घोराही सिमेन्टको साधारण सेयर (आईपीओ)को बिक्री प्रक्रियामा खुलेआम घोटाला भएपछि नियमनकारी निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले उक्त कम्पनीको साधारण सेयरको बिक्रीकार्य रद्द गर्र्नुपर्ने थियो । तर, बोर्डले आईपीओ रद्द नगरी अनुसन्धानको हवाला दिँदै केही दिन स्थगन गरी फेरि बिक्री गर्न दिनुले बोर्डको उक्त कार्य बदनियतपूर्ण देखिएको छ । यदि कुनै कम्पनीले साधारण सेयर बिक्रीको नाममा गलत कार्य गर्छ, आम लगानीकर्तालाई भ्रमित पार्छ, कम्पनीको गलत कार्यका कारण अनाहकमा नागरिकको अर्बौँ रुपैयाँ होल्ड हुन्छ भने त्यस्तो कम्पनीको आईपीओ रद्द हुनु पथ्र्यो । ‘निश्चित अवधि तोकेर आईपीओ जारी गर्नबाट बन्देज गर्नु पथ्र्यो । तर, धितोपत्र बोर्डले घोराही सिमेन्टको आईपीओ प्रकरणमा अनुसन्धानको लागि भन्दै स्थगन मात्र गर्नुले यसको फाइदा गलत तत्वलाई भएको छ’, स्रोतले भनेको छ ।
घोराही सिमेन्ट इन्डस्ट्री नेपाल लिमिटेडले जेठ ३२ गतेबाट साधारण सेयरको बिक्री खुला गरेको थियो । कम्पनीले सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रकन्धक हिमालयन क्यापिटल लिमिटेड र नविल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ लिमिटेडमाफर्त ६९ लाख ११ हजार छ सय ७० कित्ता साधारण सेयरको बिक्री खुला गरेको थियो । अंकित मूल्य एक सय रुपैयाँमा प्रिमियमबापत तीन सय ३५ रुपैयाँ थप गरी प्रतिकित्ता चार सय ३५ रुपैयाँमा आईपीओ बिक्री खुला गरेको थियो । कम्पनीको सेयर बिक्रीकार्य छिटोमा असार ४ गते र ढिलोमा असार १४ बन्द हुनेगरी समयतालिका थियो । असार ४ गतेभित्र माग भएजति आवेदन परेको भए पनि कम्पनीले असार १४ गतेसम्म निष्काशन जारी राख्ने निर्णय गरेको थियो । सीडीएस एन्ड क्लियरिङले धेरै आवेदन फर्जी भएको बताएपछि बोर्डले आईपीओ बिक्री रोकेर अनुसन्धान सुरु गरेको थियो ।
घोराही सिमेन्टको माउ कम्पनी त्रिवेणी समूहका सञ्चालक पुरुषोत्तमलाल संघाई, आदित्य संघाईलगायतको सेटिङमा रकम नै नभएको खाताबाट करोडाँै कित्ता सेयर खरिद गरेको देखिएको थियो । यसरी आईपीओ खरिदमा घोटाला भएको देखिएपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डले उक्त कम्पनीको साधारण सेयरको बिक्रीकार्यमा के भएको थियो भन्ने सत्यतथ्य बुझ्नको लागि भन्दै उक्त कम्पनीको साधारण सेयरको बिक्रीकार्य असार ४ गते नै स्थगन गरेको थियो । तर, अहिले भने धितोपत्र बोर्डले घोराही सिमेन्टको सेयर बिक्रीकार्यमा भएको अनियमितताको विषयमा गरेको छानबिनको निष्कर्ष सार्वजनिक गर्दै साधारण सेयरको बिक्रीकार्य सुचारु गर्ने र अनुसन्धाको क्रममा गलत कार्य गरेको देखिएका व्यक्ति तथा संस्थालाई कारबाही गर्नको लागि नेपाल प्रहरीलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको छ । बोर्डले घोराही सिमेन्ट आईपीओ जारी प्रक्रियामा बुधबार सार्वजनिक गरेको पत्रकै आधारमा घोटाला भएको देखिएको छ । यो अवस्थामा आईपीओ रद्द गर्र्नुको साटो अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया टुंगोमा नै नपुगी सेयर बिक्रीकार्य सुचारु गर्न अनुमति दिनुले बोर्डको नेतृत्व र कार्यशैलीप्रति नै प्रश्न उठेको छ ।
बोर्डले घोराही सिमेन्टमा भएको अनियमितताको बारेमा छानबिन गरी बुधबार सार्वजनिक गरेको पत्रमा भनिएको छ, ‘घोराही सिमेन्टको साधारण सेयरको बिक्री प्रकरणमा भएको अनियमितताको विषयमा छानबिन गर्नको लागि नेपाल प्रहरीलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको छ ।’ हिमालयन क्यापिटल लिमिटेड र नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ लिमिटेडले सर्वसाधारणको लागि यही जेठ ३२ गतेदेखि असार ४ गतेसम्म प्रिमियम मूल्यमा घोराही सिमेन्टको साधारण सेयरको बिक्री आह्वान गरेका थिए । तर, त्यसमा कैफियत देखिएपछि छानबिनको लागि भन्दै बोर्डले यही असार ४ गते उक्त कम्पनीको साधारण सेयरको बिक्रीकार्य तत्कालको लागि स्थगन गरेको थियो । अनुसन्धान सकेर बोर्डले बुधबार आधिकारिक निर्णय गर्दै आईपीओ प्रकरणको छानबिनको जिम्मा नेपाल प्रहरीलाई दिने जनाएको छ ।
