अबदेखि भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाको सञ्चालक वा पदाधिकारीको रूपमा बहाल रहेको व्यक्ति एकै पटक अन्य भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थामा प्रतिनिधित्व गर्न वा कुनै पनि पदमा बहाल रहन नपाउने भएका छन् । राष्ट्र बैंकले ‘भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थालाई प्रदान गरिने अनुमति नीति, २०७९’मा संशोधन गर्दै भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाको सञ्चालक तथा पदाधिकारीको लागि नयाँ मापदण्ड थपेको हो ।
अब कुनै पनि भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थामा बहालवाला व्यक्ति एकै पटक अन्य भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाको सञ्चालक वा पदाधिकारीका रूपमा बस्न पाउने छैनन् । संशोधित व्यवस्थाअनुसार राष्ट्र बैंकबाट अनुमतिपत्र वा इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था, मनिचेन्जर, विप्रेषण कम्पनी, भुक्तानी सेवा प्रदायक, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकमा सञ्चालक वा पदाधिकारीका रूपमा बहाल रहेको व्यक्ति एकै पटक अन्य भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थामा प्रतिनिधित्व गर्न वा कुनै पनि पदमा बहाल रहन पाउने छैनन् ।
तर, कुनै अनुमतिप्राप्त संस्थामा भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने अर्को संस्थाको लगानी रहेको अवस्थामा लगानीकर्ता संस्थाका तर्फबाट कर्मचारीले लगानी गरेको संस्थाको सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्न तथा नेपाल सरकार वा राष्ट्र बैंकले नियुक्त गरेको अवस्थामा उपर्युक्त व्यवस्थाले बाधा नपुग्ने व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसअघि यस्तो व्यवस्था थिएन ।
यसअघि संवैधानिक पद धारण गरेको व्यक्ति वा संघीय संरचनाबमोजिमको स्थानीय, प्रादेशिक वा संघीय तहको पदाधिकारीमा निर्वाचित व्यक्ति पदमा बहाल रहुन्जेलसम्म यस्ता संस्थाको सञ्चालक वा पदाधिकारी हुन नपाउने व्यवस्था मात्रै थियो । राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ ।
