भगवती लेमिनेट्स प्रालिको २५ करोडभन्दा बढी राजस्व छली प्रकरणको विस्तृत छानबिन नसकिँदै ३२ लाख तिराएर छोडिएको छ ।
सामान्यतया राजस्व अनुसन्धान विभागले अभियोजन गरेका तथा जरिबाना गराएका निर्णयहरू वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नेगरेको छ । तर, भगवती लेमिनेट्सको २५ करोडभन्दा बढी राजस्व छली गरेको प्रशस्त आधार हुँदाहुँदै ३२ लाख लिएर छोडेको निर्णय वेबसाइटमा समेत नराखी गोप्य राखेको पाइएको हो ।
राज्यलाई आर्थिक नोक्सानी हुनेगरी ठूलो राजस्व छली प्रकरणलाई नै गुपचुप पारेर सामान्य रकम तिराएर छोड्ने राजस्व अनुसन्धान विभागको निर्णयलाई शंकास्पदरूपमा हेरिएको छ ।राजस्व अनुसन्धान विभागले झण्डै एक वर्षदेखि लेमिनेट्सका सम्पूर्ण कागजात नियन्त्रणमा लिएर छानबिन गर्दै आइरहेको थियो । तर, विभागका तत्कालीन महानिर्देशक मदन दाहालले गत मंसिर २७ मा भगवती लेमिनेट्सलाई उन्मुक्ति दिनेगरी निर्णय गरेका थिए ।
छोटो समयको लागि राजस्व अनुसन्धान विभागमा रहेका दाहालले विभिन्न प्रलोभन र प्रभावमा परी राज्यकोषलाई करोडौँ रुपैयाँ घाटा पर्नेगरी कम रकम तिराएर उन्मुक्ति दिएको विभाग स्रोतको दाबी छ ।झापास्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा दाखिला गर्नेगरी विभागले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तर्फ छ लाख ६५ हजार र आयकर तर्फ २५ लाख ६१ हजार रुपैयाँ दाखिला गराउने गरी निर्णय गरेको थियो ।
विवादास्पद निर्णय गरेर बिदा भएका दाहालको निर्णय सच्याउने प्रयासस्वरूप वर्तमान महानिर्देशक नवराज ढुंगानाले लेमिनेट्समा थप प्रमाणका आधारमा फेरि अनुुसन्धान हुन सक्ने बताए । उनका अनुसार फेरि पनि राजस्व छली गरेको थप प्रमाण फेला परेमा छानबिनलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ ।
विभागका तत्कालीन महानिर्देशक प्रकाश पौडेलले यो छानबिन प्रक्रियालाई तीव्रता दिएका थिए । त्यतिबेला नै विभागले लेमिनेट्सका तत्कालीन सञ्चालकहरू रजनीश कर्नानी, सन्तोष आचार्य, रतनलाल अग्रवाल, निर्मला कर्नानी, निर्मला सरिया, दिपेन्द्र कुमार अग्रवाल र रतनकुमार अग्रवाललगायतलाई एकपछि अर्को गर्दै बयानमा बोलाउने तयारी गरेको थियो । साथै, उनीहरूको बैंक खातासमेत रोक्का गर्ने तयारी गरेको थियो ।
एकाएक महानिर्देशक पौडेलको सरुवा भएपछि यो छानबिन अपेक्षितरूपमा अघि बढ्न सकेको थिएन । पौडेलपछि महानिर्देशकको रूपमा आएका झलकराम अधिकारीले पनि अनुसन्धान प्रक्रियालाई जारी राखेका थिए । तर, अधिकारीपछि आएका महानिर्देशक मदन दाहालले हतार–हतारमा न्यून जरिबाना गरी उन्मुक्ति दिएका हुन् ।
लामो समयदेखि प्लाइडको व्यापार गर्दै आइरहेको लेमिनेट्स प्रालिले एक वर्षमा मात्रै कच्चा बिलमार्फत कम्तीमा २५ करोडभन्दा बढी राजस्व छली गरेको प्रमाण फेला पारेपछि विभागले अनुसन्धान थालेको थियो । यो प्रकरण सुरु भएयता राजस्व अनुसन्धान विभागमा मात्रै चार जना महानिर्देशक फेरिएका थिए भने यसका सञ्चालकहरू आफूलाई जतिसुकै छानबिन गरे पनि राजनीतिक पहुँच माथिसम्म भएकाले आफूहरू उम्कन सक्ने बताउँदै आएका थिए ।
