काठमाडौं । सरकारले यसअघिका दुई आर्थिक वर्षमा न्यूनतम एक सय जनालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसकेका मेनपावर कम्पनीको इजाजतपत्र एक पटकका लागि नवीकरण गरिदिने निर्णय गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले बिहीबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै मेनपवारको इजाजतपत्र नवीकरण गरिदन बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश जारी गरिएको बताइन् ।
मन्त्री शर्माले मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ र आर्थिक वर्ष २०७९/८० गरी दुई वर्षमा वार्षिक न्यूनतम एक सय जना नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसकेका इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको इजाजतपत्र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि नवीकरण गर्न आएमा नवीकरण गरिदिने निर्णय भएको बताइन् । यसका लागि बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश जारी गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन गरिएको पनि उनले जानकारी दिइन् । श्रम मन्त्रालयबाट गएको सो प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेको हो । यो निर्णयले कम क्षमता भएका मेनपावर कम्पनी र व्यवसायीलाई लाभ भएको छ ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगीलाई रोक्न नसकेको अवस्थामा यस्तो निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट हुनु युवाहरूको हितमा नरहेको सरोकारावालाहरूको भनाइ छ । सरकारी तथ्यांकले पनि वैदेशिक रोजगारी सुरक्षित नभएको बताउँदै आएको छ । चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा मेनपावर व्यवसायीबाट ७५ करोड ७८ लाख रुपैयाँ ठगी भएको भन्दै वैदेशिक रोजगार विभागसमक्ष उजुरी दर्ता भएको छ । ठगी गर्नेमा व्यक्ति र मेनपावर दुवै रहेको विभागका अधिकारीले बताए । वार्षिकरूपमा करोडौँ ठगी हुँदा पनि सरकारले मेनपावर व्यवसायीलाई जिम्मेवार बनाउन सकेको छैन । व्यक्ति र मेनपावरबाट हुने ठगी नियन्त्रणमा ल्याउन भन्दै वार्षिक एक सय जनालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाएका कम्पनीको मात्रै इजाजतपत्र नवीकरण गर्ने व्यवस्था लागू गरिएको थियो । सरकारले यसलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गराउनुपर्नेमा व्यवसायीको प्रभावमा परेर इजाजतपत्र नवीकरण गर्ने निर्णय गरिदिएको स्पस्ट देखिन्छ । मुलुकमा पर्याप्त रोजगारी नहुँदा विदेशिने युवाको संख्या बढेको छ । यही कारण ठगीका घटनाहरू पनि बढेका छन् । विदेशमा राम्रो रोजगारी दिलाइदिने नामा व्यवसायीहरूले मोटो रकम लिने परम्पराले युवाहरू ठगिएको विभागका एक अधिकारीले बताए ।
मन्त्रिपरिषद्ले यसबाहेक अन्य निर्णय पनि गरेको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १२ (क) बमोजिम म्याद थप भई चालू रहेका वा म्याद सकिएका तर खरिद सम्झौताबमोजिमको काम चालू रहेका खरिद सम्झौताको सार्वजनिक निकायलाई कुनै प्रकारको दायित्व नपर्ने गरी उक्त कार्य सम्पन्न गर्न लाग्ने वास्तविक थप अवधि यकिन गरी सार्वजनिक निकायका प्रमुखले म्याद थप गर्नसक्ने गरी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ७४ (ख) बमोजिम बाधा अडकाउ फुकाउन आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ विनियोजित रकममध्ये स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न बाँकी रहेको रकम १२ अर्ब ७३ करोड छ लाख रुपैयाँको ४० प्रतिशतका दरले हुने रकम पाँच अर्ब नौ करोड २२ लाख रुपैयाँ स्थानीय तहहरूलाई वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
यसबाहेक धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य पनि तोकेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि मोटा धान प्रतिक्विन्टल तीन हजार एक सय ९८ रुपैयाँ र मध्यम धान प्रतिक्विन्टल तीन हजार तीन सय ६२ रुपैयाँ न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, चैनपुर सेती जलविद्युत् अयोजनाको विद्युत्गृहमा रहने संरचना निर्माण गर्नका लागि बझाङ जिल्ला, गलकोट गाउँपालिका वडा नम्बर २ र ३ स्थित करिब सात हजार तीन सय १९ वर्गमिटर जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने, सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल, २०८० को म्याद असार २६ गतेबाट लागू हुनेगरी एक महिना थप गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।
यस्तै, थाइल्याण्डले आयोजना गर्ने बिमस्टेक परराष्ट्र मन्त्रीहरूको रिट्रिटमा भाग लिन परराष्ट्र मन्त्री नारायणप्रकाश साउदको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति दिने, भारतको गुजरातमा जी ट्वान्टीको तेस्रो अर्थमन्त्रीस्तरीय बैठकमा भाग लिन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति दिने, अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको म्याद असोज २५ गतेसम्म थप गर्ने र थवाङ गाउँपालिका, रोल्पालाई साबिक थवाङ गाउँ विकास समिति वडा नम्बर २ स्थित आठ सय ९० वर्गमिटर जग्गा कृषिउपज संकलन तथा बिक्री केन्द्र निर्माण गर्नका लागि प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले अत्याधुनिक चलचित्र छायाङ्कन स्टुडियो निर्माण आयोजनाको लागि काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको बनेपा नगरपालिका वडा नम्बर १० र १३ अन्तर्गत रहेको बाहुनडाँडा सामुदायिक वनको दुई दशमलव ५०८५ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने, नेपाल खुला विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय भक्तपुर जिल्लाको सानोठिमीमा तोक्ने, पर्यटन विधेयक तर्जुमाको लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने, निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा सहसचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतलाई बढुवा गर्ने र वन्यजन्तुबाट क्षति भएबापतको राहत वितरण निर्देशिका, २०८० स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
