काठमाडौं । सरकारले लामो समयको प्रतीक्षापछि बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आयोजनाको फिल्ड कार्यालय उद्घाटन गर्ने भएका छन् ।
भोलि हुने कार्यक्रममा धादिङ र गोरखाका स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालालाई निमन्त्रणा गरिएको छ ।आयोजनाको वातावरण मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना इकाइ रहेको गोरखाको सिउरेनीटारमा आयोजनाको फिल्ड कार्यालय भोलि उद्घाटन गर्ने तयारी गरिएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जगत श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
काठमाडौँस्थित कम्पनीको प्रधान कार्यालय गत असार ३१ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले उद्घाटन गरिसकेका छन् । कूल एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको सो आयोजना निर्माणका लागि सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी स्थापना गरिसकेको छ ।
हालसम्म रु. ३४ अर्ब ३० करोड बराबरको सरकारले आयोजना प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ । आयोजना प्रभावितले अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण बनाउन माग गर्दै आएका छन् । यस्तै, मुआब्जा वितरणको काम शीघ्र सम्पन्न गर्न तथा अन्य व्यवस्थापकीय कामलाई गति दिनसमेत उनीहरुको माग छ ।
आयोजनाको दिगोपनका लागि पनि स्थानीयवासीको माग सम्बोधन हुने तथा आवश्यक निर्णय गरिने उनले स्पष्ट पारे । स्थानीयवासीले उठाएका जायज मागलाई सरकारले सम्बोधन गर्ने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठको भनाइ छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत सो आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिनिधिसभाको बैठक र अन्य सार्वजनिक कार्यक्रममा समेत सो आयोजनाको निर्माण शीघ्र सुरु हुने बताउँदै आएका छन् ।
केही दिन पहिले राष्ट्रियसभाको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पूर्वाधार करमार्फत उठेको रकम मुआब्जा वितरण लगायतका काममा खर्च भएको जानकारी गराएका थिए । सरकारले चालु आवको बजेटमार्फत वातावरण मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना इकाइलाई नै कम्पनीमा रुपान्तरण गरेको हो ।
आयोजनामा कूल दुई सय ६३ मिटर अग्लो बाँध निर्माण हुनेछ । त्यसबाट कूल ४५ मिटर लम्बाइको ताल बन्नेछ । धादिङको बेनीघाटबाट दुई किलोमिटर उत्तरमा बाँध निर्माण हुनेछ । बढी बिजुली माग हुने काठमाडौँ, पोखरा, नारायणगढलगायतका ‘लोड सेन्टर’ नजिकको सो आयोजना आफैँमा महत्वपूर्ण मानिएको छ ।
लामो समयसम्म स्वदेशी वा विदेशी लगानी भन्नेमा आवश्यक निर्णय लिन ढिलाइ हुँदा प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन । नेपालको ऊर्जा सुरक्षाका लागि महत्वपूर्ण मानिएको सो आयोजना निर्माणका लागि सरकारले रु. ६० अर्ब अधिकृत पूँजी रहने गरी कम्पनी स्थापना गरेको थियो ।
केही दिन पहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशनमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलगायतको टोलीले आयोजना स्थलको निरीक्षण गरेका थिए । कम्पनीमा प्राधिकरणको नै शेयर हिस्सा बढी रहनेछ र त्यसका लागि अध्ययन समितिले काम गरिरहेको र आवश्यक निर्णय लिइने बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठको भनाइ छ ।
