै वितरण गरेका हौँ । धेरै आयो भने हामीले पनि डम्प गरेर राख्न मिल्दैन, किसानलाई बिक्री गर्छौँ’, चित्रकारले भने ।
सरकारी गोदाममा ७३ हजार मेट्रिक टन मल मौज्दात रहेको र एक लाख २९ हजार मेट्रिक टन मल आयातकै क्रममा रहेको सरकारी दाबी छ । सरकारी दाबी एकातिर भए पनि किसान भने असारको १६ गतेसम्म पनि १० केजीभन्दा बढी मल खरिद गर्न पाइरहेका छैनन् । उनीहरूले आफूलाई चाहिने जति मल खरिद गर्नका लागि भने सरकारी अनुदानको भन्दा दोब्बरभन्दा बढीमा पैसा तिर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को जेठ महिनासम्म तीन लाख तीन हजार मेट्रिक टन मल खरिद गरिसकेको छ । तर, त्यो मल व्यापारीको हातमा परेको कारण सरकारी अनुदान किसानहरूले उपभोग गर्न नपाएका हुन् । अहिले पनि अनधिकृत व्यापारीकहाँ अनुदानको मल पुगेको छ । त्यही भएर किसानहरूले व्यापारीको मूल्यअनुसार मात्र मल खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
