गोरखा । राष्ट्रिय गौरवको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको ‘फिल्ड अफिस’ को उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले लामो समयसम्म अघि बढ्न नसकेको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्नेमा अब कुनै द्विविधा बाँकी नरहेको बताएका छन् । उनले उक्त आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने बताए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले यसको निर्माण कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिन सम्बद्ध सबैलाई निर्देशनसमेत दिए । प्रधानमन्त्री दाहालले बुधबार गोरखाको सिउरेनीटारमा उक्त आयोजनाको फिल्ड अफिस उद्घाटन गरेको हो ।
“बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना हरहालतमा अगाडि बढाइन्छ । यस आयोजनाका निम्ति कम्पनी खडा गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भई काम अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको छ । जग्गा अधिग्रहणको मूल हिस्सा सम्पन्न भएको छ”, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ ।”
मुलुकमा ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि यस आयोजना कोशेढुङ्गा सावित हुने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ ।बूढीगण्डकी परियोजना निर्माणका लागि चाहिने लगानी व्यवस्थापनका लागि सरकारले आवश्यक गृहकार्य गरी तयारी गरिरहेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए । आयोजना निर्माणका लागि सबै अध्ययन प्रतिवेदनहरू तयार गर्ने कार्य सम्पन्न भइसकेका छन् ।
उनले भने, “आयोजना निर्माणको काम अगाडि बढाउन ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडलगायत आयोजनासँग सम्वद्ध सबैलाई यसै कार्यक्रममार्फत् निर्देशितसमेत गर्दछु ।”
एक हजार दुई सय मेगावाट उत्पादन क्षमता रहेको उक्त जलविद्युत् आयोजना गोरखा र धादिङ जिल्लाको मात्र नभएर सिङ्गो देशको विकास र समृद्धिमा गुणात्मक योगदान गर्ने राष्ट्रिय गौरवको बहुआयामिक आयोजना रहेको उनले उल्लेख गरे ।
“हालसम्म नेपालभित्र निर्माण भएका आयोजनामध्ये यो सबैभन्दा धेरै क्षमताको विद्युत् उत्पादन गर्ने आयोजना हो । जलविद्युत्का साथै पर्यटनको विकास, माछापालन, तल्लो तटीय क्षेत्रको समग्र विकासका दृष्टिले समेत यो आयोजना महत्वपूर्ण छ”, उनले भने ।
बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी स्थापना गरिसकेको छ । काठमाडौंँस्थित कम्पनीको प्रधान कार्यालय गत असार ३१ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले उद्घाटन गरेका थिए ।
नेपालको ऊर्जा सुरक्षाका लागि महत्वपूर्ण मानिएको आयोजना निर्माणका लागि सरकारले रू. ६० अर्ब अधिकृत पुँजी रहने गरी कम्पनी स्थापना गरेको थियो ।