केही लगानीकर्ताहरूले बैंकखातामा पर्याप्त मात्रामा रकम नहुँदानहुँदै सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई भ्रमित पार्ने उद्देश्यले अस्वाभाविकरूपमा ठूलो कित्ता सेयर खरिद गर्न आवेदन दिएकोमा उक्त आवेदकहरू निष्काशनकर्ता कम्पनी र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकको सञ्चालक र कर्मचारीहरूसँग कुनै सम्बन्ध नदेखिएकोे तर उल्लिखित आवेदकहरूले सर्वसाधारणहरूलाई भ्रमित पार्ने उद्देश्यले आवेदन गरेको देखिएकोले जालसाजी सम्बन्धमा नेपाल प्रहरीसमक्ष थप छानबिनका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय भएको बोर्डका सूचना अधिकृत तेजप्रसाद देवकोटाले जानकारी दिए ।
यस्तै, निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकले मागभन्दा बढी कित्ता सेयर खरिदको लागि आवेदन परेको अवस्थामा समेत समयावधि थप गर्ने सूचना प्रकाशित गरेको हुँदा सो सम्बन्धमा समेत छानबिन गर्ने निर्णय भएको जानकारी पनि देवकोटाले दिए । आस्वा सदस्य एनआईसी एसिया बैंकको खातामा पर्याप्त रकम नभई आवेदन स्वीकृत गरेकोमा के–कसरी आवेदनहरू स्वीकृत भएको हो, सो सम्बन्धमा समेत छानबिन गरी आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउने निर्णय बोर्डले गरेको छ । सार्वजनिक निष्काशनमा निवेदन दिने आवेदक (लगानीकर्ता), आस्वा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकको कामकारबाही सेयर निष्काशनकर्ता कम्पनीको कामकारबाहीभन्दा भिन्न रहेको र आवेदक लगानीकर्ताहरूको निष्काशनकर्ता कम्पनीसँग प्रत्यक्ष संलग्नता भएको नदेखिएको अवस्थामा कम्पनीको सार्वजनिक निष्काशन स्थगित भएको कारणबाट सर्वसाधारणको करिब तीन अर्ब ६१ करोड आईपीओे होल्ड भएको र उक्त रकम छिटै नै खुला गरिने जानकारी पनि बोर्डले दिएको छ ।
यस्तै, बोर्डले आईपीओ विवादमा छानबिन जारी राख्दै निष्काशन खुला गरिने जनाएको छ । लगानीकर्ताको रकम बन्धक नबनाउने उद्देश्यले निष्काशन खुला गर्ने बाटो खोल्ने निर्णय भएको सूचना अधिकृत देवकोटाले बताए । आवेदन फिर्ता वा थपघट गर्न निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकले सूचना प्रकाशित गरेको मितिले तीन दिनको समय दिने निर्णय भएको उनले बताए । थप गरिएको तीन दिनको अवधिभित्र माग गरिएको सम्पूर्ण धितोपत्र बिक्री नभएमा २०८० जेठ ३२ गतेदेखि असार ४ गतेसम्म पाँच दिन निष्काशन तथा बिक्री खुला भइसकेकोले संशोधनका लागि थप गरिएको तीन दिनको समयपछि पनि थप सात दिन निष्काशन खुला राख्न दिने जानकारी नेपाल धितोपत्र बोर्डले दिएको छ ।
बोर्डले पछिल्लो समय जुन निर्णय ग¥यो त्यो आम लगानीकर्ताको हितको लागि भएको र यसमा कसैप्रति आग्रह–पूर्वाग्रह नराखिएको बोर्डले जनाएको छ । ‘यो लगानीकर्ताहरूको पैसा र लगानीकर्ताहरूको हितको लागि हो’, सूचना अधिकृत देवकोटाले भने । घोराही सिमेन्टको माउ कम्पनी त्रिवेणी ग्रुपले फर्जी कम्पनीमार्फत भारतमा रकम पठाउने गरेको विषयमा आशिष ट्रान्सपोर्ट कर्पोरेसनका गोविन्द अग्रवालसँग सम्पर्क गर्दा यसबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए । ‘यसको बारेमा मलाई जानकारी छैन, तपाईँ सिनियर अकाउन्टेन्ट आशिष राजगडियालाई सोध्नुहोस्’, अग्रवालले भने । सोपश्चात् राजगडियालाई सम्पर्क गर्दा उनको फोन उठेन ।
